काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत थारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन पुनः पत्राचार गरेका छन्।
समितिलाई आज पत्राचार गर्दै उनले देश संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम चरण रहेको बताउँदै आपसी संवाद र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्। संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा सरकारका तर्फबाट सबै पक्षलाई वार्ता र संवादको प्रक्रियामा आउन निरन्तर आग्रह गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ।
वार्ता र संवादलाई परिणाममूलक बनाउन समितिका तर्फबाट आन्दोलनका सन्दर्भमा राखिएका सातबुँदे माग र विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण छलफलद्वारा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पत्रमा जनाइएको छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानभाबाट संविधान बनाउने यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशका सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकाङ्क्षाको अधिकतम सम्मान र सम्बोधन होस् भन्ने विषयमा सबैले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता एवम् सभासद् अमनलाल मोदीले वार्ताका लागि गरिएको आह्वानलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताउँदै सो सम्बन्धमा समितिको बैठक बसेर थप निर्णय लिइने जानकारी दिए।
यसअघि समितिले प्रस्तुत गरेको सातबुँदे मागमा तराई क्षेत्रमा भइरहेको सैनिक परिचालन फिर्ता गरिनुपर्ने, आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार एवम् उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत छन्। रासस
