PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, सिफारिस समिति पनि पुनर्गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग



पहिलोपोस्ट

ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, सिफारिस समिति पनि पुनर्गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारी नहुँदा काम ठप्प छन्। यसैबीच पीडितहरुले भने आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी आयोगहरुको पुनर्गठन नगर्न माग गरेका छन्।

बिहीवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका तर्फबाट मन्त्री ढकाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरुलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस एवं नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड एवं अन्य मुलुकका असल अभ्यासहरुका आधारित रहेर ऐन संशोधन गर्न उनीहरुले माग गर्दै आएका छन्।

'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको असफलताको मूल कारण नै आममाफीउन्मुख सोचबाट ल्याइएको त्रुटिपूर्ण ऐन एवं अपारदर्शी प्रक्रिया र दलीय भागबण्डामा गठित आयोग रहेको तथ्य छर्लङ्ग छ', मन्त्री ढकाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'मानव अधिकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई सहर्ष स्वीकार नगर्ने त्रुटिपूर्ण एवं माफीप्रधान ब्यवस्थाको ऐन भएकोले प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारवादी समुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगलाई साथ दिन सकेनन्।'

द्वन्द्व रुपान्तरण तथा समाधान, शान्ति निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाभन्दा पनि दलगत स्वार्थ एवं दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त पदाधिकारीहरुको अक्षमताले सरोकारवालाहरुको विश्वास, सहकार्य गर्ने अवस्था सृजना नभएको चौतारीले आरोप लगाएको छ।

दलीय पहुँच र भागबण्डाबाट आयोग गठन प्रक्रियाप्रति पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुको अपनत्व र विश्वास नरहेको भन्दै चौतारीले नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुको अकर्मण्यता, अक्षमता एवं सरोकारवालाहरुसँग विश्वास, सहकार्य गर्न नसक्ने आयुक्तहरु आपसमा समेत मिलेर काम गर्न नसकेको उनीहरुले बताएका छन्।

पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा तत्काल ऐन संशोधन गर्न पटकपटक माग गर्दा पनि उपेक्षा गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ। तर, समितिले गठन भएको तीन महिनासम्म पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।

चौतारीले समयसीमा नतोकिएको समितिले सांढे तीन महिनासम्म राजनीतिक दलको सहमति कुरेर बसेको एवं स्वतन्त्र ढंगले केही गर्न नसकेको भन्दै सिफारिस समितिको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसले पीडितहरुलाई निरास तुल्याएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। पीडितहरुले सिफारिस समितिलाई समेत पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन्। 'ऐन संशोधन गरेपछि सरोकारवालाहरुबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाई विद्यमान् सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी विश्वसनीय सिफारिस समिति बनाईयोस्', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'दलीय हस्तक्षेप बिना स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरेर योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार सिफारिस समितिलाई दिनुपर्छ।'

त्यस्तै चौतारीले पटकपटक पीडित समुदायको अपनत्व र सहभागिता उपेक्षा गरी बनाइने नाममात्रको आयोग स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 'काम गरेजस्तो गरेर पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा राख्ने तर समाधान नदिने, पीडितलाई झनै पीडित बनाउने प्रक्रिया तत्काल सच्याएर पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँग विश्वास र सहकार्य गर्न, पीडितलाई न्याय दिन एवं शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन समग्र सुल्टो प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्न र त्यसका लागि सरोकारवालाहरुसँगको अपनत्वमा ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

चौतारीले यो ज्ञापनपत्र उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सिफारिस समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकसमेतलाई बुझाएको छ। 

यस्ता छन् पीडितहरुका माग:

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell