काठमाडौं : संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणकार्य जटिल हुनु स्वभाविक भएको बताएका छन्।
संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउनु प्रमुख विषय भएको र भिन्नभिन्न विचार तथा दृष्टिकोण बोकेका पक्षहरुलाई मिलाउने काम सहज नभएको बताए।
‘यहाँ भिन्नभिन्न दृष्टिकोण छन्। एउटा पूर्णरुपमा संसदीय व्यवस्था मानेर आएका र अर्कोचाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने शक्तिबीचको सन्तुलनलेमात्र संविधान बन्छ', भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वद्विप पाण्डेले पठाइएको प्रेस नोटमा उनलाई उद्धृत गरिएको छ, 'नेताहरुले गरेनन्। तुरुन्त बसेर गरिहाले हुन्थ्यो भनेर आलोचना हुन्छ। तर नदीका दुई किनाराजस्ता दुई दृष्टिकोण मिलाउने काम सजिलो छैन।'
भिन्नभिन्न विचार बोकेका पक्षलाई मिलाएर सम्झौता गरेको संविधान निर्माणले समय लिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
भारत, अमेरिका लगायतका देशको संविधान एउटै विचारधारा मान्नेहरु बिचमा बनेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भिन्न विचारधाराको बिचको र ठूलो युद्धपछि सम्झौता गरेर आएको सन्दर्भमा बन्न लागेको संविधान निर्माण अलि जटिल भएको बताए।
१२ बुँदे समझदारीयताको यात्राको सारतत्व नेपाली राज्यको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने र त्यसलाई संविधानसभामार्फत औपचारिकता दिने भएको पनि भट्टराईले बताए।
‘यो संविधान भनेको द्वन्द्वोत्तर कालको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता अन्तर्गत बन्ने संविधान हो’ उनले भने, 'अहिले बन्ने संविधानले पुरानो राज्यलाई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी पुन:संरचना गर्ने हो, त्यसैलै संख्यात्मक कुरा मुख्य होइन।’
सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन भट्टराईको रुलिङ
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रवारसम्म सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन रुलिङ गरेका छन्। बिहीवारको बैठकमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीगत धारणा राखेपछि भट्टराईले शुक्रवारको बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन रुलिङ गरेका हुन्।‘राज्यपुनर्संरचनासँग जोडिएका संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउनु नै उत्तम हुन्छ', भट्टराईले भने, 'अन्य सामान्य कुरा मतदान गरेर टुंग्याए फरक पर्दैन।' प्रमुख पक्ष र मुद्दाका बिचमा सहमति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'समितिको सभापतिको हैसियतले प्रमुख दलबीच समूहगत र बेग्लाबेग्लै कुराकानी गरेर भए पनि सहमति गर्ने कोशिस गरिरहेको छु', भट्टराईले भने।
समितिको बुधवारको बैठकमा २३ साना दलले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने बिहीवार मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताले राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा विस्तारमा सहमतिको प्रस्ताव राखेका छन्।
‘सबैको प्रस्ताव आइसकेपछि मैले आज दिनभर र भोलि बिहानसम्म फेरि अनौपचारिक ढंगले प्रमुख दलका बिचमा र अन्य दलका पनि शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर सहमतिको एउटा प्रस्ताव बनाएर दिन्छौं भनेर रुलिङ गरेको छु’, भट्टराईले भने, 'यसकै आधारमा भोलिसम्ममा हामीले सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने कोशिस गर्छौं।'
कथंकदाचित शुक्रवारसम्ममा सहमति हुन सकेन भने त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे शुक्रवार नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने भट्टराईले बताए।
