PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कश्मीर मुद्दामा मोदीलाई धक्का, सर्वोच्चले भन्यो 'इन्टरनेट नागरिकको अधिकार हो '



कश्मीर मुद्दामा मोदीलाई धक्का, सर्वोच्चले भन्यो 'इन्टरनेट नागरिकको अधिकार हो '

भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विभाजित गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएदेखि त्यहाँ इन्टरनेट चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

नरेन्द्र मोदी सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा निकै समयदेखि वहस हुँदै आएको थियो।

इन्टरनेट प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको छ। अदालतले इन्टरनेटमाथि कुनैपनि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने फैसला सुनाएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,'लामो समयसम्म इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन। प्रतिबन्ध लगाउन परेपनि कुनै बलियो आधार हुनुपर्छ। इन्टरनेट नागरिकहरुको अभिव्यक्तिको अधिकार अन्तर्गत पर्छ। यो संविधानको धारा १९ अन्तर्गत आउँछ।'

यस्तै सर्वोच्चले धारा १४४ का सम्बन्धमा पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। लगातार धारा १४४ लागू राख्दा सरकारले शक्ति दुरुपयोग गरेको ठहर हुने अदालतले जनाएको छ।

अदालतको यस फैसलासँगै मोदी सरकारलाई धक्का लागेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। इन्टरनेटको प्रयोगसँगै कश्मीरको शान्तिमा असर पर्ने सक्ने भन्दै मोदी सरकारले त्यहाँबाट प्रतिबन्ध नहटाउने बताउँदै आएको थियो। तर, अदालतको फैसलाका कारण अब मोदी सरकारले कश्मीरमा इन्टरनेटमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य हुने भएको छ।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell