शरच्चन्द्र भण्डारी -
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अस्पताल एवम् स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट निस्कने फोहरको व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जोखिमयुक्त फोहर (हजार्डस् वेस्ट) व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न संक्रमण बढाउने खतरा छ।
राजधानीका विभिन्न भागमा सञ्चालित २५ शय्यामाथिका ६३ वटा अस्पतालबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापन सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूका लागि टाउको दुखाइको विषयमात्र बनेको छैन, यसले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम समेत थपेको छ।
राजधानीका अस्पतालबाट दैनिक रुपमा निस्कने ९२६ मेट्रिकटन पुनःप्रयोग गर्न सकिने फोहरभन्दा पनि हरेक दिन उत्पादन हुने ५६६ मेट्रिकटन जोखिमयुक्त फोहरको उचित प्रबन्ध सरकार र अस्पताल सञ्चालकका लागि चुनौती बनेको हो।
अस्पतालबाट निस्कने फोहरको उपयुक्त व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागका निम्ति पेस नेपालनामक संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित २५ शय्या माथिका अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा गरेको अध्ययनअनुसार पुनः प्रयोग नहुने र क्यान्सरजस्ता घातक रोग लागेका बिरामीको उपचार गर्दा निस्कने सङ्क्रामक फोहरको तर्जुमा जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
राजधानीका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा २५ शय्याभन्दा धेरै शय्या राखेर ६३ वटा अस्पताल सञ्चालित छन्। पेस नेपालको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा ४५, ललितपुरमा १३ र भक्तपुरमा पाँचवटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
सरकारी स्वामित्वका ११, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ३६ र गैरसरकारी संस्था, सहकारी र समुदायबाट संयुक्त रुपमा सञ्चालन भएका १६ अस्पतालले उत्सर्जन गर्ने फोहर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
के के निस्कन्छन् अस्पतालबाट?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रयोग भएका सुई, बिरामीको उपचारका क्रममा निस्कने पीप, रगतजस्ता फोहर, शरीरका अङ्ग, चिकित्सकीय उपकरण, रासायनिक पदार्थ, नष्ट नहुने औषधिजन्य वस्तुका भाग र रेडियो विकिरणको समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आएको छ।तरल तथा ठोस फोहर छुट्याएर अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकामा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने ४९, प्रसूति सेवा प्रदायक तीन, नसासम्बन्धी दुई, क्यान्सरको उपचार गर्ने दुईवटा र प्लास्टिक सर्जरी सेवा दिने एउटा अस्पताल सञ्चालनमा छ।
पच्चीसदेखि १०० शय्याका ४७ र एकसयभन्दा माथिका १६ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले दैनिक सात हजार ३५६ किलोग्राम पुनःप्रयोग गर्न सकिने फोहर निष्कासन गर्छन् भने एक हजार ९६४ किलोग्राम जोखिमपूर्ण फोहर विसर्जन गर्छन्।
शय्या वृद्धिसँगै बढ्दो फोहोर
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार आठ हजार ४०० शय्यामा सीमित अस्पतालहरू चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा नौ हजार २०५ शय्यामा विस्तारित भएका छन्।शय्या वृद्धिसँगै फोहरको मात्रा पनि बढेको छ भने त्यसको व्यवस्थापन पनि जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पुनःप्रयोग हुने फोहर गाड्ने, खुला स्थानमा जलाउने र कवाडीलाई बेच्ने गरेका पाइएको तर सङ्क्रमणयुक्त र जोखिमपूर्ण फोहरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको पेस नेपालका निर्देशक अमरबहादुर मानन्धर बताउँछन्।
दाँतको उपचारमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, सुई, एचआइभी, हेपाटाइटिस सङ्क्रमित बिरामीको रगत, क्यान्सरका रोगीको उपचार गर्दा फालिने अवयबलगायत जोखिमयुक्त फोहरको प्रबन्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्वयम्ले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँ त्यस्ता फोहर जलाउँदा निस्कने धुवाँमा हुने कार्बन मानव स्वास्थ्यका लागि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुने बताए। त्यस्ता फोहर उच्च तापक्रम (अटोक्लेभिङ) मा नष्ट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक पुरुषोत्तम तिवारी अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाअनुसार गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको र तदनुरुपको व्यवस्थापन गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्।
जनस्वास्थ्यका साथै वातावरण संरक्षणका लागि विभाग संवेदनशील रहेको दोहोर्याउँदै उनले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका निजी क्षेत्रका सेवामूलक निकाय र गैर नाफामुखी सरकारी निकायको फोहर व्यवस्थापनका निम्ति कार्यविधि तयार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा विभाग रहेको स्पष्ट गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सङ्घसंस्थालगायत सरोकारवाला सबैलाई समेटेर प्राविधिक टोली गठन गर्ने विभागको योजना सुनाउँदै उनी अस्पतालजन्य फोहरको जोखिमबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउँछन्।
महानगरपालिकालगायत स्थानीय निकायले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सडक किनारमा राखेका फोहर सङ्कलन डब्बामा पनि अस्पतालजन्य फोहर भेटिने गरेको छ। केही स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले त्यस्ता फोहर सोझै नदी र ढलमा पनि बगाउने गरेका छन्।
कानुन पालना नहुँदा...
जनसाधारणलाई जोखिममा पार्ने त्यस्ता फोहरको बेग्लै प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना नभएको पाइएको छ।सम्बन्धित निकायले त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचोलाई सर्वत्र महसुस गरिएको छ।
नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा १६ ले पनि जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सोही संविधानको धारा ३५ ले पनि वातावरण संरक्षणमा राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा जोड दिएको छ। रासस
