काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण देखाउन आज आदेश दिएको अदालतमा सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए।
अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले यही गत माघ ४ गते प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा सरकारमा रहेका बेलामा कानुनविपरीत जथाभावी सल्लाहकार र सहयोगी राखेको उल्लेख छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगीको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने, उनीहरूले के–कस्तो तलब सुविधा पाउनेलगायतका विषयमा स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग हुने मात्र नभई सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि घट्दै गएको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी उल्लेख छ तर कानुन अभाव भएको मौकामा मनलाग्दी सहयोगी र सल्लाहकारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको रिट निवेदकहरुको जिकिर छ। रासस
Apr 25, 2024 | १३ बैशाख २०८१
