- प्रकाश सिलवाल/रमेश लम्साल -
संविधान निर्माणका विवादित विषयमध्ये सबैभन्दा पेचिलो बनेको राज्य पुनः संरचनाका विषयलाई थाँती राख्न नहुने विपक्षी एमाओवादीलगायतका दलको अडान कायमै छ भने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सो विषयमा लचिलो हुने विन्दूको खोजी गरिरहेका छन्।
सङ्घीयताको नामाकरण र सङ्ख्याको विषयलाई एक उच्चस्तरीय कार्यदलका माध्यमबाट दुई साताभित्र टुङ्गो लगाउने गरी सहमतिमा आउन आज दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का तर्फबाट एमाओवादीलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवस्थापिका ससंद्को सचिवालय, सिंहदरबारमा आज ती दुई दलका दोस्रो तहका नेताहरूको अनौपचारिक छलफलमा यही चैत ३० गते डाकिएको संविधानसभाको बैठक अगावै मुख्य विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस गरिएको हो।
सहमति र वार्ताको वातावरण बनाउन बुधबार बिहान काँग्रेस र एमाओवादीका नेताबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो भने साँझ काँग्रेस र एमालेका नेताबीच बेग्लै कुराकानी भएको थियो। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले पनि प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरी सकेसम्म सहमति गर्न र त्यसो हुन नसकेमा प्रक्रियामा भए पनि सहमत हुन आग्रह गरेका थिए।
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको यही चैत २४ गतेको बैठकले पूर्व घोषित चैत २५ र २६ गतेको आमहडतालका कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि प्रमुख दलका बीचमा पुनः वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको हो । यद्यपि, आन्दोलन एकाएक फिर्ता लिएको भनी मोर्चाभित्रका केही दलले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्।
बुधबार र बिहीबार तीन दलका बीचमा भएका अलग अलग भेटवार्ताले शुक्रबार या शनिबारसम्ममा मधेसी मोर्चासहितको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको औपचारिक बैठक हुने सम्भावना देखिएको छ।
एमाओवादीका नेतासँगको आजको छलफलपछि एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले रासससँग भने, ‘हामीले माघ ५ को छलफलका आधारमा सहमति भएका विषय संविधानको मस्यौदाको प्रक्रियामा पठाउन तथा विवादित सङ्घीयताको नाम र सङ्ख्याका विषयमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेका छौ, उहाँहरुले नेतृत्वसँग छलफल गछौं भन्नुभएको छ, त्यसपछि फेरि छलफल होला ।’
नेता पाण्डेले आजको छलफल र प्रगतिका बारेमा एमालेका नेतृत्वसँग पनि जानकारी गराइने जनाउँदै विवादित विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा दुवै तर्फको चिन्ता र चासो देखिएको बताए।
एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले दुई दलको सो अनौपचारिक छलफलमा सहमतिकै आधारमा संविधान लेखन्को प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको बताउँदै सङ्घीयताका सवाललाई स्थगन (थाँती) नगरी कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
गत माघ ५ गते प्रमुख दलका बीचमा शासकीय स्वरुपमा काँग्रेस–एमालेलगायतको प्रस्तावअनुसार हालको जस्तै संसदीय प्रणालीमा जाने, त्यसमा एमाओवादीलगायतका दलले ‘फरक मत’ दर्ता गर्ने, न्याय प्रणालीका विषयमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने लगभग सहमति भएको थियो । निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित प्रणालीमा जाने अनौपचारिक सहमति भएको थियो भने सङ्घीयताका विषयमा भने कुरा मिल्न सकेको थिएन । दलहरुको सो दिनको वार्ता भाँडिएपछि राती बसेको संविधानसभाको बैठकमा प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने प्रयासमा विपक्षीले अवरोध र तोडफोड गरेका थिए ।
विगतमा पनि पटक पटक सहमतिका लागि नेताहरूले वार्ता र छलफल गर्ने अनि ठोस सहमति नगर्ने, भएका सहमति पनि उलङ्घन गर्ने शैलीका कारण जनतामा निराशा फैलिएको छ। यसपटक दोस्रो तहका नेता सहमति र वार्ताका लागि तातेकाले केही हुन्छ कि भन्ने नयाँ आशा पनि पलाएको छ। रासस
