- पहिलोपोस्ट -
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाको भाग ७ मा रहेको संघीय कार्यपालिका शीर्षकको धारा ७९ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन्। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, त्यो पनि नभए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको ठूलो दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन्
प्रतिनिधि सभामा कूल २७५ सदस्य हुन्छन्, जसमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित (पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणाली) र ११० समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चुनिने छन्।
प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुन्छन्। यसले निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने देखिन्न।
यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्य रहेको व्यक्ति पनि संसदीय दलको नेता चुनिई प्रधानमन्त्री बन्न भन्ने रोक देखिँदैन। यो हिसाबले जनताबाट प्रत्यक्ष मत पाएर नजिते पनि समानुपातिक सांसद, जसलाई केहीले हेपेर 'टिके सांसद'का रुपमा पनि व्याख्या गर्छन्, संसदीय दलको नेता चुनिई प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा राखे पनि अन्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नभई समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्तिसमेत प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
शासकीय स्वरुपसम्बन्धी बार्गेनिङमा एमालेले कांग्रेसकै संसदीय प्रणाली स्वीकारेपछि एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएको थियो। तर त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा फरक मत राखेर कांग्रेसकै २०४७ सालकै संविधान जस्तो संसदीय प्रणाली स्वीकार्न एमाओवादी तयार भएको हो।
तर मस्यौदाको व्यवस्थाले २०४७ भन्दा पनि एक कदम पछाडि गएर समानुपातिक सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिएको छ। प्रत्यक्ष चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने गरी संवैधानिक प्रतिबन्ध लगाइएका कारण समानुपातिकमा उम्मेदवारमा नेताहरुको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ।
