सभामुख सापकोटाविरुद्ध मागिएको अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, 'पूर्णीमायाले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक'

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन परेको रिट अस्विकार गरेको छ। आज न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजालसले सभामुखलाई पदमा नरहन परेको रिटको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।

सर्वोच्चबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, 'मुद्दामा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोजन पश्चात अदालतबाट ठहरे बमोजिम भएको अवस्थामा ठहरे बमोजिम हने नै हुँदा हाल बिपक्षी अग्नी प्रसाद सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भै शपथ लिइ पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन।'

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत शुक्रवार रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि, सापकोटालाई सभामुख बनाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

'यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ५, ६, ७ र ८ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यलाय मार्फत र विपक्षी नं. ३ का हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले निवेदकले उठाएको प्रश्न जायज भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकले उठाएको कतिपय प्रश्नहरु प्रति यस ईजलासको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ। एउटा महिला जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि मिति २०७६ सालसम्म भौतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति ने व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ।'

यो पनि : सभामुखमा रोजिएका सापकोटाको अग्निपरीक्षा : 'लोकतन्त्रको मन्दिरमा अभियुक्त नै पुजारी?'

यो सँगै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई ज्यान मुद्दामा भइरहेको प्रगति विवरण माग गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, 'अन्तरिम आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ? सो को प्रगतिको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेश भएको मितिले तीस (३०) दिनभित्र पेस गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक समेतका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।'

के थियो सापकोटाविरुद्ध मुद्दा?

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

सापकोटाले भने हिमाल खबरपत्रिकामा दीक्षितले ‘विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी लेख लेखेको' भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए २०६८ असार ६ गते।

२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यी कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ। तर, पक्रनु त टाढाको कुरा प्रहरी सापकोटाको नजिकसमेत पुग्न सकेन।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो।

पूर्णीमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्यबाहेक थप जानकारी सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको छैन।

२०६२ वैसाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामालाई माओवादी लडाकुले अपहरण गरेपछि बेपत्ता बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रको नेतृत्व अग्नि सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङले गरेकाले उनीहरुबाटै अपहरण भएको अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा दावी गरिएको छ। अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गाविसस्थित चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो।

पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहितले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता नहुने भन्दै फर्काएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि प्रहरीले असार २६ गते किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो।

२०६८ वैसाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएपछि सो मुद्दा पुन: सुरु भयो। जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले जाहेर नलिएको विषयलाई लिएर पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते उनको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लयायत अन्य ६ जना माओवादीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको उजुरी दर्ता गर्‍यो।

तर, प्रहरीले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरेको तर फेला नपरेको भन्दै तामेलीमा राख्दै आएको जिकीर पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा गरेकी थिइन्। मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था र विभिन्न व्यक्तिले अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल हुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुग्यो।