काठमाडौं : सरकारले सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गराउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार बजेट बक्तब्य प्रस्तुत गर्दै कानुनी रुपमा सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गरेमा लाग्ने शुल्क सबै छुट दिने बताएका हुन्।
त्यस्तै जन्मेदेखि २८ दिनसम्मको शिशुको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ। मृगौला र पाठेघर सम्बन्धी रोगको परीक्षण सरकारी अस्पतालमा वर्षको एक पटक निशुल्क गरिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन्।
नगरपालिका र गाविसको गाउँ र वडास्तरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको पोशाक भत्ता वर्षको ५ हजारबाट बढाएर ६ हजार रुपैयाँ बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना चिकित्सक राख्ने गरी एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रमलाई लागू गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नयाँ नगरपालिकाहरुमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ। निशुल्क औषधीका लागि बजेट दोब्बर बढाइएको छ।
बजेटसँग सम्बन्धित थप समाचार
- आठ खर्बको बजेटका नौ विशेषता, हेर्नुस् इन्फोग्राफिक्स
- महँगो : चुरोट, रक्सी, मोबाइल, सस्तो : जस्तापाता, बजेटले केमा दियो राहत, केमा आहत?
- हाइवेहरुमा बन्नेछन् फ्लाइओभर र अन्डरपास; यी ठाउँमा बन्दैछन् सुरुङ मार्ग
- औसत आयु बढेकाले कर्मचारीको सेवा अवधि बढ्ने
- सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन नि:शुल्क
- फ्लाइओभर, बहुतले पार्किङ, ४ सय शौचालय : के-के छ बजेटमा राजधानीका लागि?
- खेलकूदमा २ अर्ब ७ करोड बजेट, उत्कृष्ट खेलाडीको बीमा गरिने
- मूलपानीमा क्रिकेट मैदान बनाउन ११ करोड, धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय मैदान बनाइने
- बजेटमा मजाक : १० वटा आधुनिक सहर निर्माण गर्न जम्मा ४४ करोड
- पेट्रो डलरबाट हाइड्रोको कल्पना : रेमिट हाइड्रो
- संघीयतामा बजेटको कमजोर दृष्टि
- जेष्ठ नागरिकको भत्ता १ हजार पुग्यो, अरुको बढेन
- सत्तासाझेदार एमालेले भन्यो : कांग्रेसले एकलौटी बजेट ल्यायो
- पुनर्निमार्णमा केन्द्रित बजेट, ५० हजार युवालाई डकर्मी/सिकर्मी तालिम, घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँ
- भ्याट थ्रेसहोल्डमा निजी क्षेत्रकै असहमति, कार्यान्वयनमा शंका, कसले के भने बजेटका विषयमा?
- आउँदो बर्ष १९४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्ने, ७९५ किमी कालोपत्रे, १७० पुल आउँदो बर्षभित्रै