नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको हाल विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउँदै अयोध्याको अर्को कुनै स्थानमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिवार आदेश पनि दिएको छ।
नयाँ र उपयुक्त अर्को ठाउँमा पाँच एकर्ड जमिन छुट्याएर मस्जिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले शनिबार आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै अदालतको फैसलालाई कसैको हार या जितको रुपमा लिन नहुने बताएका छन्।
The Honourable Supreme Court has given its verdict on the Ayodhya issue. This verdict shouldn’t be seen as a win or loss for anybody.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019
Be it Ram Bhakti or Rahim Bhakti, it is imperative that we strengthen the spirit of Rashtra Bhakti.
May peace and harmony prevail!
अर्को ट्वीटमा उनले कुनै पनि विवाद समाधान गर्नको लागि कानुनी प्रकृयाको पालना अहम रहेको बताएका छन्। न्यायलयले दशकौं पुरानो मामलालाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको पनि उनले बताए।
SC’s Ayodhya Judgment is notable because:
— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019
It highlights that any dispute can be amicably solved in the spirit of due process of law.
It reaffirms the independence, transparency and farsightedness of our judiciary.
It clearly illustrates everybody is equal before the law.
त्यस्तै विपक्षी पार्टी इन्डियन नेसनल कंग्रेसका राहुल गन्धीले पनि ट्वीटरमार्फत सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै आपसी सद्भाव कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2019
#AyodhyaVerdict
उनको पार्टीले पनि अयोध्याको मामलामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्ने जनाएको छ।
"Statement of the Congress Working Committee:
— Congress (@INCIndia) November 9, 2019
The Indian National Congress respects the verdict of the Supreme Court in the Ayodhya case." : @rssurjewala pic.twitter.com/BWWns0PzAx
इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
तर अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो।