PahiloPost

Dec 10, 2019 | २४ मंसिर २०७६

सरकारको कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि डा केसीको माग पूरा गर मात्र भन्ने? : कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार 



सरकारको कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि डा केसीको माग पूरा गर मात्र भन्ने? : कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार 

डा. गोविन्द केसीको अनसनको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'नन इस्यु' दावी गर्दागर्दै पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई यतिखेर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको महसूस गराउने विषय त्यही बनेको छ। यसैसँग जोडिएको विषयमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ भने सरकार रक्षात्मक अवस्थामा रहेर प्रतिक्रिया दिइरहनुपरेको छ। विवादको चुरो चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सरकारको धारणा के हो? सरकार प्रतिफल दिने गरी किन काम गर्न सकिरहेको छैन? मिडियाको भूमिका कस्तो छ? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालसित उमेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी 

आज कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै जोड गर्नु भएको हो कि उहाँको स्वेच्छाले हो ?
सरकार यस्तो कुरामा संवेदनशील छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ। यसबारेमा उहाँले राजीनामा दिँदा भनिसक्नुभएको छ।

चिकित्सा शिक्षाकै क्षेत्रमा उहाँको विवादित भनाइमाथि यति छिटो एड्रेस भयो तर डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको २५ दिन पुग्दा सरकार संवेदनशील किन भएन ?
यस विषयमा सरकार संवेदनशील छ। बाहिर आएको र भित्री कुरा फरक छ। पहिलो कुरा, जुम्लामा डाक्टर केसीले सरकारको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको हो। सरकारको इन्भिटेसन केसीले स्वीकार गरेकै हो। तर, मिडिया पूरै असम्वेदनशील भयो। केसीको स्वास्थ्य स्वास्थ्य… मात्रै भनियो। उनले राखेको माग कति जायज छ भन्ने डिस्कोर्स नै चलाएनौं। नेपाली पत्रकारिताको सबैभन्दा खट्किएको पक्ष नै यही हो। तर, सरकारले पहिलेदेखि  दुईटा कुरा प्रष्ट भन्दै आएको छ। 

एउटा विधेयक गएको छ, विधेयकको कमी कमजोरी छलफल गरेर संशोधन गरेर पारित गरौँ। तर माथेमा प्रतिवेदनको अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगरौं। किनकि त्यसमा पनि कतिपय कुराहरु चेन्ज गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा ख्याल गरौं। त्यसभन्दा पछि आएका सबै कुरा झुट हुन्। प्रधानमन्त्री पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न कटिवद्ध हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडिका कुरा केही हैन।

अनि अर्को कुरा, डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ ल्याएर ठीक ठाउँमा राख्नैपर्थ्यो। जुम्लाजस्तो ठाउँमा राखेर उहाँको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुन्थ्यो। तर, बाहिर पोलिटिक्स गर्ने बढी भए। कहिले देखिएर र कहिले नदेखिएर। कांग्रेसले यसमा पोलिटिक्स गर्‍यो। अर्को विवेकशील साझा त पहिलेदेखि नै यसमा झुण्डिएको नै छ। हिजो वार्ता गर्छु भन्नेहरुलाई आज मतलब छैन। आज वार्ता गर्छु भन्नेहरुलाई नि केही मतलब  छैन। सरकारलाई सुरुदेखि वार्ता गर्न समस्या छ।

त्यसैले सरकार सत्याग्रही डाक्टर केसीसँगै वार्ता गर्न चाहन्छ। किनकि, उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको यत्रो समस्या उजागर गरिदिनुभएको छ। उहाँसँग नै वार्ता गर्ने भन्ने सरकारको सुरुदेखि कै अडान हो। भएको यति नै हो। किनकि, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई उहाँले बहसमा ल्याउनुभएको छ।

केसीले अनशन तोड्छन् भने वार्ता गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो। यो त अनशन गर्ने मान्छेले जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि जिद्दी गरेको भएन र?

होइन। प्रधानमन्त्रीले नियतवश त्यस्तो भन्नुभएको छैन। समाचारमा आएका कुराहरुमा नजाउँ। त्यहाँ जे पनि आएको छ। कतै गलत टिप्ने र कतै सूत्रले भनेको भनेर आफूलाई लागेको कुरा लेखिएको छ। मिस-कोट धेरै भएको छ। त्यतापट्टी नजाउँ। मुख्य कुरो के हो भने सरकारले सुरुदेखि  वार्ता गर्न खोजेको छ। वार्ता कमिटी बनाएको छ। वार्ता गर्न पठाएको छ। तर, वार्ता गर्न आउनेहरु सिरियस भएनन्। त्यसैले सरकारलाई  वार्ता त गोविन्द केसी वा जिम्मेवार माथेमा सरसँग नै गर्नुपर्छ भन्ने महसूस भयो। किनकि, माथेमा आयोगमा आधारित भनेर डा केसीले पहिलेदेखि नै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गर्ने हो वार्ता। 


यसलाई बालहठ भन्न भएन। हामीलाई संविधान बनाएर सिस्टम ल्याउन लामो समय लाग्यो। अब  फेरि देश बारम्बार राजनीतिक संक्रमणमा किन फर्कने? हाम्रो विमति जे सुकैमा होस्, हामी खेलको नियम परिवर्तन नगरौं। अर्को पल्ट चुनाव हुन्छ, जुन पार्टी अघि आउँछ उसले चाहेअनुसार जाने हैन र? संसदीय प्रकियालाई नै अफ्ठ्यारो हुने गरी विधेयक नै बाहिरबाट हुनुपर्छ भन्ने? विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने यो माग चाहिँ अव्यावहारिक छ भनिएको मात्रै हो।

बालहठ के अर्थमा भनेको हो भने, डा केसीले झै  प्रम ओलीले सार्वजानिक समारोहमा ती शब्दहरु बारम्बार दोहोराइरहनुभएको छ।
शब्द कसरी आयो, त्यो त थाहा भएन तर प्रम ओलीलाई  'इरिटेटिङ फयाक्टर’ के छ भने नेपाली कांग्रेस संसदको  प्रतिपक्ष दल छ।  प्रतिपक्ष दलले संसदमै  बाहिरका आवाजलाई फेरि ओपिनियन नसुन्ने भनेको हैन है। डा केसी दबाब समूहको हुनुहुन्छ। उहाँको त ठूलो योगदान छ, यस्तो विषयलाई यहाँसम्म ल्याइदिनुभयो। उहाँले उत्थान गरेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा मज्जाले छलफल गर्न सक्थे। त्यो नगरिकन एउटा आडम्बरको पनि हद भयो। आफ्नो पालामा अनशन बस्न लगाउने अनि प्रतिपक्षी भएपछि आफै त्यसैलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने? यस्तो डबल स्ट्याण्डर्ट पोलिटिक्स गरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई नि:शुल्क सुझाव दिनेहरु धेरै छन्, धेरैले भन्छन् - डाक्टर केसीलाई लटरपटर गरेर झुक्याएर अनशन तोड्न लगाए हुन्छ नि। तर, हामी यो विषयलाई सधैंको लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्नका लागि जुनसुकै छलफल गर्न तयार भएको बेलामा अनेक फ्याक्टर विरुद्धमा लागेका छन्। माहोल त्यसले पनि बिगारेको हो।


संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट मेडिकल कलेज खोल्ने पक्षमा प्रष्ट देखिएको छ त?
हैन, देखिएको छैन। मुख्य रुपमा क्वालिटीको कुरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जति पनि बहस गर्न तयार छु भन्नुभएको छ। तर, यसरी पनि कुरा नगरौं कि मेडिकल कलेज खोल्नै नहुने या खोल्दाखेरी सप्पै कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने। पुराना १४ वटा कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा बहस प्रवेश भएकोसमेत छैन। निजीकरणमा प्रवेश गराउने पनि नेपाली कांग्रेस। अब निजीकरण हुनुहुन्न भन्ने पनि नेपाली कांग्रेस। पहिला सबै भद्रगोल बनाइएको छ।  पहिले खुलेकालाई जे सुकै होस् अब खोल्न पाइन्न भन्नुले चाहिँ इम्प्रेसन परेको हो। यो कुनै ठूलो इस्यू होइन। तर, नेपाली कांग्रेसलाई के लाग्यो भने – चुनाव अघिदेखि नै अधिनायकवाद आउँछ भनेको, अहिले नि अधिनायकवाद नै भनेको छ। यो विषयमा धेरै राजनीतिकरण गरेकाले झन् झन् गाह्रो भएको छ। तर, यो विषय चाँडै समाधान हुन्छ।


संसदमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयवस्तुमा के परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ कि छैन त?
ती विषयमा छलफल भएको छैन। त्यही नै समस्या छ। त्यसमा हामी मिडियामा डिस्कोर्स गरिरहेका छैनौं। मिडियाबिनाको डेमोक्रेसी हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं नि हैन? प्रश्न कहाँनिर उठ्यो भने, एउटा पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै हामीले दिने हो त? नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरुले भन्ने त त्यही हो नि। हामी भन्छौँ नि - स्पाइरल अफ साइलेन्स। मौनताको कुचक्र खडा गर्न खोज्या हो  त? सरकारको पोइन्ट अफ भ्यू सुन्दै नसुन्ने अनि डा केसीको माग पूरा गर मात्र भन्ने? तपाईँले भनेजस्तै बुँदाबुँदा छलफल त्यतिबेला हुन्थ्यो होला जतिबेला हामी सबै पक्षको कुरा सुन्थ्यौं।

मेरो कन्सर्न चाहिँ ‘यो होल एपिसोड’मा नेपाली पत्रकारिताले  पुलको काम गर्नुपर्ने तर त्यसो नगरी एकापट्टी मात्र लागेकाले समस्या आयो।

डा. केसीको माग अध्यादेश जस्ताकै तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने हो तर सरकारले कसैसित छलफलै नगरी विधेयक ल्याएको त हो नि?
यसमा… कतिपय कुराहरु अध्यादेशकै आएको छ। र, कतिपय कुराहरु परिवर्तन भएका छन्।

के-के परिवर्तन भएका छन् भन्ने विषय बहसमा नै ल्याइएन त?
हो। त्यो बहस कसले गर्ने त? समस्या त्यहीँ आयो। सबैको ध्यान केसीको जीवन बचाउनमै गयो। कन्टेन्ट के छ भन्नेमा कसैको ध्यान गएन। हामी पत्रकारहरुको र हाम्रो समयको  बिडम्बना नै यही हो।

गोविन्द केसीलाई सम्पादकहरुले पहिलोचोटी ऐक्यवद्धता जनाएका त हैनन्।  प्रधान सेनापति कटवाल काण्डमा पनि केही सम्पादकहरु जुटेका थिए, मानव अधिकारवादीसँगै। आफू अनुकूल हुँदा सम्पादकहरुले 'जे गरे, ठीक गरे' भन्ने। अनि प्रतिकूल हुँदा दोष लगाउने?
त्यो फ्याक्टर पनि होला। अहिले विदेशी परियोजनाहरु पनि सिभिल सोसाइटी एण्ड मिडियासँगै लिएर जाने भनेर आउनेहरुलाई मेरो भिन्नता भनेको छु। मैले के भनेको छु भने एनजिओहरु चेतना फैलाउन आएका छन्। उनीहरु नाफामूलक हैन। उनीहरुलाई बाहिरबाट सहयोग आउँछ। तर, पत्रिका  बजारमा बिक्री हुने हो। मिडिया नाफामुखी भएन भने स्वतन्त्र पनि हुँदैन। तर, यहाँका मिडियाहरु  र सिभिल सोसाइटी भन्दै सँगसँगै लाने? त्यतिमात्रै हैन, मिडियाले पनि जागरणको कुरा गरेर पैसा पाउँदा रहेछन्। चेतना जागरण,शिक्षा र पाठक बढाउने भन्दै आर्थिक सहयोग पाउने रहेछन्। यो गम्भीर कुरा छ। त्यसैले पत्रकारहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो विश्वसनियता आफैँ बढाउनुपर्छ। एकपक्षमा गएर उभिने बित्तिकै अर्को पक्षलाई अन्याय हुन्छ। ठीक छ, मान्छे नै गन्ने हो भने यो सरकार पनि त जनमत हो। दुई तिहाई हो।  जनमतलाई पनि मिडियाले सम्मान गर्नुपर्छ नि! रातारात सरकारको जनमत घटेको छैन होला  नि? कतिसम्म तपाईँ बायस्ड भएर जानुहुन्छ? व्यवसायिक मिडियाको एउटा लिमिटेसन के हो भने- व्यवसायिक हुनुपर्छ। व्यवसायिक मिडियाको एउटा बाध्यता के हो भने यसले लामो समयसम्म एण्टोनोगाइज गर्न सक्दैन। यो कहिले कसको पक्षमा हुन्छ त कहिले कसको पक्षमा हुन्छ। के त्यसो भए क्याम्पेनिङ गरेर तपाईँ लगातार जानुहुन्छ? यो मुद्दामा हामी लगातार कहिलेसम्म एडिटोरियल, इन्टरभ्यू र मेन न्युज हालिरहने? हाउ फार? सम्पादकहरुले गरे पनि भोलि मालिकहरुले सोध्न थाल्छन्। यसरी लामो जान नै सक्दैन धेरै दिन। यसको नियम नै हो, धेरै समयसम्म एउटै पक्षमा बायस्ड हुन सक्दैन। बायस्ड हुन थाल्यो भने त्यसको डाउनफल सुरु हुन्छ।


