काठमाडौं : नेपाली सेनाले शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा नेपाली सेना खटिएको विषयलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिन आग्रह गरेको छ।
सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालायले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानिय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नेपाली सेना खटिएको बुझिदिन अनुरोध गरेको छ।
सेनाले भनेको छ-
देशको कुनैपनि स्थानमा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक एवं स्थिति अराजक बन्न गई सो क्षेत्रको शान्ति सु–व्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल् पुग्न गई स्थिति स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गई सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको भावनामा समेत गम्भिर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा भएकोले सोही बमोजिम शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा केही स्थानमा नेपाली सेना खट्टिएको पूर्व जानकारी गराई सकिएको छ। यसलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिई Aid to Civil Authority (स्थानिय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने) कार्यको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नेपाली सेना खट्टिएको बुझिदिन नेपाली सेना सम्बन्धीत सबैमा पुनः अनुरोध गर्दछ।
दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रही आमनागरिकको जीउधन, सार्वजनिक एवम् सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको सेनाले जनाएको छ।
आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुनासाथ ब्यारेक फर्कने सेनाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा के यो सेना परिचालन हो? भनी प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पनि सोमबार पत्रकारसँग यसबारे गुनासो गरेका थिए। 'एफएम र टिभीले सेना परिचालन भनेका छन्। यो संकटकाल त होइन नि', उनले भनेका थिए।
