PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

संसदमा शत्रुता साँध्न जाने त होइन नि, सभामुख बोल्ड देखिनुपर्‍यो: तारानाथ रानाभाट



पहिलोपोस्ट

संसदमा शत्रुता साँध्न जाने त होइन नि, सभामुख बोल्ड देखिनुपर्‍यो: तारानाथ रानाभाट

पछिल्लो समय अवरुद्ध हुँदै आएको संसद आजबाट खुलेको छ। साउन १३ मा प्रतिपक्षी दलहरुले कुमार पौडेलको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गरेयता सदन चल्न सकेको थिएन।

सोमबार ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद सुचारु नहुने देखिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रयासमा २ बजेबाट सदन सुचारु भयो। प्रतिपक्षीको माग नसुन्दा झन्डै २६ दिन सदनमा गतिरोध देखियो। यस्तै गतिरोध आएको अवस्थामा सदन कसरी सञ्चालन गर्ने त? कांग्रेस नेता एवं पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटसँग नेत्र तामाङले गरेको कुराकानी :

पछिल्ला दिनमा संसद अवरुद्ध सामान्य झैं भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अहिले हामी प्रजातन्त्रमा छौं। प्रतिनिधिसभा पनि सामान्य अवस्थामै छ। सबैभन्दा पहिले त हामीले अहिलेको शासन व्यवस्था हेर्नुपर्‍यो। अहिले हामी दुई तीन ढंगले गम्भीर स्थितिमा छौं। नयाँ संविधान लागू भयो। मुलुक गणतन्त्रमा आयो। संघीयता छ। धर्म निरपेक्षता अपनायौं। मूल कानुनले स्वीकार गरिसक्यो यी सबै। राज्यका अंगहरुले भने यसलाई पालना गर्न चुकेका छन्।

जनताका भावनाअनुरुप देश विकासमा जनप्रतिनिधिको अग्रणी भूमिका देखिएन। यसमा सुस्तता आयो। त्यो सुस्तता किन आयो यो खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

अहिलेको धरातलीय यथार्थ हेर्ने हो भने दुई तिहाइको सरकार छ। कानुनको अभाव छैन। अन्य समस्या पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरुमा अल्झिन परेको छैन। विकासमा सबैको सम्मानजनक सहयोग छ। सबै फ्रेन्ड्ली अवस्था छ। शत्रुता छैन। समग्रमा प्रतिकूल अवस्था केही छैन। अहिले सरकारलाई के अप्ठेरो छ र?

त्यस्तो हो भने यसखालको किचलो किन जारी छ त?

आन्तरिक रुपमा प्रतिकूलता देखियो। व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो देखिएको हो। शान्ति चाहिन्छ। कानुनको शासन चाहिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड राजनीतिक दलहरु हुन्। राजनीतिक दलबीच विश्वासको, सहमतिको, सहकार्यको संस्कृति जोवन्त रहन्छ। हाम्रोमा द्वेष भाव छ सबै पार्टीभित्र। सत्तारुढभित्र कस्तो लुछाचुँडी छ। देखिएकै हो नि। आफ्नै पार्टीभित्र विरोध गरेर बसेका छन्। कांग्रेसमा पनि गुटउपगुट छ।

विकासको चरणमा हामी प्रवेश गरेको छौं - पाँच वर्षका लागि। त्यो सुविधामा टेकेर देशको मुहार फेर्न एक हुनुपर्ने हो नि। देश विकासका लागि पार्टीहरुबीच एकता देखाउन सकेनन्। विश्वासको संकट देखियो।

समय क्रममा कोही पुराना र कुनै समस्या त विद्यमान रहन्छन् नै। धार्मिक, सामाजिक सबैमा यो समस्या छ। मुलुकको साझा हितका लागि जनताको जीवनस्तर उठाउन सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा पनि विश्वासमा बाँधिएर बस्छौं। यसमा जनताको दोष छैन। जनताले मत दिएर विजयी बनाएर पठाएका छन्। प्रजातन्त्रका पक्षमा होस् या सुशासनका पक्षमा त दुई तिहाइको सरकारले काम गर्नुपर्‍यो नि।

सबैभन्दा पहिले चन्दाको शिकार भएका छन्। अनि कसरी विकास हुन्छ? यस्तो अवस्थामा को आउँछ जुवा खेल्न? त्यसैले दिन प्रतिदिन बाहुबलदेखि बुद्धिबल पनि विदेशिएका छन्। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कसले गर्छ? सरकार छ, कर्मचारी छन्, सुरक्षा निकाय छ। जनता पनि जागरुक छन्। तर, खै त शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध? कोही तत्पर नहुँदा भ्रष्टाचार बढेका छन्। संविधानले नै प्रबन्ध गरेको संघ र प्रदेशबीच झमेला बढाएको छ। आशंका र अशान्ति यसरी नै बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय छ गाउँगाउँमा। प्रदेश सरकारको पनि प्रबन्ध छ। जनताले चुस्त सेवा पाउन भनेर प्रदेश सरकारको व्यवस्था छ। तर, तिनीहरुले उद्देश्यअनुरुप कुन कुरा अपनाएका छन्? खाली सुविधा बढाउने काममा लागेका छन्। विकास निर्माणको बजेट कटाएर तलब लिने र सुविधा बढाउन लागेपछि देश विकास हुन्छ त? जनतालाई चुनावको बेला कबुल गरेका पूरा हुन्छ त यही रवैयाले?

हो, यसका निम्ति यस्तो बेला संसद अत्यन्तै जागरुक हुनुपर्छ। सरकारले काम गर्‍यो कि गरेन स्रोत परिचालन राम्रो भयो कि भएन भनेर हेर्ने पनि संस्था पनि यही हो। मन्त्री होस् कि कर्मचारी, ठेकेदार होस कि व्यापारी होस् उनीहरुले सही ढंगले काम गरेका छन् कि छैनन्। त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन्। यस्ता कुरा जनप्रतिनिधिले हेर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रका जनता के भन्छन् भन्ने कुरा संसदले बोल्नुपर्छ। यस्तो बेला संसद बन्द भयो। यो अशोभनीय हो।

तर, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै कारण चल्न नसकेको हो नि संसद?

अहिले देशमा बाढी पहिरोको संकट छ। यस्तो बेलामा संसद अवरुद्ध हुनु भनेको दु:खद् विषय हो। वर्षामा झरी त जहिल्यै आउँछ। तर, बाढी र पहिरो यो ढंगले कसरी भयो यो पनि हेर्नुपर्‍यो। प्रतिस्पर्धी पार्टी छन्। कतै कहिलेकाहिँ प्रतिस्पर्धी अस्वस्थ पनि देखिन्छ।

देशमा बाढी पहिरो आइरहेको बेला सरकारलाई कमजोर देखाउन भनेर प्रतिपक्षीले रोक्‍न सक्छ। यत्रो विध्वंसमा पनि सरकारलाई पनि यही बेला प्रतिपक्षीले सहयोग गरेन भनेर प्रतिपक्षीलाई अल्मल्याइदिउँ भनेर कमजोर देखाउन चाहन्छ। यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखाउन भएन।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यसरी विवाद निम्त्याएर संसद बैठक स्थगित गरिरहनु कत्तिको उचित हो?

किन बैठक बसेन भन्ने जनताले सूचना पाउनुपर्छ। बाहिर त विपक्षीले चल्न दिएन भनेर चुप लागेर बसेका छन्। बैठक चलाउन सभामुखले कसकसको सहयोग लिनुपर्ने हो, लिएर सदन चलाउनुपर्ने हैन? सबैभन्दा पहिलो सहयोग कसले गर्नुपर्ने हो? गुड ह्युमरमा रहौ न - शत्रुता साँध्न जाने त होइन नि।

संसदले सबै सीमा र दायरा निर्धारण गरेको छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो सुतेर बस्‍ने त भएन नि। संसारले पनि के भन्छ होला? मुलुकमा यस्तो अवस्था छ। संसदको अवस्था यस्तो छ।

झन्, संसदहरु असारे विकासमा किन चुप लागेर बसेका होलान्, अचम्म पर्छु। यस्तो रुमल्लिएको बेला संसद अनदेखाजस्तो देखियो।

प्रश्न गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो। विशेष परिस्थिति नै आए एक दुई घन्टा वा एक दुई दिन स्थगित गर्नु ठीक हो। तर, बेल घेरेपछि लामो समय सदन बन्द गर्नु ठीक होइन। प्रश्न सोध्‍ने र उत्तर दिनेबीच छलफल हुनुपर्छ। पूर्व तयारी हुनुपर्छ।

सभामुखको भूमिका चाहिँ यस्तोमा कसको साथमा हिँड्ने हो?

पक्ष विपक्ष दुवैको सहयोग लिनुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको छ। परम्परा छ। सबैले गाइड गरेको छ। संसद चलाउनमा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएको भए पनि त्यो मर्यादामा आएपछि नेपाली जनताले चुनेर जनप्रतिनिधि प्रमुखको हैसियतले साझा तटस्थ र मर्यादित भूमिकामा रहन्छ। यसका आधार संविधान ऐन कानुन र परम्परा छन्। त्यसमा विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। सभामुखले प्रयोग गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार आफ्नो विवेक पनि हो।

त्यसो भए, यस विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा असफलताको बाटोमा लागेका हुन् त?

म त्यस्तो भन्दिनँ। निर्णायक भूमिका सभामुखको हुन्छ। कुनै निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ। कति चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने हो? दुवै पक्षलाई गुड ह्युमरमा राखेर नेतृत्व दिनुपर्छ। टेबलमा बसौ। चिफ ह्विप वा ह्विपहरलाई सँगै राखेर अघि बढ्न सकिन्छ, परिस्थिति सामान्य छ भने। जटिल परे संसदीय दलका नेताहरुलाई सँगै राखेर सँगै बसेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने अनि मात्र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उहाँले क्रियाशीलता देखाउनुभयो भने गाह्रो हुँदैन।

तर, सत्तापक्षतिर ढल्कियो भनेर उहाँको आलोचना बढ्ने जोखिम पनि छ त?

त्यो गलत हो। म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो। मलाई यही पार्टीले दिएको पद हो। सरकार यही पार्टीको छ र मैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने भित्री मनसाय भयो भने यो गलत भयो। सभामुख तटस्थ देखिनुपर्छ। लिडरसीपलाई पनि राखेर छलफल गर्नुपर्छ। माउ पार्टीलाई पनि सभामुखको च्याम्बरमा राखेर छलफल अघि बढाउन सकिन्छ। समस्या समाधान नहुन्जेल रगटिरहनुपर्छ। कन्भिन्स गर्नुपर्छ। असफल हुने ठाउँ नै छैन।

सरकारले पनि सभामुखलाई टेरेको देखिएन नि? लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन सभामुखले पटकपटक रुलिङ गराउँदा पनि।

यो चाहिँ डिजास्टर हो। यस्तो व्यवस्था चल्नै सक्दैन। सरकारको मातृथलो संसद हो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सबै संसदबाटै आएका हुन्। त्यसैले रेस्पोन्सिबल हुन्छ सरकार भनेको। त्यो कुरा उनीहरुले बिर्सन भएन। मतदातासँग जोडिएको कुरालाई बिर्सन त भएन नि। जनतालाई हेप्‍ने काम त गर्न भएन नि। यसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन्छ?

कति पटकसम्म रुलिङ गराउने व्यवस्था हुन्छ?

त्यसको सीमा त तोकिएको छैन। तर, व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि छलफल गर्नुपर्छ। जनता सन्तुष्ट पार्ने सिन क्रिएट गर्नुपर्छ। यसलाई सुधार गर्न सभामुखको तत्परता महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि आउनुपर्छ सभामुखले बोलाउँदा। वार्ता नै समाधानको बाटो हो।

यी सबैलाई सन्तुलनमा राख्‍न सभामुख कसरी अघि बढेमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ?

सभामुखले यसमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। पदीय गरिमालाई, आदर्शलाई साथमा राखेर कर्तव्य र मर्यादामा बसेर सभामुख बोल्ड देखिनुपर्‍यो। आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो। अल्मलिन पाइँदैन। केन्द्रीय भूमिका सभामुखको हुन्छ। पूर्व तयारीबिना सदन चलाउनु हुँदैन। जनतालाई खुशी पार्ने सिन क्रिएट गर्नुपर्‍यो। जनताको पक्षमा काम गर्दा सत्ता पक्षले बढी भने सभामुखलाई बढी गरे राजीनामा गर भन्ला। यसमा सभामुख डराउनु हुँदैन।

यतिखेर कांग्रेसले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ?

सरकारको काम कस्तो छ? गाउँगाउँदेखिको समस्याको चित्रण लिएर संसदमा उभिनुपर्छ। बरु सरकार कान ढाकेर बस्न सक्छ। विपक्षीलाई त्यसरी बस्ने सुविधा हुँदैन। पाइला पाइलामा हेर्नुपर्छ। राम्रो काम भए साथ पनि दिनुपर्छ। कम संख्या भयो भन्दैमा चुप लागेर बस्‍ने भन्ने नै हुँदैन।

तपाइँको पालामा यस्तो अवस्था आयो कि आएन?

मेरो पालामा यस्तो अवस्था त आएको थिएन। सामान्य विवादहरु देखिएका थिए। एक दुई राउन्ड बैठक बसेपछि अनौपचारिक छलफल चलेपछि समस्या समाधान हुन्थ्यो। धेरै समय लाग्दा त जनता खुशी हुँदैनन् नि। शान्तिपूर्ण ढंगले चले पनि राम्रो त भएन। अपोजिसनले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न भएन।

जनताको सर्वोच्चता संसद नै हो। यस्तो अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग गरी अघि बढ्नुपर्ने हो। तर, देश विकासका लागि एकता देखाएनन्। आत्मनिर्भर बन्ने काम भएन। यो अहिलेमात्र भएको हैन। जगबाटै बिग्रँदै गएको छ।

अन्त्यमा, सभामुख र उपसभामुख एकै दलका छन्, तपाइँको धारणा के छ यसमा?

सभामुख र उपसभामुख एकै दलको छ। यो नैतिक प्रश्न भयो। कांग्रेसलाई नदिए पनि सरकारमा भएको अरु दललाई दिए हुने हो। संवैधानिक रुपमा पनि एकै पार्टीले लिन नहुने हो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell