संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले भिडियो सन्देश जारी गर्दै भारत नियन्त्रित कश्मिरमा मानव अधिकारको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
भारतीय कदमपछि कठोर निर्णय गर्दै आलोचनामा उत्रिएको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले पछिल्लो परिस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
"We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region" -- @UNHumanRights spokesperson
— United Nations (@UN) August 7, 2019
pic.twitter.com/C4AStqa3tV
कश्मिरमा सञ्चार सेवा बन्द गरिएको, राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गरिएको, राजनीतिक भेलामाथि निषेध लगाइएको जस्ता विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चिन्ता प्रकट गरेको हो।
गत आइतबारदेखि नेताहरु नजरबन्दमा छन् भने फोन र इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको छ।
राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले जुलाई ८, २०१९ मा कश्मिरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै सञ्चारमाथिको नियन्त्रण, राजनीतिक दलका नेतामाथि धरपकड, गैरन्यायिक हत्या लगायतका विषय स्मरण गराउँदै पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।
जम्मु कश्मिरका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नियन्त्रण भएको विषयलाई भिडियो सन्देशमा गम्भीर प्रकृतिको भएको जनाइएको छ।बेलायतको उपनिवेशबाट बाहिरिँदै गर्दा विभाजित भएका भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिरको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। यही विवादका कारण भारत र पाकिस्तानबीच पटक पटक युद्धसमेत भएको छ।
जम्मु कश्मिरमा अहिले पनि कर्फ्यु जारी छ भने आन्दोलन पनि उत्तिकै सक्रिय छ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मू कश्मिरले विशेष राज्यको दर्जा पाएको थियो। जसअन्तर्गत त्यहाँ छुट्टै झन्डा र संविधान थिए। सोमवार नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मू कश्मिरलाई दिएको सो विशेष दर्जा खोस्दै धारा ३७० नै हटाउने विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।
यससँगै संविधानको धारा ३५'ए' पनि समाप्त भएको छ। यस धारा अन्तर्गत जम्मू कश्मिरका नागरिक बाहेक अन्य राज्यका नागरिकले त्यहाँ घर जग्गा खरिद गर्न पाउँदैनथे। यति मात्रै नभइ मोदी सरकारले जम्मू कश्मिरलाई जम्मू कश्मिर र लद्दाख गरि दुई भागमा विभाजित गर्यो र दुवैलाई स्वतन्त्र राज्य नभइ केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो। सो विधेयक राज्यसभा र लोकसभाबाट बहुमतले पारित भइ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले स्वीकृत समेत गरिसकेका छन्।
