काठमाडौं : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको दुई दिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइफा जसरी पनि गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
उनले समितिले दिएको निर्देशन अनधिकृत र हल्लाको भरमा गरिएको निर्णय भनेर टिप्पणी गरे। तर, समितिले नेपाल सरकार र आइफा अवार्डको माउ संस्था विजक्राफ्ट ईन्टरनेशनल बीचको सम्झौता पत्रका बुँदाका आधारमा यसले नेपालको सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको भन्दै कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले अवार्ड जसरी पनि गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा अवार्डको २० औं संस्करण नेपालमा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संयोजक रहेको खुलेको छ।
पहिलोपोस्टले प्राप्त गरेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट असार ८ मा भएको आइफा अवार्ड, २०१९ सम्बन्धी निर्णयमा अवार्डको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न र प्रायोजक परिचालन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र त्यसको संयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर सम्भावित आलोचनालाई रोक्न विभागीय मन्त्रीसँगै राज्य मन्त्रीलाई पनि संयोजककै हैसियत दिएको देखिन्छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषदले पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाको साझेदारीमा अवार्ड कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि आवश्यक नीतिगत समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, लागत निर्धारण, पूर्वाधार सुधार, शहर सौन्दर्यीकरणजस्ता कार्य परिचालनका लागि पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उच्चस्तरीय समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक लगायतका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिवमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ।
आइफा अवार्डका लागि सरकारले अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न खोजेको भन्दै यसको व्यापक विरोध भएको थियो। विरोधकै बीचमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका निमित्त सचिव र नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा विजक्राफ्टले पेश गरेको प्रस्तावमा रहेका आपत्तिजनक बुँदाको बारेमा सचिव र कार्यकारी प्रमुखसँग जानकारी मागिएको थियो। समितिको बैठकमा दुवैले आफूलाई यस्तो प्रस्तावको बारेमा आफुलाई ज्ञान नभएको र यस्तो सम्झौता गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए।
कस्ता थिए प्रस्तावका बुँदाहरु?
भारतको मुम्बईमा दर्ता रहेको नीजि कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेशनल इन्टरटेनमेण्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग नेपालमा इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) को सप्ताह उत्सव, आइफा पुरस्कार वितरण, चलचित्र उत्सव, रक, चलचित्र जादू, नृत्य, संगीतको आयोजना गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग गर्ने भनिएको मस्यौदा सम्झौताका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन्ः
भारतीय चलचित्र उद्योगका उत्कृष्ठ व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम
बुँदा सी – नेपाल सरकार आइफा कार्यक्रम गर्न उत्सुक रही विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको
बुँदा १– सम्झौता कार्यक्रम सम्पन्न भएपछिको १२० दिन वा सम्झौता अन्तर्गतका सबै काम पूरा भएपछि भंग हुने
बुँदा ३.३– कार्यक्रम तीन दिन हुने र अन्तमा पुरस्कार पनि वितरण गरिने
३.४ –भारतीय चलचित्र उद्योगका उपलब्धिहरुको सम्मानमा कार्यक्रम हुने
बुँदा ३.८– कार्यक्रमको आरम्भ विजक्राफ्ट, भारतले गर्ने
बुँदा ३.९ – कार्यक्रमको प्रतीक चिन्ह विजक्राफ्ट, भारतले तोके बमोजिम हुने । सबै विज्ञापन, प्रवर्द्धनात्मक र बजारीकरणको काम र अभियान विजक्राफ्टको पूर्व स्वीकृतिबाट मात्र गर्न पाइने
बुँदा ४ – भ्याट लगायतका सबै करको दायित्व नेपाल सरकारको हुने र विजक्राफ्टले कहीं कर तिर्नुपर्ने भए नेपाल सरकारले सो रकम समेत ब्यहोर्नु पर्ने । विजक्राफ्टलाई कुनै क्षति भए वा कुनै दायित्व आइलागे नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने र यसको कुनै सीमा नहुने
बुँदा ४.१.४ – नेपाल सरकारले दिनुपर्ने पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्र सरकारले संलग्नताको दाबी गर्नसक्ने र सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार विजक्राफ्टमा निहित रहने
बुँदा ४.३. – नेपाल सरकारले तोकिएको समय सीमा भित्र सबै दायित्व पूरा गर्नुपर्ने
बुँदा ४.४ – नेपाल सरकारले कुनै दायित्व पूरा गर्न नसकेमा सम्झौताको उल्लंघन भएको र त्यसबाट विजक्राफ्टलाई अपुरणीय क्षति पुर्याएको ठहरिने
बुँदा ५ मा विजक्राफ्टको अधिकार र दायित्व: आवश्यक कर्मचारी र जनशक्ति विजक्राफ्टले छान्ने, कार्यक्रमलाई आवश्यक आपूर्तिकर्ता र आपूर्ति, सहजकर्ताको छनौट, मूल्य र भुक्तानीसम्बन्धी सबै काम विजक्राफ्टले गर्ने
बुँदा ५.५– कार्यक्रममा विजक्राफ्टको पूर्ण नियन्त्रण र निर्णय रहने। नेपाल सरकारले चाहेको कुनै पनि प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई विजक्राफ्टको पूर्व स्वीकृति हुनुपर्ने । नेपाल सरकारले उचित रुपमा अनुरोध गरेमा विजक्राफ्टले कार्यक्रममा भएको खर्चबारे जानकारी दिन अधिकतम् प्रयास गर्ने।
बुँदा ७ – विजक्राफ्टमा रहने अधिकार: कार्यक्रमका कुनैपनि गतिविधि कुनैपनि किसिमले नेपालले रेकर्ड गर्नपाउने छैन र नेपाल भित्र बाहेक प्रायोजन गर्न र कुनै उत्पादनको वितरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने छैन। प्रवर्द्धनात्मक कार्यबाट प्राप्त हुने लाभ सम्पूर्ण रुपमा विजक्राफ्को हुनेछ। बजारीकरण र प्रायोजनसम्बन्धी सबै अधिकार विजक्राफ्टमा हुनेछ । यस सम्झौता अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई व्यक्ति र विशेष रुपमा कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन।
बुँदा ८ – यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धि नेपाल सरकारले गर्ने कुनैपनि विज्ञापन आइफाको विज्ञापन नीति अनुसार मात्र गर्न पाउने छ। कुनैपनि विज्ञापनमा विजक्राफ्टको प्रतीक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने छ। कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सबै ख्याति (गुडविल) विजक्राफ्टको लाभको लागि मात्र हुनेछ।
बुँदा ९.३ – नेपाल सरकारले सम्झौताको कुनै पनि शर्त पालन नगरेमा विजक्राफ्टलाई भौतिक क्षति पुर्याएको ठहरिनेछ।
बुँदा १० – कार्यक्रममा प्रयोग भएका ट्रेड मार्क, नाम, प्रतिलिधि अधिकार, सेवा चिन्ह, प्रतिक चिन्ह, उपकरण लगायत सबै बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार विजक्राफ्टमा रहनेछ र नेपाल सरकारले कुनै प्रयोग गर्न अनुरोध गरेमा विजक्राफ्टको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
बुँदा नं. १०.६, १०.७ र १०.८ – कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक र अन्तिम मस्यौदा, चित्र, विचार, स्लाइड, तस्वीर, निगेटिभ, भिडिओ, फिल्म, व्यानर, चिन्ह, संगीत, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ्ग, कम्प्युटर सफ्टवेयर, मल्टिमिडिया सामग्री र अन्य सम्बन्धित सामग्रीमा विजक्राफ्टको पूर्ण स्वामित्व रहनेछ । यसमा नेपाल सरकारको कुनै दाबी रहने छैन। सबै लाभ विजक्राफ्टको हुनेछ।
बुँदा ११ – विजक्राफ्टको लिखित अनुमति बिना नेपाल सरकारले कार्यक्रमबारे संचार माध्यममा कुनै कुरा भन्न पाउने छैन।
बुँदा १६ – नेपाल, भारत र सिंगापुर सरकारको कुनै नीतिमा परिवर्तन भएर कार्यक्रम स्थगित भएमा पनि नेपाल सकारले पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ।
बुँदा २९ – सम्झौताबारे कुनै विवाद भएमा भारतीय कानून लागु हुनेछ र भारतीय मध्यस्थता र सहमति कानून बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई मुम्बइमा हुनेछ। जित्ने पक्षले हार्ने पक्षबाट वकिलको शुल्क लगायत मुद्दामा भएको खर्च असुल गर्नेछ।
बुँदा ३३ – यो सम्झौता विजक्राफ्ट र यससँग सम्बन्धित संस्थाको फाइदाको लागि मात्र हुनेछ।
अनुसूची २ मा यस्तो प्रावधान छः
नेपाल सरकारले दुई किस्ता गरी विजक्राफ्टलाई नगद ४० लाख अमेरिकी डलर ( झण्डै ४५ करोड नेपाली रुपैयाँ ) दिने । यसबाहेक नेपाल सरकारले विजक्राफ्टलाई निम्नलिखित काम आफैं शुल्क व्यहोरेर दिने – बीस दिनको लागि चार हजार दर्शक र दुई हजार विशिष्ट व्यक्ति अट्ने वातानुकुलित कक्ष (जसमा मञ्च, बत्ती, पर्दा, साउण्ड प्रणाली, सुरक्षा, हाउस किपिंग लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने) । सम्पूर्ण आतिथ्य र होटल खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । सम्पूर्ण यातायात खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । यसका लागि ६ सय २० व्यक्ति मध्ये ३ सय २० को लागि मुम्बइ–काठमाण्डौ इकोनमी श्रेणीको उडान नेपाल वायु सेवाले नि:शुल्क गर्ने । तीन सय व्यक्तिका लागि प्रथम वा बिजिनेश श्रेणीको टिकट खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने र आवश्यकता अनुसार चार्टर उडान गर्ने । पाँच टनसम्म विजक्राफ्टको सामान नेपाल सरकारको खर्चमा हवाई सेवाबाट ओसारपसार गर्नुपर्ने।
मर्सेडिज एस् ल्कास-बीएम्डब्ल्यु ७ सिरिजका ४० सुपर लक्जरी कार, मर्सेडिज इ ल्का- बीएम्डब्ल्यु ५ सिरिज- एस्यूभी ६० कार, मल्टी परपस (जीएम् टोयोटा मर्सेडिज भ्यान) २०, लक्जरी कोज (५२ सिटर) ३, लगेज भ्यान ६ नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ल्कोज प्रोटेक्सनका लागि ६०, विमानस्थलका लागि १०, होटलका लागि २०, कार्यक्रमका लागि ६० गरी १ सय ५० जना सुरक्षाकर्मी खटाइनु पर्ने।
नेपाल भ्रमण बर्ष, २०२० को बजारीकरणका लागि नेपाल सरकारले आइफासँग निकट भई काम गर्ने र यसका लागि सबै जिम्मेवारी बहन गर्ने । शहरलाई आइफा ब्राण्डले सजाउने।
विजक्राफ्टका लागि आवश्यक सबै स्वीकृति र लाइसेन्सको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने । आइफाका लागि प्रयुक्त सबै सामग्रीमा भन्सार छुट दिने ।
अनुसूची ३ मा यस्तो व्यवस्था छः
नेपाल सरकारले आइफा सामाग्रीहरु गैर व्यापारिक (नन् कमर्सियल) र यो क्षेत्र र देशको प्रवर्द्धनकोलागि १२ महिनासम्म प्रयोग गर्न सक्ने छ । आइफाले कार्यक्रम अवधिको लागि टेलिभिजन प्रसारणका लागि १ सय २० घण्टाको प्रबन्ध मिलाउने। नेपालमा गैर व्यापारिक टेलिभिजिन प्रसारणका लागि नेपाल सरकारले प्रति घण्टा ३० सेकेण्ड उपयोग गर्नसक्ने। चलचित्र अभिनेता र अभिनेत्रीहरुका अुनभव र गतिविधिका लागि ४३ मिनेटको व्यवस्था हुने। ६ देखि ८ महत्वपूर्ण स्थानहरुको जानकारी दिइने । प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य अघि साढे तीन मिनेट नेपालबारे जानकारी दिइने। आइफाको प्रचारका लागि भारतमा दुई पत्रकार सम्मेलन गरिने र त्यहाँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित रहने। आइफा डट कममा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लिंक राख्ने। नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० बारे विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिने । आइफा उत्सव नेपालबारे नेपाल टेलिभिजनले प्रचार प्रसार गर्ने । सबै प्रचार साम्रगीमा आइफाको प्रतीक चिन्ह रहने।
बिजक्राफ्टले भारतमा र विश्वका प्रमुख शहरहरुमा आइफाको आतिथ्य गर्ने देशको रुपमा आफुलाई सम्वर्द्धन गर्न पर्यटन कार्यालय चलाउन अधिकार प्रदान गर्ने। बलिउड सेलेब्रिटीका तस्वीर (इमेज) हरुलाई नेपालको प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्न विजक्राफ्टले सहयोग गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख गरे बाहेक नेपाल सरकारको अरु अधिकार हुनेछैन । नेपाल सरकारले कुनै थप अधिकार प्राप्त गर्न चाहेमा विजक्राफ्ट समक्ष जानुपर्ने छ।
अनुसूची ४ मा यस्तो उल्लेख छः
विजक्राफ्टले नेपाल सरकारलाई आइफा २०१९ मा सामेल हुन अधिकार प्रदान गर्दछ। कार्यक्रमको अवधारणा बनाउने, सिर्जना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी विजक्राफ्टमा रहको छ। नेपाल, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामग्री, दस्तावेज तयार गर्ने तथा बजारीकरण र प्रायोजनको कार्य विजक्राफ्टले गर्ने। नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने होटलमा स्वागत एवं व्यवस्था, सुरक्षा प्रबन्ध, सडक र हवाई यातायात बुक गर्ने र व्यवस्था गर्ने कार्य विजक्राफ्टले गर्ने। कार्यक्रम तय, भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन व्यवस्था, आइफाको विश्वव्यापी बजारीकरण विजक्राफ्टले गर्ने ।
अनुसूची ५ मा यस्तो उल्लेख छ:
विजक्राफ्टको सहमति बिना कुनै विज्ञापन वा प्रवर्द्धनात्मक प्रचार गर्न पाइने छैन। कार्यक्रमसँग सम्बद्ध कुनैपनि प्रचार प्रत्यक्षतः कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने छ र त्यस्तो सामग्री विजक्राफ्टले उपलब्ध गराउने छ । त्यसमा कार्यक्रमको प्रतीक चिन्ह रहनुपर्ने छ। कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रेस वक्तव्य लगायतका लागि सबै सामग्री सार्वजनिक गर्न विजक्राफ्टको लिखित पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
नेपाल सरकारले कार्यक्रम रेकर्ड गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न, भिडियो बनाउन, तस्वीर लिन, वेभ र टेलिकास्ट गर्न पाउने छैन ।
कुनै फेरबदल र परिवर्तन गरिए विजक्राफ्टले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने छ ।
यी र यस्ता बुँदाहरुबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको निर्णय यस्तो थियो-
