PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

यस्तो छ कांग्रेसको धारणा संघीयता, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीबारे



यस्तो छ कांग्रेसको धारणा संघीयता, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीबारे

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेसको संविधान सम्बन्धी केही प्रमुख विषयमा अवधारणा

२०७१ असोज २५ गते शनिबार
 
विषय प्रवेश
नेपालको स्वाधिनता,सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको माध्यमबाट देशको बहुजातीय,बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक सामाजिक स्वरुप र यी विविधताभित्र रही आएको पारस्पारिक सद्भाव र अन्तरनिर्भरतालाई सुदृढ बनाउदै, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, भाषिक,क्षेत्रीय र लैङ्गिक लगायत सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी देशमा लोकतन्त्र, समता र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित गर्न केन्द्रमा निहित शासन शक्तिलाई यो संविधान बमोजिम संघ, पहिचान र सामार्थ्यमा आधारित अधिकार सम्पन्न प्रदेश, स्थानीय तह र आवश्यकता अनुसार विशेष संरचनासम्म बाँडफाँड गरिएको छ।

१. संघीय नेपालको तहगत संरचना
संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं आवश्यकता अनुसार विशेष संरचना रहने छन।

२.राज्य शक्तिको प्रयोग
नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ , प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाद्वारा यस संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ।

३. प्रदेशको निर्माण
क) नेपालको एकात्मक राज्यको हाल विद्यमान स्वरुपलाई यस संविधान बमोजिम परिवर्तन गरी बहुलबादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना अनुरुप नेपालमा अधिकार सम्पन्न प्रदेशको निर्माण गरिएको छ।

ख) प्रदेश निर्माणको आधार
प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामार्थ्यका आधारमा देशको कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका दुइ वा त्यसभन्दा बढी जातीय,भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी भरसक एउटै प्रदेशमा राखिने छ।

ग) यी आधारसंगै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता , आर्थिक सामर्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिएको छ।

घ) उक्त प्रदेशको नाम र भौगोलिक क्षेत्र तल उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ :
 

१) पहिलो विकल्प

क्र.सं. प्रदेशको नाम क्षेत्र राजधानी
१ पूर्वी प्रदेश ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ्ग,सुनसरी,सोलुखम्बु,ओखलढंुगा, खोटाङ्ग, उदयपुर 
२ पूर्वी तराइ प्रदेश सप्तरी,सिरहा, ,धनुषा, महोत्तरी,सर्लाही,रौतहट,बारा , पर्सा, 
३ राजधानी प्रदेश रामेछाप,दोलखा,सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा , नुवाकोट, काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, चितवन र मकवानपुर 
४ पश्चिम प्रदेश गोरखा, मनाङ्ग, लमजुङ्ग, तनहँु, कास्की, स्याग्जा, पर्वत, म्याग्दी,  मुस्ताङ्ग, बाग्लुङ्ग, गुल्मी , पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान,रोल्पा, रुकुम,  सल्यान,
५ पश्चिम तराइ प्रदेश नवलपरासी ,रुपन्देही, कपिलबस्तु,दाङ्ग,बाँके,बर्दिया,
६ सुदुर पश्चिम प्रदेश सुर्खेत ,दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा,जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट,मुगु, बझाड.,अछाम, बाजुरा, डोटी,बैतडी,डडेलधुरा,कैलाली कञ्चनपुर,दार्चुला
 

२) दोस्रो विकल्प

क्र सं प्रदेशको नाम क्षेत्र राजधानी
१ सगरमाथा प्रदेश मेची–कोशी अञ्चल पुरै र सगरमाथाको पहाडी जिल्लाहरु धनकुटा
२ जानकी प्रदेश सप्तरीदेखि पर्र्सासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु जनकपुर
३ बाग्मती प्रदेश जनकपुर अञ्चलको पहाडी जिल्लाहरु वाग्मती अञ्चल पुरै जिल्लाहरु र नारायणी अञ्चलको चितवन र मकवानपुर काठमाण्डौं
४ गण्डकी प्रदेश गण्डकी,धौलागिरी अञ्चलका सबै जिल्लाहर र लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु  पोखरा
५ लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु दाङ्ग
६ कर्णाली प्रदेश राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु सुर्खेत
७ खप्तड प्रदेश (सेती–महाकाली प्रदेश) सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु दिपायल

ङ) प्रदेशको राजधानी अनुसूचिमा राखिएको छ।
च) प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुइ तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
छ) प्रदेशको राजधानी हेरफेर गर्न परेमा प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
ज) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुइ भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइनेछ। संबन्धित प्रदेशमा विशेष रुपमा मनाइने साँस्कृतिक पर्वहरुलाई प्रादेशिक पर्वका रुपमा मानिने छ।
झ) प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपभोग र लाभको बाँडफाँड र हिस्सेदारीमा प्रदेशभित्रका स्थायी बासिन्दाको हितलाई प्राथमिकता दिइने छ।

४.स्थानीय तहको निर्माण र क्षेत्र निर्धारण

क) यस संविधान बमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाँउपालिका,नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन। उक्त संरचनाको अधिकार र कार्यक्षेत्र कानून बमोजिम हुने छ।
ख) स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ।
ग) तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रादेशिक सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। आयोगको शिफारीस बमोजिम प्रदेश सरकारले निर्णय लिनेछ।
घ) प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम,संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।
ङ) नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम रहनेछन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह गठन गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्दाका अवस्थासम्मका लागि संघीय सरकारले यो संविधान जारी हुँदा कायम  रहेका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन गर्नेछ।

५.विशेष संरचना

क) प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार नाम र क्षेत्राधिकार सहित कानून बमोजिम विशेष संरचना क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने छ।
ख) यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्नेछ।

६. विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था

क) संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेश बीचको विवाद समाधान गर्न कार्यकारिणी तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामला मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित संयन्त्र रहने छन् ।
ख) कानूनी र संवैधानिक विवादको  निरुपण र निर्णय संवैधानिक अदालतद्वारा हुनेछ।

७.शासकीय स्वरुप

क) देशको शासन सत्तामा सबै जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु समेतको समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ। यस अनुसार कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहने छन।
ख) यसका साथै संघीय संसद एवं प्रादेशिक संसद सहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहने छन्। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन समेत यसै निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ।
ग) प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन।
घ) अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
ङ) प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भैसकेपछि उही प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध एक बर्ष ननाघी पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
च) मन्त्री मण्डलको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
छ) मन्त्रीहरु संसद् सदस्य मध्येबाट रहनेछन्। संसदमा नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद बनिसक्नु पर्नेछ।
ज) संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुइ सदनात्मक हुनेछ। प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक रहनेछ।

८.निर्वाचन प्रणाली

क) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ। निर्वाचन क्षेत्र १७५ हुनेछ। यसमध्ये ७५ जना समानुपातिक–समावेशी उमेदवार र बाँकी जुनसुकै उमेदवार दिन सक्ने व्यवस्था पार्टीहरुले अबलम्बन गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहनेछ।
ख) महिला र दलितहरुका लागि तोकिए बमोजिमका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनेछन्। यस्तो आरक्षण प्रत्येक निर्वाचनमा फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ।
ग) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या बढीमा ७५ रहने छ। प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले समान रुपमा १० /१० जना सदस्यहरु तोकिए बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुनेछन। र ५ जना मन्त्रिपरिषद्को शिफारीसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन। प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला र १ जना दलित सदस्य अनिवार्य  रुपमा  रहनेछन् ।
घ) प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधि सभाका एक जना सदस्य बराबर दुइ जना प्रदेश सभासद् रहने गरी २५ देखि बढीमा ५०  सम्म सदस्य रहनेछन। फराकिलो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिनेछ।
ड.)प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
 

९. न्याय प्रणाली

क) स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मूल्य मान्यता अनुरुप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ।
ख) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा  रहने छ।
ग) केन्द्र र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे कुनै विवाद उठेमा न्याय निरुपण र निर्णय गर्ने अधिकार सहित संविधान घोषणा भएको १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिने छ।। संवैधानिक अदालतको संरचना देहाय बमोजिम रहनेछ :
१) सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश – अध्यक्ष
२)सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश –२ जना सदस्य
३)सर्वोच्चका न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका संवैधानिक परिषद्/ न्यायपरिषद्द्वारा शिफारीस भएकाअनुभवी कानूनविद्   – २ जना सदस्य
 
घ) सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्नेछ। अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति लगायतका कामहरु देहाय बमोजिमको न्याय परिषद्ले गर्नेछ।
१) प्रधानन्यायाधीश               – अध्यक्ष
२) न्यायमन्त्री                   –सदस्य
३) सर्वोच्च अदालतका  वरिष्ठतम् न्यायाधीश           –२ जना सदस्य
४) नेपाल बार एशोसियसनका शिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त       – १ जना सदस्य



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell