काठमाडौं: पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रको सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै ठिक नभएको बताए।
'हिजो राणाको पालामा बनेको कर्मचारीतन्त्रले विकास गर्न सक्दैन्। यसलाई आँटै गरेर एकै धक्कामा भत्काएर कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यति नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन सक्दैन।'
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी विकास हुन नसक्ने भन्दै बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै नबोलेको बताए। 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना विकास हुन सक्दैन्। बजेटले त्यतातिर ध्यान दिन सकेन,' उनले भने, 'हुन त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। तर यसले काम गर्न सक्दैन्। हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीले हामीले नै गरेका भ्रष्टाचारलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छन्?'
उनले शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै उम्कने प्रवृत्ति भएको हावी हुँदै गएको उनको टिप्पणि थियो।
'हिजोका सुन काण्ड, बालुवाटार काण्ड, वाइड बडी काण्ड आएका छन्। भ्रष्टाचारको कुरा आयो भने तँ पनि भ्रष्टाचार होस् भनि उम्कने प्रवृत्ति देखा परेको छ,' उनले अगाडि भने, 'अहिले वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा न्यारो बडीको कुरा उठाएर वाइड बडी प्रकरण लुकाउन खोजिँदै छ। म भ्रष्टाचारी हो भने कारबाही गर्नुस्, एक अर्कालाई आरोप लगाएर उम्किन नखोजौँ।'
उनले सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट भने पनि खासै खुसी हुन सक्ने बजेट नआएको बताए। 'बजेट सामान्य हिसाबले हेर्दा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। लामो समय हामी राजनीतिक आन्दोलनमा रह्यौँ। विगतमा प्रस्तुत भएका बजेटले कुनै पनि युगान्तकारी कदम हुन सकेनन्। हिजो अर्थमन्त्री हुँदा मैले पनि कुनै युगान्तकारी कदम चालौं भन्ने थियो। तर सरकार ९ महिनामै ढल्यो,' उनले भने 'यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट हिजोको सँग दाँजेर हुँदैन। हिजोको तुलनामा यो ठिकै मान्नुपर्छ। तर, देशको आवश्यकता भनेको गुणात्मक ढंगले कछुवाको गतिमा होइन वायुपंखे घोडाको गतिमा छलाङ मार्ने बजेट चाहिन्छ।'
उनले बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा पनि पछाडि फर्किएर आएको टिप्पणी गरे। 'हुन त अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। तर पनि अलिकति डराए जस्तो यताकाले तान्ने उताकाले तान्ने गर्दा डरले बीचमा बसेको जस्तो देखियो,' उनले भने।
भट्टराईले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन नसकेको टप्पणि पनि गर्न भ्याए। 'प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने ढंगले ल्याउनुपर्थ्यो तर हुन सकेन् यो दु:खद छ। पञ्चायतदेखि हेर्दा आय र व्ययमा कुनै फरक भएन। आयातमुखी अर्थतन्त्र हामीले बनायौँ। व्ययको संरचनामा पनि फरक भएन्। अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट चालु खर्चमा लगाएपछि कसरी विकास हुन्छ?' भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने, 'हाम्रो संरचना कुनै परिवर्तन आएन। निरन्तर रुपमा आयो तर खुसी हुने अवस्था रहेन।'
सरकारले तथ्यबाट झुट बोल्न खोजेको पनि आरोप लगाए उनले। 'तीन थरीका झुट हुन्छन्। एउटा झुट अर्को महाझुट र अर्को तथ्यांक,' उनले अगाडि भने, 'गत वर्ष एक रुपैयाँ थियो। आज दुई रुपैयाँ भयो। एक रुपैयाँ बढ्यो भन्दा कम देखिन्छ। सत प्रतिशत भन्दा राम्रो सुनिन्छ। हो यस्तै हो। सय रुपैयाँ थियो र दुई सय भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। यो पनि सत प्रतिशत हो। एक रुपैयाँको दुई रुपैयाँ हुँदा पनि सतप्रतिशत हो। एक रुपैयाँ बढ्यो भन्दा नराम्रो सुनिन्छ। सत प्रतिशत बढ्यो भन्दा राम्रो सुनिन्छ। एक रुपैयाँ दुई रुपैयाँ हुँदा कसरी सन्तुष्ट हुनु?'
उनले बजेट निर्माण गर्दा वैचारिक स्पष्टता नभएको भन्दै बजेट अलमलमा परेको बताए। 'बजेट निर्माणमा वैचारिक अस्पष्टता भएन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहेका छौँ। साथीहरु आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनिराख्नुभएको छ,' बजेटको अलमलबारे भट्टराइले थपे, 'समाजवाद भनेको कस्तो बुझ्यौँ भने सबैलाई वितरण गरिदिने भन्ने भयो। अहिले नै भएको जे छ सबैलाई बाँडिदिने भन्ने भयो। पहिले उत्पादन बढाउने हो। अनि वितरण गर्ने हो। हामीसँग भएको सम्पति सबै बाँड्दा एक दुई डलर सबैको हातमा पुग्ला तर हामी गरिब नै रहन्छौँ।'
यो विषयमा अस्पष्टता देखिँदा कम्युनिस्ट भएको नाताले विकासभन्दा वितरणतिर अर्थमन्त्री लागेको उनले बताए। 'यसले गर्दा बजेटले ठिक ढंगले बाटो लिन सकेन। यसैले गर्दा सबै ठिक छ भन्दा भन्दै केही पनि ठिक हुन सकेन,' उनले भने।
बजेटमा वित्तिय संघीयताको बारेको बुझाइमा पनि कमि रहेको उनको भनाइ थियो। 'संघीयतालाई बुझ्ने दिशामा सरकार गएको छैन्। बजेट विनियोजन गर्दा ठिक ढंगले बजेट आएको देखिएन। पोहोर २३ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयमा गएको थियो अहिले २० प्रतिशत गएको छ,' उनले भने 'वित्तिय संघीयतालाई ठिक ढंगले हेरेर जाउँ। २ नं प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ४७ प्रतिशत छ। बेरोजगारी २० प्रतिशत छ। यसको आधारमा हेर्ने हो भने बजेट यहाँ बढी जानुपर्ने हो। जम्मा बजेटको २० प्रतिशत गएको छ। त्यसमा पनि २० प्रतिशतले के हुन्छ?'
संविधान संशोधनको माग
भट्टराईले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनकै मागसहति सरकारमा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए। 'संविधान पूर्ण छ भन्ने दम्भपूर्ण भनाइ आएको छ। यो ठिक होइन्,' उनले अगाडि भने, 'नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको छ। संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागि नै संविधान संशोधनको सर्त राखेर भएको हो। संशोधनको सहमतिमै सरकारमा गएको हो। अझै पूरा भएको छैन्।'
उनले अहिलेकै संघीयता ठीक नभएको टिप्पणी गरे। 'अहिलेकै संघीयता ठिक छ भन्ने दम्भ पनि नगरौँ। समाजवादी पार्टी पहिचानका आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागसहित बनेको हो,' उनले भने।
भट्टराईले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरे।
'लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले नै गठन गरेको आयोगले के भनेको छ त्यो सार्वजनिक भएन्। पटक पटक संसद अवरोध भएको छ। तर सार्वजनिक भएन्,' उनले भने।
