PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

के अमेरिकाले हङकङको प्रयोग गरेर चीनको प्रगतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछ ?



के अमेरिकाले हङकङको प्रयोग गरेर चीनको प्रगतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछ ?
फोटो : KUA CHEE SIONG/ STRAITSTIMES

हङकङ सरकारले त्यहाँको संसदमा सुपुर्दगी विधेयक प्रस्तुत गरेको करिब चार महिना भइसक्यो। त्यही विधेयकलाई लिएर हङकङ चार महिनादेखि जलिरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरु उग्र बन्दै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो। यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरुले भने आन्दोलन जारी राखेका छन्।

हङकङको संसदमा स्वतन्त्रता पक्षधर सांसदले हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी ल्यामलाई बुधवार वार्षिक सम्बोधन गर्न रोके भने आज प्रश्नउत्तर  सेसन समेत संचालन गर्न दिएनन्।

हङकङमा संकट गहिरिँदै जाँदा अमेरिकको तल्लो सदनमा भने हङकङकै बारेमा एक विधेयक पारित भएको छ। सो विधेयक पारित भएसँगै अमेरिकाले हरेक वर्ष हङकङमा पर्याप्त स्वायत्तता रहेको वा नरहेको बारेमा समीक्षा गर्नेछ र सोही आधारमा आवश्यक कदम चाल्नेछ।

'हङकङ ह्युमन राइस्ट एन्ड डेमोक्रेसी एक्ट' नाम दिइएको सो विधेयक हङकङ सरकार र चीनको एक चीन दुई प्रणाली नीतिलाई झट्का भएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।

असोज २५ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हङकङमा भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै चीनलाई विभाजन गर्न खोज्ने शक्तिहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तामा सीले दिएको चेतावनीलाई विश्वभरका मिडियाले प्राथमिक्ता दिएको थियो। 

हङकङ सन् १९९७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भइ चीनमा समाहित भएको थियो। चीनमा गाभिएपनि हङकङमा आफ्नो छुट्टै सरकार र संसद रहेको छ। बेइजिङले 'एक राष्ट्र दुई प्रणाली' अन्तर्गत सन् २०४७ सालसम्म हङकङका जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुका साथै स्थानीय कानून व्यवस्था लागू गर्ने ग्यारेण्टी गरेको थियो। त्यसयता, चीनले हङकङलाई आफ्नै राज्यको मान्यता दिँदै आएको छ।

तर, चार महिनाअघि हङकङ सरकारले संसदमा मेनल्यान्ड चाइनामा अभियुक्तहरुलाई सजिलै सुपुर्दगी गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेदेखि हङकङमा चीन विरोधी गतिविधि बढ्दै गएको छ। प्रदर्शनकारी र आन्दोलनकारीबीच हरेक दिनजसो झडप भइरहेको छ। आन्दोलनमा चीनबाट हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउने पक्षधरहरुको बाहुल्यता रहेको छ।

प्रदर्शनकारीले विदेशी राष्ट्रहरु(विशेष गरि बेलायत र अमेरिका)सँग हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेपछि चीनले एक राष्ट्र दुई प्रणाली नीतिमाथि संकट उत्पन्न भए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइसकेको छ। हाल प्रदर्शनरत पक्षलाई 'आतंकवाद' सँगै तुलना गर्दै चीनले हङकङमा चीनको झण्डा जलाउने, चिनियाँ कार्यालयहरुमा तोडफोड भएको भन्दै अवस्था नियन्त्रणमा लिन हङकङमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

यसैबीच सीले नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनलाई विभाजन गर्ने शक्तिहरुलाई धवस्त बनाउने चेतावनी दिएका थिए। तर, अमेरिकी संसदमा हङकङको विषयले प्रवेश पाएसँगै हङकङ मुद्दा झनै जटिल बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकाको तल्लो सदनबाट पारित भएको हङकङ सम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन (सिनेट) मा प्रस्तुत हुन बांकी छ। सिनेटमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने बारेमा हाल केही सार्वजनिक गरिएको छैन। यस विधेयकलाई अमेरिकाले विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदाएको चीनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको विशलेषकहरुको दाबी छ। यद्यपि, चीनपनि अमेरिकाको यस कदमलाई सजिलै ग्रहण गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको तर्क छ।

यसअघि अमेरिकाले चीनमा वीगर मुस्लिम समुदायसँग भएको उत्पीडनको मुद्दामा चीनका केही अधिकारीहरु माथि भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले चीनले अत्यन्तै दमनकारी अभियान चलाएको टिप्पणी गरेका थिए। अहिले हङकङको विषयलाई लिएर पनि अमेरिकाले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गरेको छ।

मुस्लिम समुदायको विषयलाई लिएर दुई राष्ट्रबीच तनाव भइरहँदा अमेरिकाले हङकङ मामिलालाई नै प्रभावित पार्ने विधेयक पारित गरेपछि दुवै राष्ट्रबीच थप तनावको अवस्था सिर्जना हुने आंकलन गरिएको छ।

हङकङ सम्बन्धी विधेयकबाट अब अमेरिकाले हङकङको स्थानीय सरकार र राजदूतमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन। यस्तै हङकङमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध समेत लगाउन सक्ने बताइएको छ।

चीनले भने हङकङ आफ्नो आन्तरिक मुद्दा भएको भन्दै अमेरिकी कदमको विरोध गरिसकेको छ। चीनले अमेरिकी संसदले विधेयक पारित गरेर अमेरिकाले चीनको प्रगति रोक्ने प्रयास स्वरुप साजिश गरेको आरोप लगाएको छ। 

हङकङको स्टेट काउन्सीलका प्रवक्ता यांग गुआंगले अमेरिकी कदमले चीनको आन्तिरक मामिलामा हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने,' अमेरिकाले यो विधेयक ल्याएर हङकङमा प्रदर्शनरत अतिवादीहरुको समर्थन गरेको छ। छ। हङकङ अशान्त हुनुमा अमेरिकाले चीन विरोधीलाई समर्थन गर्नु एउटा कारण हो। अमेरिकाले यो विधेयक तत्काल रोक्नु पर्छ। अमेरिकाको हस्तक्षेप बिना हङकङ थप सम्पन्न र स्थिर हुनेछ।'

गुआंगले हङकङमा चीनको 'एक राष्ट्र दुई प्रणालि' नीति सफतापूर्वक संचालन भइरहेको बताउँदै हङकङको संविधानले पनि राम्ररी काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।

चीनको पिपल्स डेलीले अमेरिकाले तल्लो सदनमा ल्याएको विधेयकले चीनलाई केही घाटा नुहुने उल्लेख गर्दै यसबाट अमेरिका नै आर्थिकरुपमा प्रभावित हुने जनाएको छ।

डेलीमा लेखिएको छ,' हङकङमा अमेरिकी नागरिक र कारोबारहरु यस विधेयकबाट प्रभावित हुनेछ। अमेरिका र चीनबीच आर्थिक मुद्दालाई लिएर वार्ता भइरहँदा आएको यस विधेयकले विवाद झनै बढ्नेछ। टेड क्रूज र जोश हैवली जस्ता रिपब्लिकन सांसदहरु चीनप्रति दुर्भावना लिएर काम गरिरहेका छन्।'

यता अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले हङकङमा रहेका नागरिकहरुको व्यवसायको हितको बारेमा सोचेर चीनमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बारेमा नबोले अमेरिकाले विश्वमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा बोल्ने अघिकार गुमाउने तर्क गरेकी छिन्। चीन र हङकङलाई प्रभावित गर्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमा डेमोक्रेट र रिपब्लिन सांसदहरुको सहमति भएको बताइन्छ।

अमेरिकी धम्की र विधेयकबीच चीनपनि अमेरिका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने रणनीतिमा रहेको छ।

बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell