PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

पुन: निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यो वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी? कश्मीर मामिलामा पोलिटब्यूरोको यस्तो निर्णय



विधुर ढकाल

पुन: निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यो वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी? कश्मीर मामिलामा पोलिटब्यूरोको यस्तो निर्णय

काठमाडौं:  मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन बहिस्कार गर्ने भएको छ।

पार्टीको साउन २१ देखि २३ गते सम्म चलेको पोलिटव्युरोको बैठकले उपनिर्वाचन ‘सक्रिय बहिस्कार’ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले निर्वाचन बहिस्कार गरी संसदवादको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको पार्टी महासचिव किरणले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘सत्ता तथा व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको उपयोग गरेर भन्दा बहिस्कार गरेर संसदवादको भण्डाफोर गर्न उपयुक्त हुने भएकोले उक्त उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन बहिस्कार गरेको यो समूह संविधान निर्माणपछि भएका निर्वाचनमा सहभागि भएको थियो। निर्वाचनको उपयोग नीति लिएर क्रान्तिकारी माओवादीले चुनावी मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो) बाट चुनावमा सहभागि भएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वार उठाएको देजमोले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी मुठ्ठी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा गएको थियो।

तर, अहिले फेरी निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएको हो। ‘हिजो र आजको अवस्था बद्लिएको छ। हामी संसदवादका विरोधी हौँ। हिजो पनि थियौँ आज पनि छौँ,’ क्रान्तिकारी माओवादीका एक नेताले भने, ‘संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्दा पार्टी बलियो थियो। बहिस्कार गर्‍यौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामी कमजोर भएका थियौँ। हामीले संगठन निर्माणमा जोड दियौँ। संगठन निर्माणका लागि जनतमा उपस्थित हुन जरुरी थियो। निर्वाचनको उपयोग गर्‍यौँ। अहिले हाम्रो संगठन बलियो छ। संघर्षको आवश्यकता छ। त्यसैले संघर्षको नीति अनुरुप बहिस्कारको निर्णय भएको हो।’

प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तह समेत जम्मा ३६ जिल्लाका ५० स्थानमा जनप्रतिनिधिहरु रिक्त छन्। रिक्त भएका पदहरुको पूर्ति गर्नका मंसिर १४ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ।

यसैबीच बैठकले सरकारले पञ्चशीलको मान्यता विरुद्धमा गएर अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागि हुन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ।

‘केही समययता संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा हिन्द प्रशान्त सैन्य साझेदारीको रणनीति अगाडि ल्याइएको स्थितिमा नेपाल सरकार त्यसमा सामेल हुन खोजेको देखिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो कुरा अमेरिकी सरकारद्वारा दिइने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर लिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट स्पष्ट हुन आएको छ त्यसैले हाम्रो पार्टी उक्त रणनीति तथा सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा ल्याइएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सम्मिलित नहुन, सो रकम अस्वीकार गर्न तथा पञ्चशीलको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अँगाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ।’

त्यस्तै बैठकले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई पुनर्गठित गरी समुचित समाधान निकाल्न माग गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गर्न माग गरेको छ। बैठकले यस विषय  नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै वैदेशिक हस्तक्षेप स्विकार्य नहुने निर्णयसमेत गरेको छ। ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसित समेत विशेष आग्रह गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

कश्मीर मामिलामा भारतको विरोध

यसैबीच क्रान्तिकारी माओवादीले जम्मु कश्मीर मामिलामा भारत सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। ‘बृटिश सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदै आएको जम्मु–कश्मीरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था गरेर जम्मु–कास्मिरलाई भारतमा सामेल गराइएको थियो,’ पोलिटव्युरो बैठक पछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको छ। हाम्रो पार्टी भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गर्दछ।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell