काठमाडौँः भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले एक पटकका लागि निःशुल्क जग्गा पाउने भएका छन्। भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठौँ संशोधन मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ। पारित विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
पारित विधेयक अनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले बसोबास प्रयोजनका लागि निश्चित शुल्क तिरेर जग्गा पाउनेछन्। कम्तीमा दश वर्ष भोगचलन गरेको जग्गा नै भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षा तथा अन्य कुनै सामरिक दृष्टिकोणले उपयोग गरिरहेको जग्गा दिन नमिल्ने अवस्थामा सरकारले अन्य स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
शहरी क्षेत्रमा भूमिहीनलाई भने सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न सक्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
यसरी प्राप्त जग्गा कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म अंशबण्डा र अपुतालीको हकमा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
यसरी दिइने जग्गा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा उपलब्ध गराउनेछ। तोकिएको हदबन्दी नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
को हुन् भूमिहीन?
विधेयकले भूमिहीन र सुकुम्वासीको परिभाषा गरेको छ। नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा नभएको वा परिवारको आयबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई भूमिहीन मानिएको छ। परिभाषामा आश्रित परिवारलाई पनि समेटिएको छ।
यस्तै सरकारी तथा ऐलानी जग्गामा आबाद कमोत गरी बसेका, घर टहरा बनाएका व्यक्तिलाई विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासमा परिभाषित गरेको छ। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको सबैलाई बसोबास प्रयोजनका लागि जग्गा दिनेगरी विधेयक पारित भएको हो।
रजिस्ट्रेशन पासका लागि भने तोकिएको जग्गाको मूल्याङ्कनको २५ प्रतिशत रकम जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नै तिर्नुपर्नेछ।
भूमिहीन र सुकुम्वासी पहिचानका लागि आयोग गठन हुनेछ। आयोगको सिफारिसका आधारमा जग्गा वितरण हुनेछ। आयोगको काम कारबाहीलाई समन्वय गर्न जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन हुनेछ।