मिडियाले त यो विषय जनताकै पक्षमा भएर गरेको हो नि?
होइन।

गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दा त जनतासँग सोझै जोडिएको छ त?
यही त छ हाम्रो न्यूज भ्यालुमा प्रोबलम। न्यूज इज पिपुल भन्यो। जनतालाई त सबैले डिफाइन गर्छ नि। यस्तो अमूर्त कुरा गर्नु हुँदैन। जनता भनेको को? आखिरमा डा केसीले ज्यादती गरेरहेको छ भन्नेले पनि त लाखौ पिपुललाई एड्रेस गरिरहेको छ नि त। के आजको मितिमा त्यो पक्ष कोही पनि छैन भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। कतै न कतै इक्यु डिस्ट्यान्सको समस्या हो। यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा पनि हो। डिबेटको कुरा हो। यसलाई सबैले मान्छन् नि।

तर, मिडियालेले दुवै पक्षलाई समदुरी राखेको भए क्रेडिबल हुन्थ्यो। हामी धेरै कुरामा कम होलाउँ तर विविधतामा नेपाली पत्रकारिता कुनै देशको पत्रकारिता भन्दा कम होइन भन्दा लाज मान्नु पर्ने होइन? गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली पत्रकारिता यसरी  एकपक्षमा गएर  उभिनु ठीक होइन।
 

जसरी तपाईँले एकपक्ष भनेर भनिरहँदा त्यहाँ पुगेका सम्पादकहरुको राजनीतिक आस्था त फरक देखिन्छ। कुनै समय तपाईँकै अण्डरमा बसेर काम गरेकाहरु पनि छन् नि?
मैलै कांग्रेस कम्युनिष्ट भनेकै छैन। मलाई अस्ति एउटा चिनियाँ पत्रकारले  बडो गर्वका साथ भनेका थिए- हाम्रो चाइनामा कुनै ठूलो इस्यूमा सबै पत्रिकामा एउटै हेडलाइन हुन्छ। समाचार एउटै हुँदा सरप्राइज हुनुपर्दैन भन्थ्यो उसले। के नेपाली पत्रकारितालाई त्यहाँ लैजान खोजेको हो त? हैन नि। नेपाली पत्रकारिताको ब्युटी त्यो होइन।  तर, हाम्रो त्यो सुन्दरतामा समूह बाँधेर सम्पादकीय लेख्न किन पर्‍यो? हाम्रा दुईटा/तीनवटा सम्पादक अमेरिका पढेर आएका छन्। सम्पादकहरु अमेरिका ट्रेनिङ गरेर आएका छन्। मार्केट प्लेस अफ आइडिया भनेको के त?  

मिडियासँगै समाज पनि किन ध्रुविकृत भइरहेको छ त यस विषयमा?
हो। त्यसैले मिडियाले ख्याल गर्नुपर्थ्यो। समाज ध्रुविकरण हुँदा हामी एक पक्षमा लाग्दा हाम्रो क्रेडिबिलिटीमा प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा  हामी सम्पादकहरुले बुझ्नुपर्छ। सम्पादकहरु लहडमा चल्ने होइन नि।

मिडिया र सम्पादकमाथि यति भनिरहँदा पनि सरकारले परफर्म गर्न त नसकेकै हो। निराशा त व्यापक छ त समाजमा?
सुरुमै हामीलाई अनुमान थियो, यो सरकारलाई सजिलो गरी काम गर्न दिँदैनन् भन्ने। प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि भन्नुभएको थियो- भ्रष्टाचारी सहन्न भनेर। र, प्रधानमन्त्रीले दैनिक सपथ खाइरहेको पनि बताउनुभएको छ। यो सानो कुरा होइन। 

डाटाहरु हेर्नुहुन्छ भन्ने धेरै कुराहरु देखिएका छन्। योजना बनाउनेदेखि  हरेक कुरामा प्रधानमन्त्री सिरियस देखाउनुभएको छ। यति धेरै क्रिटिसाइज हुँदा पनि उहाँले काम गरिरहनुभएको छ।

हिजो प्रचण्डले भन्नुभएको थियो - प्रतिक्रान्तिकारीहरुले हामीलाई दु:ख दिन्छन् भनेर। म त्यसरी भन्दिनँ। लामो समयको संक्रमणले धेरैले फाइदा उठाएका समूह र तत्वहरुले काम गर्न दिएका छैनन्। त्यस्ता तत्वहरुले केही न केही दु:ख दिएको कुरा नबुझिने होइन। त्यसले केही कुरामा डिस्टर्व भएकै छ। मलाई लाग्छ यस्ता कुराबाट सरकार पार हुनेछ। आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गर्नेछ।

पछिल्ला सरकारहरुमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार यही हो। तर, केही आश देखाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि चौतर्फी घेरामा परेकोजस्तो रियाक्ट गरेर बस्ने त?

मैले अघि नै भने नि लामो समयको अस्तव्यस्तता थियो। स्टाटसको प्रिभिलेज लिनेहरु छटपटाएका छन् अहिले। हेर्नुस् न प्रधानमन्त्रीले भन्दाभन्दै बाटो किन बनेको  छैन? ठेकदारलाई कारवाही गर्दा पनि बाटो किन बनेको छैन? मूल कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केही गरौं भन्ने छ। पटक पटक भनेको पटक पटक गरेको पनि देखिन्छ। ठूलठूला नियूक्तिका विषयमा यही अवधिका न्यूज पल्टाएर हेर्नस न। न्यूज पेपरलाई नै रिसर्चको युनिभर्स बनाएर हेरौं। कुन चाहिँ नियुक्तिमा पैसाको कुरा आको छ? यही पिरियडको हेर्नुस्। 

सरकारलाई डिस्टरबेन्स छ। तर, सरकारले छिचोल्छ।  तपाईँ इण्डियाको रिलेसन नै हेर्नुस् न एउटा ठाउँमा पुग्यो। चाइनाको एउटा ठाउँमा पुग्यो। र, एउटा किचकिचबाट मुक्त भएका छौं हामी। ५ महिनामा यति भइसक्दा बाँकी समयमा धेरै कुरा हुन्छन्। त्यो हेर्न हामीमा धैर्यता चाहिन्छ।



 



सरकारको कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि डा केसीको माग पूरा गर मात्र भन्ने? : कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार  को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

सुबोधराज प्याकुरेल [ 2018-07-26 12:36:08 ]
यो पनि बुझ्नुस: माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा:- (१) ४५ लाख जनसंख्या भएको काठमान्डूमा १० बर्ष सम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज| (२) प्रत्येक प्रदेशमा १ मेडिकल कलेज| (३) प्रत्येक विश्व विद्यालयले आफू रहेको प्रदेशमा मात्र एउटा मेडिकल कलेजलाई मात्र अनुबन्ध दिन पाउने| (४) अहिले अनुबन्ध दिन लायकका विश्व बिद्यालय जम्मा २, सबै प्रदेश ३ मा| (५) विश्व बिद्यालय सामान्यतया परिपूर्ण हुन लाग्ने समय ५ बर्ष, मेडिकल शिक्षामा अनुबन्धन दिने गरी तयार हुन लाग्ने समय १० बर्ष जसभित्र आंगिक मेडिकल कलेज संचालन समेत पर्छ| (६) अर्थात माथेमा प्रतिवेदनका अनुसार अबको १० बर्ष नेपालमा कुनै मेडिकल कलेज खुल्ने छैन| (७) काठमान्डूमा सरदार साढे ४ लाखलाई एउटा मेडिकल कलेज तर राजधानी बाहिर ६-७ लाख जनसंख्या भएतापनि कुनै शहरले मेडिकल कलेज खोल्न पाउने छैनन| (८) उच्च शिक्षा अन्तर्गत पर्ने चिकित्शा शिक्षा सम्बिधान अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ| ल, बधाई छ मेडिकल माफिया हरुलाई| माथेमा प्रतिवेदनले अहिलेका सबैलाई पुरै एकाधिकार दिएछ| त्यसको पक्षमा अनशन बस्ने र आन्दोलन गर्ने सबै पानी माथिका ओभानो|

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell