PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

नेपालमा सङ्घीयताका चुनौतिहरु 



नेपालमा सङ्घीयताका चुनौतिहरु 

  • डा. तारानाथ घिमिरे - 
सङ्घीयताका सम्बन्धमा केही सकारात्मक पक्षहरु रहेतापनि सङ्घात्मक व्यवस्था लागू गरिएका देशहरुमा यसको नकारात्मक पक्षहरुको पनि विश्लेषण भएको पाइन्छ। एउटै सरकारले गर्ने काम दोहोरो खर्च गरेर केबल सेवाको दोहोरो नक्कल गरिने भएको हुँदा सङ्घीयतालाई सेवाका नाममा खर्चिलो व्यवस्था भनिन्छ। सङ्घीयताको उत्पत्तिको हिसाबमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि छरिएर रहेका असुरक्षित शक्तिलाई एकीकरण गरेर मजबुत शक्तिका निर्माणका लागि सङ्घीयताको अभ्यास भएको पाइन्छ।

आधुनिक राजनीतिमा सङ्घीयताको इतिहासमा संयुक्तराज्य अमेरिका, स्विट्जरलैन्ड लगायतका मुलुकहरुको इतिहासले छरिएर रहेको असुरक्षित अवस्थालाई जोगाइ एउटा सुरक्षित राज्य निर्माण गर्न अनिवार्य भएका कारणले मात्र ती मुलुकहरुका सङ्घीयताको निर्माण गरिएको प्रष्ट पार्दछ। यस्तो अवस्थामा खास गरेर आर्थिक तथा व्यापारिक अवस्थालई मजबुत बनाउने र सानो र असुरक्षित अवस्थामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई सम्पन्न र सुरक्षित सार्वभौमसत्ताको निर्माणका लागि सङ्घात्मक व्यवस्थालाई अपनाइने गरेको इतिहासले पुष्टि गर्दछ। कतिपय एकात्मक राज्यहरु सङ्घात्मक व्यवस्थातर्फ गएका छन्। त्यस्ता राज्यहरुको पनि सङ्घात्मक राज्य निर्माण गर्नुपर्ने कारणमा एकात्मक राज्यले समेट्न नसक्ने राष्ट्रियतालाई बचाउन अथवा सार्वभौमसत्ताको पृथकीकरणबाट एकतालाई कायम राख्नुपर्ने विशिष्ठ परिस्थिति रहेको पाइन्छ। यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा सङ्घात्मक व्यवस्थालाई अंगिकार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउँछ।

एकतालाई प्रवर्धन गर्दा विविधतालाई अङ्गीकार गर्ने सङ्घका उदाहरणमा भारत, नाइजेरिया, इथियोपिया, क्यानडा, स्विट्जरलैन्ड र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। नाइजेरिया, इथियोपिया विविधतायुक्त मुलुकहरु एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक व्यवस्था अपनाउने राष्ट्रहरुमा पर्दछन्। राजतन्त्रका कारण सङ्घीयताको विषयमा कतिपय प्रसङ्गमा विवादित रहे तापनि स्पेन पनि एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएको मुलुक हो। धेरै सङ्घीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरुमा एकताको विषयलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिने गरिन्छ। तर यस्तो चुनौती सङ्घात्मक राज्यमामात्र आउँदैन। गृहयुद्धको समयमा संयुक्तराज्य अमेरिका, नाइजेरिया र पाकिस्तान तथा क्यानडाको क्युवेकमा अलग हुने आन्दोलन सङ्घात्म एकताका लागि भएका चुनौतीका उदाहरणहरु हुन्। सङ्घीयतामा विभाजनको जोखिम प्रायः रहन्छ, भने एकात्मक मुलुकहरुमा पनि विभाजनको आन्दोलनको इतिहास रहेको छ’।

नेपालको सङ्घीयताको सम्बन्धमा पनि केही अवरोध र चुनौतीहरु रहेका छन्। नेपालमा एकात्मक व्यवस्था र केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई एउटै व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। धेरैजसो नागरिकहरुमा एकात्मक व्यवस्था र केन्द्रीकृत शासनप्रणालीलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने बानी परेको छ। यो विषयमा खासै छलफल र बहस भएको पाइँदैन। अझ नेपालमा एकात्मक व्यवस्थालाई राजतन्त्रसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। राजतन्त्र, एकात्मक व्यवस्था र केन्द्रिकृत शासनलाई फरक–फरक विषय हुन् र यी एकअर्काबाट अलग्ग हुन पनि सक्छन् भनेर विश्लेषण गरिएको पाइँदैन। नेपालको सङ्घीयतासँग जोडिएको एउटा अन्योलपूर्ण बिषय रहेको छ। यो अन्योलपूर्ण अवस्थाले सङ्घीयताको यथार्थतामाथि चुनौती थप्न सक्छ, किनकि एकात्मक व्यवस्थाको विकल्प शसक्त विकेन्द्रीकण र क्षेत्रीय स्वायत्तता होइन। शसक्त विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रीय स्वायत्तता एकात्कम व्यवस्थामा पनि राम्ररी प्रयोग हुन सक्छ। वेलायत, जापान, चीन लगायतका गैह्र सङ्घीय राष्ट्रहरुमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनको उदाहरणीय प्रयोग भएको पाइन्छ। एकात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा सङ्घीयता र सङ्घीयता विकासको पर्यायबाची शब्द होइन। यो भ्रमपूर्ण बुझाइ प्रायः सबै नेपाली नागरिकहरुमा परेको छ। यसको यथार्थता वा वास्तविकता प्रकाशमा आएपछि फेरि सङ्घीयताको विकल्पको खोजीहुन पनि सक्छ। ‘विश्वमा सबै विकसित राष्ट्रहरुमा सङ्घात्मक व्यवस्था छैन। जापान, बेलायत, चीन, फ्रान्स लगायतका ठूला र शक्तिशाली देशहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली छ। जापान र इण्डोनेसिया सबै भन्दा ठूला गैह्र सङ्घीय तर क्षेत्रीयकरण भएका मुलुकहरु हुन्। 

नेपालमा सङ्घीयताको बहस राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, विकास र समावेशितासँग जोडेर गरिन्छ। तर एउटा लोकतान्त्रिक सरकारलाई विकास र सुशासनका लागि देशको भौगोलिक सिमानाले छेक्दैन। बहुपहिचान भएको जापान चीन लगायतका देशहरुमा विकेन्द्रीकरणको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ। लामो एकात्मक शासन भएको नेपालको राजनीतिक इतिहास छ। अर्कातर्फ दुई भिन्न शासकीय स्वभाव भएका ठूला शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरुकाबीचमा विषम प्रकृतिको भू–बनौटमा नेपाल उभिएको छ। त्यसैगरी नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था विविधतायुक्त छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्था लागू गरिएको खण्डमा राट्रिय एकतामा र भाषा साँस्कृति तथा सामाजिक एकतामा चुनौति आउन सक्छ।
(घिमिरेको आज सार्वजनिक हुँदै गरेको पुस्तक 'नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्था अवधारणा र औचित्य' को अंश )



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell