काठमाडौँः ठूला सवारीसाधनका लागि दिइने सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा परिवर्तन हुने भएको छ।
संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै ठूला सवारीसाधन संचालनका लागि लिइने लाइसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकका लागि लक्षित गरेर यो नियम ल्याउन लागिएको हो। संघीय ऐनका विषयमा छलफल गर्न पुस १३ र १४ गते विभागले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल र सुझाव लिँदैछ।
विभागले संघीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। मस्यौदा तयार पारेर संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने योजना बनाइएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटना दर बढ्दो छ। जसले वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ। विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, सवारीसाधन दुर्घटना हुनुमा ८० प्रतिशत कारण चालकको लापरबाही देखिने गरेको छ। बाँकी २० प्रतिशतमा मानवीय त्रुटि, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था र पैदल यात्रु लगायत रहेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै चालकलाई लक्षित गरेर लाइसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
महानिर्देशक हमालले लिखित परीक्षामा निश्चित समयको कोर्ष नै राख्न लागिएको बताए। अहिले तीन महिनाको कोर्ष राख्न प्रस्ताव गर्न लागिएको छ। त्यसमा सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सवारीसाधनसँग जोडिने विषय, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार लगायत समावेश हुनेछ।
कोर्ष पढेर लिखित परीक्षा दिनुपर्नेछ। लिखित पास गरेपछि बल्ल ट्रायल दिन सकिने छ। प्रयोगात्मक परीक्षा पनि अहिलेको भन्दा फरक हुनेछ। 'ठूला सवारीसाधन चलाउने जस्तो विषयमा सामान्य ट्रायल दिएर हुँदैन,' हमालले भने 'फिल्डमै गएर टेष्ट लिने व्यवस्था गर्दैछौँ।'
उनका अनुसार फिल्डमा गरिने टेष्ट पासपछि पनि लाइसेन्स पाउनका लागि ६ महिना ट्रायल अवधि राखिने छ। यो अवधिमा सवारीसाधन सञ्चालन गरेको रिपोर्ट कार्ड राम्रो भए मात्रै लाइसेन्स पाइने छ। रिपोर्ट कार्ड राम्रो नभए पुन: ट्रायल अवधि थपिनेछ। तीन महिनाको पुन: ट्रायल अवधि थप्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ।
अहिले सडक पूर्वाधार नहुँदा पनि सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको छ। ट्रयाक खोल्ने वित्तिकै अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरेका छन्। यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने र दुर्घटना कम गराउने भन्ने विषयमा सडक विभागले तयारी गरिरहेको छ।
यसमा सडक सुरक्षा, अडिट लगायतका विषयहरू समेत समेटिने छ। भौगोलिक अवस्था हेरेर सडक सुरक्षाका लागि के कस्तो विधि अपनाउने भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता साथ डिजाइनमै समावेश गर्न लागिएको छ।
यातायातले संघीय ऐन मार्फत ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागेको छ। ट्राफिक नियम उलङ्घनको अवस्था हेरेर तीन गुणासम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गर्न लागिएको छ। न्यून जरिवनाका कारण नियम मिच्ने बढेको र यसले दुर्घटना बढाएको विभागको भनाइ छ।
लाइसेन्स लिनका लागि उमेर समेत बढाउन लागिएको छ। विभागले दुई पाङग्रेका लागि १८ र चार पाङग्रेका लागि २५ बर्ष बनाउन लागेको हो। यो सुझाव ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई दिएको हो।
लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधन सम्वन्धी व्यवस्था, पठाओ, टुटल जस्ता राइड सेयरिङ सर्भिसलाई पनि ऐनले समेट्ने छ। सवारीसाधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यो ऐनले मोबाइल चलाउँदा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यातायातका अधिकांश अधिकारहरू प्रदेश मातहतमा छन्। सबै कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएका छन्। प्रदेशले ऐन बनाउदा संघीय ऐनसँग नबाझिने गरिने बनाउनुपर्नेछ। संघीय ऐन प्रदेशहरुका लागि गाइडलाइन्स हुने विभागका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।
