- शिशिर वैद्य –
विनोदमय अभिव्यक्ति दिनमा माहिर मृदुभाषी आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाका यथार्थपरक कुरामा पनि कार्यक्रम हल हाँसोले पटकपटक गुञ्जायमान भइरहेथ्यो। उनको तर्क थियो– ‘जनता सूचना माग्नै आउँदैनन्। मैले खोजेको वा मागेको सूचना पाइन भनेर ऊजूरी नै गर्नै आउँदैनन्।’
उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क बडो उदेक लाग्दो थियो। दुई चार बाट सुरुभएको सूचना पाइँन वा पाऊँ भन्ने निवेदन अघिल्लो आर्थिक वर्ष बल्ल सात सयको हाराहारीमा पुग्नु सूचना अधिकारको सदुपयोग नहुनु बराबर रहेको उनको तर्क थियो। छिमेकी राष्ट्र भारतमा सूचना पाइन भनेर वार्षिक ऊजुरी दिनेको संख्या लाखौंमा छ। हाम्रोमा अझै हजार पनि पुग्न सकेको छैन। जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले सार्वजनिक सरोकारका सूचना दिनुपर्छ है भन्दै सरकार मातहतकै विभिन्न विभाग र मन्त्रालयलाई हारगुहार गर्नुपर्ने स्थितिसँग आयोग जुझिरहेको आयुक्त बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनी आफू सूचना आयुक्त भएपछि आयोगले गरेका सफलताका गाथा र प्रयास गनीगनी पस्किरहेका थिए।
कानुनमा भएको सूचनाको हकका बुँदाहरु, कस्ता कस्ता सूचना जनताले माग्न पाउँछन्, कस्ता सूचना गोप्य हुन्छन्, कस्ता कस्ता सूचना थाहा नपाएर जनता पाउनु पर्ने सुविधा र अधिकारबाट बन्चित छन् जस्ता उनका प्राध्यापन शैलीको अभिव्यक्ति हलमा बसेका सबै मुग्द भएर सुनिरहेका थिए। मेरो मनमा भने आफुले भोगेका सूचना नपाएका यथार्थ चञ्चल छाल बनेर चलिरहेको थियो। जो तीतो र नमिठो थियो। किनभने सार्वजनिक सरोकारका सूचना अझै हाम्रो लागि दुर्लभ छ र सूचना माग्नु पर्ने अवस्था छ।
के वास्तवमै जनता सूचना माग्न नगएकै हुन् त? यो सूचना र तथ्यांकको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैलाई बडो गम्भीर आरोप हो। जुन बिल्कुलै सत्य होइन। जनता सूचना नपाएर हैरान छन्। सरकारी सूचनाको स्रोत विभिन्न मन्त्रालय, सिंहदरबारको पर्खाल भित्र सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा पर छ। त्यहाँ पुग्न कि त प्रेस पास चाहियो कि पहुँच। बल्ल बल्ल यता उता गरेर पास मिलाएर सूचना लिन जाँदा सरकारी कर्मचारी घरकै ढुकुटी फोडेर दिनु पर्ने जस्तो गरि तर्किने। माथिल्लो तहका कर्मचारीले कुनै सूचना दिनु भनी दिएको आदेश मान्न तल्लो तहका कर्मचारी अन्कनाउँछन्। मानौं हाकिम अबुझ मनुष्य हो। ऊ अज्ञानी हो। कुन सरकारी सूचना सार्वजनिक गर्न हुन्छ र कुन हुँदैन सोको हेक्का उसलाई हुँदैन। गाविस र जिविस जस्ता स्थानीय निकायका कर्मचारी सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्न कोही आए भने सोझै लेखा शाखातिर देखाउँछन्। उनीहरु आए व्यय मात्रै सार्वजनिक सरोकारका विषय हो भन्ने ठान्दछन्। सरकार मातहतका कुनै कार्यालयले गरेको प्रगति वा योजना विवरण दैनिक पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको महिनौसम्म पनि सरकारी वेबसाइटमा राखिँदैन। सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनाएको छ। जस अनुसार हरेक सरकारी कार्यालयले त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः सार्वजनिक (प्रो एक्टिभ डिस्क्लोजर) गर्नु पर्दछ। यसको अर्थ आज पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएका सूचना पाउन हामीले तीन महिना कुर्नु पर्ने हो र ? पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको सूचना आफ्नै विद्युतीय भित्तामा राख्न किन यति लामो समय ? सरकार र मातहतका कर्मचारीहरु सर्वसाधारणका सरोकारका सूचना सार्वजनिक गर्न शंकुचित छन् भन्ने बुझ्न यी केही उदाहरण मात्रै हुन्।
ओपन डाटा अभियान नेपालको सन्दर्भमा नौलो र अप्ठ्यारो विषय होइन। विश्वव्यापी चलेको यो अभियान नेपालमा पनि चल्नु स्वाभाविक हो। सरकारी सूचना तथा तथ्यांकलाई सार्वजनिक गर्न आएको यो एक नारा हो। जुन अलि चर्को स्वरमा लगाइँदैछ। कुरा यत्ति हो। यो नारा कार्यान्वयन हुन सरकारले सूचनाको हक र अधिकार सम्बन्धि ल्याएका ऐन नियमहरु आफैले पालना गरिदिए मात्र पनि सरकारी सूचना त्यसै ओपन हुनेछन्। सूचना माग्दै हिँड्ने विषय हुने छैन। यसको लागि सरकार नै प्रोएक्टिभ भएर सार्वजनिक सरोकारका हरेक सूचना आ–आफ्नो वेबसाइट मार्फत् यथासक्य छिटो सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्दछ। जुन नेपालमा केही हदसम्म लागु हुँदै आइरहेकै छ।
आजको युग विद्युतीय सूचना प्रवाहको युग हो। यस्तो युगमा जनता सुचना पाउन अझै निवेदन बोकेर मन्त्रालय, विभाग र आयोगको ढोका ढक्ढकाउँदै हिँड्नु युग सुहाउँदो कुरो होइन। सरकारसँग उपकरण छन्, प्रविधि छ, कर्मचारी छन्, सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने छुट्टै निकाय छ, सूचना नपाउँदा अनुगमन गर्न आयोग छ तर सुचनाको सुलभता छैन। अनलाइन सूचना दिन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियामावलीमा प्रस्ट तोकेको छ। तर यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सूचना अधिकारी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही मन्त्रालयले यो व्यवस्था गरेका पनि छन्, तर ती अधिकारी मौन बस्दछन्। सर्वसाधारणले ईमेलबाट मागेको सूचनाको जवाफ फर्काउँदैनन्। यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सूचना आयोग र आयुक्तहरुको भूमिका निकै सशक्त हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव लालशंकर घिमिरेले योजना आयोगको वर्तमान भूमिकालाई दाँत नभएको बाघसँग तुलना गरे जस्तै कतै सूचना आयोगको भूमिका पनि त्यस्तै हुने त होइन?
ओपन डाटा अभियान चल्नु भन्दा निकै अघि देखि नै नेपाल सम्बन्धी डाटा ओपन गर्दै आइरकेको निकाय तथ्यांक विभाग निकै सानो र साँघुरो घेरामा बाँधिएर बसेको छ। नेपाल सम्बन्धी विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने र ती सर्वेक्षणका नतिजा सार्वजनिक गर्न गठित तथ्यांक विभागले आफ्नो भूमिका आफूले गरेका सर्वेक्षणहरु सार्वजनिक गर्नमा मात्र सीमित गर्दा डाटा खोज्नेहरुलाई निकै हैरानी हुने गरेको छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा आयोजनाका छरिएर रहेका तथ्यांकहरु एकीकृत रुपमा सार्वजनिक गर्न तथ्यांक विभाग अग्रसर हुने हो भने नेपाल ओपन डाटाका मामिलामा विश्वमै अब्बल राष्ट्रमा गनिने थियो। त्यसैले सूचना आयोगमा आएर एक पटक निवेदन दिएर त हेर्नुहोस् भन्ने ढाँचालाई परिवर्तन गरौं। आयोग परिसरमा सर्वसाधारणको पाउ कष्ट गर्नै नपर्ने वातावरण तयार पारौं यसले सूचना र डाटामा काम गरिरहेका सबैको हितमा हुनेछ।
