PahiloPost

Oct 24, 2019 | ७ कात्तिक २०७६


भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण : 'नयाँ पावर प्ले'तर्फ बढेको भारतीय कदम



भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण : 'नयाँ पावर प्ले'तर्फ बढेको भारतीय कदम
फोटोः ओआरएफ डटकम

नेपालसँगको आत्मीय सम्बन्धमा नयाँ प्राण भर्ने दृष्टिकोणबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उनको भ्रमणबाट भारतसमक्ष दक्षिण एसियामा दादागिरी गर्ने छविबाट मुक्त हुने राम्रो अवसर छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले केही दिनअघि गरेको नेपाल भ्रमणमा विश्वले नै गहिरो अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको थियो। जयशंकरको यो भ्रमणको उद्देश्य नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्नु थियो। उनको भ्रमणमा भारतको उद्देश्य भने भारत–नेपालको साझा आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिनु थियो। २१ र २२ अगस्टमा भएको उक्त बैठकको शुरुवात सन् १९८७ मा भएको थियो।

तर भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मौका दिएको छ, जसको फाइदा उठाएर दुवै देशले विश्वको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो महत्व बढाउन सक्छन्। यो भ्रमण यसकारण पनि महत्वपूर्ण थियो कि ठीक त्यसैबेला जम्मु–कश्मीरमा लागू संविधानको धारा ३७० र ३५ए हटाएपछि सम्पूर्ण विश्वको चनाखो नजर भारतीय कूटनीतिमा नै गाडिएको छ। जम्मु–कश्मीर दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गम्भीर विवादयुक्त क्षेत्र भएकाले नै विश्वले यसमा गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको होे।

प्रायजसो भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई ‘अत्यन्त खास’ भन्ने गरिन्छ। यसका अनेकौं कारण छन्। दक्षिण एसियाली कूटनीतिक मञ्चमा हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल चारैतिर जमिनले घेरिएको भूपरिवेष्ठित देश हो, जसलाई विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति चीन र भारतका बीच रहेको ‘बफर स्टेट’ भन्ने गरिन्छ।

अपार सम्भावना देखिन्छ कि भारत र चीन आफूसँग भएका क्षमताका आधारमा दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्ने दाउ छन्। यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दा जब हामी देख्छौं कि नेपालले दुवै क्षेत्रीय शक्ति (चीन र भारत)सँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सफलता पाएको छ। यो तथ्यले विश्व परिदृश्यमा उदाउँदा दुवै क्षेत्रीय शक्ति भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन बनाइराख्नु नेपालका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा अझ राम्ररी प्रष्ट पार्छ। दुवैबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन बनाइराख्न नेपालले अत्यन्त सावधानीपूर्वक आफ्ना पाइला चाल्नु आवश्यक छ।

डा. एस. जयशंकर न नेपालका लागि नौला छन्, न त आम नेपालीको मनमा भारतप्रति नकारात्मक भावना रहेको तथ्यबाट अनभिज्ञ नै। यसको जग सन् २०१५ मा हालिएको थियो, जतिबेला भारतले नेपाललाई वस्तु/सामानको आपूर्ति नै रोकिदिएको थियो। त्यसबेला नेपालले यसलाई ‘मानवीय र आर्थिक संकट’ भनेको थियो। भारतले व्यापारमा लगाएको रोकका कारण नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो अभाव उत्पन्न भएको थियो।

हुन त भारतले त्यसबीच अनेकौं पल्ट नेपाललाई दुःख दिने आफ्नो कुनै मनशाय नरहेको भनाइ दोहोर्‍याएको थियो। तर नेपालीका मन मस्तिष्कमा सन् २०१५ मा भारतका तर्फबाट लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भोग्नुपरेका दुःखकष्ट निकै गडेर बसेको छ। भारतीय साझेदारीमा शुरु भएका विकास परियोजनाहरु कसरी अझै पनि पूरा भएका छैनन् भनेर नेपालीहरु अहिले पनि सम्झिरहेका छन्। यसको प्रतिस्पर्धामा नेपालको सम्बन्ध चीनसँग दिनहुँ गहिरिँदै गएको छ। चीनबाट इन्टरनेट ब्रोडब्यान्डजस्तो अत्यन्त सामान्य सेवा लिँदा पनि नेपालीहरु चीनप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै आभारी हुन्छन्, जबकि यसअघि नेपालमा भारतको सहयोगमा नै ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराइन्थ्यो।

यस्तो स्थितिमा दुवै देशबीच निकट सम्बन्ध सुदृढ पार्न र सुमधुर बनाउन भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अन्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विदेशमन्त्रीको भ्रमणबाट भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ‘दादागिरी जमाउने’ आफ्नो छवि सुधार्ने सुअवसर पाएको छ। किनभने नरेन्द्र मोदीको सरकार फेरि सत्तामा आएपछि दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरुलाई भारतले अब आफू क्षेत्रीय शक्ति भएको भन्दै थिचोमिचो गर्ने आशंकाले ग्रस्त छन्। 

सन् २०१६ मा एस. जयशंकरले विदेशसचिवका रुपमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला उनले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र विकास सोझै भारतको सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको प्रष्ट पारेका थिए। अब त्यो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ। अब दुवै देशले आपसी सहयोगमा एउटा उद्देश्यपूर्ण साझेदारी विकास गर्नेतर्फ काम गर्नु पर्छ।

नेपाल र भारतको साझा आयोगको बैठक द्विपक्षीय मतभेद सुल्झाउने र उपयक्त तथा सर्वमान्य समाधान खोज्नका लागि निकै उपयोगी हुन सक्छ। यो आयोगको बैठकको अर्थ के हो भने दुवै देशको आपसी सम्पर्क र ऊर्जाको आवश्यकता नेपाल र भारत दुवैले गहिरोसँग मनन् गरुन् र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरुन्।

हामी यो अनुमान लगाउन सक्छौं कि विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र विदेशमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगका भेटवार्तामा दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई दुवै देशलाई फाइदा हुने दिशामा लैजान चर्चा भयो होला। यसबाट नेपालले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्ने मौका पाउनेछ।

नेपाल चारैतिरबाट जमिनबाट घेरिएको छ र उसको पहुँच समुद्रसम्म छैन। यस्तो स्थितिमा यदि नेपालले आफ्नो नयाँ पहिचान बनाउन सफल भएमा दक्षिण एसियामा सामरिक तवरबाट उसको स्वर वजनदार बन्नेछ। यसैगरी नेपालसँगको सम्बन्धले भारतमा पनि गहिरो प्रभाव पर्नेछ। किनभने नेपालमा चीनको बढ्दो दखलका वावजुद भारत नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायमै रहोस् भन्ने चाहन्छ र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफूलाई नेपालले महत्व दिइरहोस्।

स्थल र नदीका माध्यमबाट सम्पर्कमा विवादको पहिचान
भौगोलिक स्थिति नेपालको विकासमा गम्भीर चुनौती बनेको छ। नेपालको ७० प्रतिशत भूभाग पहाडी छ भने दक्षिणी भूभागमा बहने नदीहरुले प्रायशः बाटो फेरेर खेतीयोग्य जमिनको स्वरुप नै बिगारी दिन्छन्। स्थल आवागमनका माध्यमबाट नेपालले आयात गर्छ। बाहिरबाट वस्तु आयातका लागि नेपालले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह उपयोग गर्नका लागि भातरबाट पाएको छुट महत्वपूर्ण छ।

साथै वीरगंजमा निर्मित सुख्खा बन्दरगाह टर्मिनल पनि नेपालका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। तैपनि नेपालको आवश्यकताका आधारमा कोलकाता बन्दरगाह त्यति उपयुक्त मानिँदैन। किनभने कोलकाता बन्दरगाहमा मालवाहक जहाजबाट कन्टेनर उर्तान र सामान लोड  गर्न नै ७ दिन लाग्छ। यसबाट आयात अझै महँगो हुन्छ। त्यसमाथि बन्दरगाहमा धेरै दिन सामान राख्नुपर्दा शुल्क धेरै तिर्नु पर्छ। यसले समस्या अझै पेचिलो हुन्छ। 

अर्कोतिर भारतबाट नेपाललाई सामान आपूर्ति गर्ने केन्द्रहरुको स्थितिसमेत राम्रो छैन। दरभंगा–सीतामढी–रक्सौल रेलमार्ग उत्तरी बिहारमा आएको बाढीले भत्काएको छ। यसको समेत प्रभाव नेपालसँगको सम्बन्धमा परिरहेको छ। फेरि रेलसेवा असंगठित छ। 

यसबाहेक भारतलाई नेपालसँग जोड्ने अरु तीन वटा परियोजना छन्– न्यु जलपाइगुडी–काँकरभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज। यी कुरामा पनि भारतले ध्यान दिनु आवश्यक छ। यी तीनवटै परियोजना भारत र नेपालका ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपअन्तर्गत पर्छन्, अन्ततः जुन व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्कको एउटा हिस्सा हुन्।

नेपाल र भारतबीच सीमा खुला छ। त्यसैले यो खुला सीमाको वारि र पारि दुवैतर्फ आवागमन कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन। यसैले अब भारत र नेपालले सीमा व्यवस्थापन गर्ने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपलाई नयाँ तरिकाबाट परिभाषित र गठन गर्ने समय भइसकेको छ। साथै दुवै देशले बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीहरु (बिडिसिसी)लाई नयाँ तरिकाले गठन गर्नु आवश्यक छ। दुवै देशका सिमानामा रहेका सीमा चौकीहरु जस्तो कि पानीटंकी (भारत), काँकरभिट्टा (नेपाल) या जोगबनी (भारत) र विराटनगर (नेपाल) मा निगरानी बढाउनु आवश्यक छ, ताकि दुवै देशको सीमामा शान्ति कायम रहोस् र अवैध व्यापार (तस्करी) र अवैध घुसपैठ रोक्न सकियोस्।

भारत र नेपालबीच सहयोग अझै सदृढ पार्न अन्तरदेशीय जल परिवहन (जलमार्ग) को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो मामिलामा कोसी नदीको बेसिनको उपयोगितामा जोड दिनु आवश्यक छ। यदि यस्तो गर्न सकियो भने दुवै देशसँग विकासको नयाँ ढोका खोल्ने अपार सम्भावना हुनेछन्। 

हामीले अझै शुक्ष्मतापूर्वक हेर्ने हो भने कोसी नदीको बेसिन त्यो एकमात्र क्षेत्र हो जसले चीन, नेपाल र भारतलाई तीनै देशलाई एकसाथ जोड्छ। विश्वभरि नै पानीको राजनीति तीव्र भइरहेका बेला हामीले यो क्षेत्रको सामरिक महत्व बुझेर यसमाथि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसबाहेक दुवै देशबीच सिमानाको वारिपारि दुवैतर्फ पानीको उपयोगसम्बन्धी कैयौं कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्, जुन यो दृष्टिकोणबाट पनि निकै महत्वपूर्ण छन्। यो क्षेत्रमा पनि नेपाल र चीनको बढ्दो निकटता देखिएको छ, जुन भारतका लागि निराशाजनक छ। तर शायद भविष्यमा भारतले पानीका कारण उत्पन्न हुने विपद्हरुको जवाफ दिनसक्ने स्थितिमा हुनेछ।

नयाँ बाटोको खोजी
जे भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल र भारतले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिबाट हेरेर नयाँ दिशा दिन आवश्यक छ। ताकि बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको उप–क्षेत्रीय सहयोगमा उनीहरूको महत्व बढोस्। किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध हालैका केही वर्षयता लिकबाट हटेको छ। यसैले क्षेत्रीय सहयोगमा पनि दुवैको महत्व घटेको छ। किनभने भुटानले बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल) को नेटवर्कबाट आफूलाई अलग्याइसकेको छ।

यतिबेला जब आपसी सहमति बन्न नसक्दा सार्कजस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरुको अस्तित्व नै धमिलिँदै गएको छ। यस्तोमा समान दृष्टिकोण राख्ने दुवै देशसँग आपसी सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने क्षमता पनि छ। दुई सहयोगी देशले आपसी सम्बन्धलाई अझै सुमधुर बनाएर विकासको गति बढाउन सक्छन्। आजको मितिमा बंगलादेश, नेपाल र भारत (बिआइएन) को नेटवर्कको माध्यमबाट एउटा नयाँ सामरिक शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ।

यसले नेपालको लागि पनि विकासको नयाँ सम्भावना खुल्छन्। उसले व्यापारका नयाँ बाटाहरु बनाउन सक्छ र आफ्नो क्षमताहरुको उचित उपयोग गर्न सक्छ। यसबाट समय बित्दै जाँदा नेपालीहरुको मनमस्तिष्कबाट भारतमाथिको ‘निर्भरता’को विचार पनि आफैं हराउँदै जानेछ, किनकी आपसी सहयोगबाटै दुवै देश बराबरीको दर्जामा उभिन सक्छन् र दक्षिण एसियाका विकासका लागि एकअर्काको समर्थन गर्नेछन्। यो विश्वलाई नयाँ दृष्टिबाट हेर्ने तरिका हुनेछ, जसबाट दुवैले अपेक्षा गरेको लाभ पनि हुनेछ। यसो हुन सके मात्र भारत र नेपालको सम्बन्धले नयाँ अर्थ दिनेछ। 

(यो ओआरएफ डटकममा प्रकाशित सोहिनी नायकको लेखको अनुवाद हो।)



भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण : 'नयाँ पावर प्ले'तर्फ बढेको भारतीय कदम को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell