प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ र?

• विमल गौतम-

अहिले नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेका समाचारहरू आइरहेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले बनेको नेकपा अब लामो समय नटिक्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। पार्टी संयोजन र विघटन नेपालका लागि नौलो होइन। धेरै पार्टी मिल्दै फुट्दै गरिरहेका छन्। अझ फुट्ने तीव्रता कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ज्यादा रहेको छ।

नेकपाको यो आन्तरिक संकटको लागि स्थानीय कार्यकर्तादेखि ठूलाठूला नेतासम्म एकअर्काको गुटलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त देखिन्छन्। यी सबै राजनीतिक तमासा हेरेर बस्न बाध्य सर्वसाधारण जनता भने झनै निराश बनेका छन्। कोरोना महामारीको समस्या चलिरहेकै अवस्था छ।

असारको महिना छ, वैदे धान रोप्ने बेला छ। किसानले मल पाएका छैनन्। कोरोनाले गर्दा लाखौँ जनता बेरोजगार बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारी ठप्प छ। चलिरहेका केही व्यवसाय पनि बन्दाबन्दीले अस्तव्यस्त बनेका छन्। शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा छ। ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको ताला बैंकलाई बुझाउन थालेका छन्। निम्न आय भएका जनता भोकभोकै छन्। बजेटले कोरोनाको मारबाट निकाल्न कुनै योजना नल्याएकोमा पीडित असन्तुष्ट छन्। बाह्र सय ज्यादाले तीन महिना अवधिमा आत्महत्या गरेको खबर छन्। कतिपय व्यापारिक शीर्षकमा भारतले अघोषित अवरोध पुर्‍याएका खबर आएका छन्।

चीन र भारतको स्वार्थमा नेपाल कसरी सुरक्षित रहने भन्ने प्रश्न छँदैछ।  नेपाल-भारत सीमा विवाद झन् विवादास्पद मोडमा पुगेको छ। भ्रष्टाचार र आर्थिक विवादमा सरकार फसिरहेको छ। उपयुक्त तर्कभन्दा प्रधानमन्त्री उडन्ते कुरा र गर्नमा समय खर्चिन्छन्। सरकारका निरन्तरका समस्या र कार्य छँदैछन्। यो अवस्थामा उच्च बहुमत पुर्‍याएर सरकार चलाइरहेको पार्टी आफ्नै विवादमा अल्झिरहनु जायज होला र?

मानिसहरूले केपी ओलीलाई राजनेता भन्नसम्म पनि भ्याए। अझै कतिपयले भनिरहेकै छन्। हुन त पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 'शिखर पुरुष' भनिरहेकै छन्। सम्मान दिनु गलत त होइन तर कहिलेकाहीँ ती शब्दको ओज उक्त व्यक्तिका कार्यले कत्तिको थाम्नसक्ला भनेर किन ख्याल गरिँदैन? शब्दको पनि आफ्नो इज्जत हुन्छ। उपयुक्त विषयमा उपयुक्त शब्द प्रयोग नभए त्यो अर्थपूर्ण पनि हुँदैन र प्रयोग गरिएको शब्दको मर्यादा पनि रहँदैन।

२०४६ सालको आन्दोलन र प्रजातान्त्रको पुनर्वहाली भएपछि जीवनको अन्तिम श्वाससम्म गिरिजाप्रसाद राजनीतिको केन्द्रमै रहे। गणेशमान, कृष्णप्रसादजस्ता उनकै पार्टीका नेताहरू गिरिजाप्रसादको राजनीतिका शिकार भए। उक्त समयमा नेपाली जनताले धेरै विश्वास गरेको पार्टी थियो, भनौँ अल्पमतको अवसर एमालेलाई दिएबाहेक जनताले काङ्ग्रेसलाई नै आफ्नो मत दिएका थिए। संसद विघटन गर्ने, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्ता कार्यमा गिरिजाप्रसाद खप्पिस थिए। पहिला आफू, आफ्ना सन्तान, आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टी क्रमैसँग राख्ने गिरिजाप्रसादको क्रममा देश र जनता अन्तिम चरणको कुनै कुनामा थिए।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि उनले फगत आफ्नै अस्तित्वका लागि मात्रै संघर्ष गरेको उनका क्रियाकलापले देखाउँछ। आफूले गरेका कामको परिणाम कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि आफू नेतृत्वदायी अवस्थामा छु छैन भन्ने मात्रै उनलाई चिन्ता रहन्थ्यो। सायद यिनको राष्ट्रपति बन्ने मोह नहुँदो हो त नेपालमा गणतन्त्र अलि ढिलो आउँथ्यो।

समयले उनलाई मौका दिएन र मुटुमा किला राखेर डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्नुपर्‍यो। पछि गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउनु आफूबाट गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिए प्रचण्डले। यसबाट थाह हुन्छ कि नेपालको राजनीति सिद्धान्तमा नभएर व्यक्तिगत सौदाबाजीमा अडेको छ। आफू देशको उचाइमा रहेर पनि देशलाई उचाइमा नपुर्‍याउने यस्ता ' शिखर पुरुष' बनेको देख्दा उदेक लाग्छ।

नेपाललाई भद्रगोल अवस्थामा पुर्‍याउन गिरिजाप्रसाद एक अभियुक्त हुन्। ठ्याक्कै यही बाटोमा देखिन्छन् केपी ओली। छोराछोरी नभएकोले यिनमा पुत्रीमोह त छैन तर आत्मकेन्द्री छन् र गुट मोहभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। एकता आफ्नो ठाउँमा छ तर यिनी प्रचण्डलाई पेलानमै राख्न चाहन्छन्। बोली र व्यवहारको तौल राजनेताको जस्तो त परै जाओस् सामान्य जिम्मेवार नेताको जस्तो पनि छैन। केवल फलानो समयमा जेल बसेकाले ब्याज खाइरहेका छन्। देशको अवस्थाभन्दा आफू केन्द्रमै कसरी रहने भन्ने विषयमा प्रमुख चिन्तन देखिन्छ।

गिरिजाप्रसादकै संस्कारको पछि लाग्ने अर्का नेता हुन् पुष्पकमल दाहाल। एकताका खुबै उदार भएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनले पछि गिरिजाप्रसादले 'राजीनामा दिएर गल्ती गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो "भन्दै पछुताएका थिए। एकाउन्न सालबाटै अहिलेसम्म पनि नेपाल को राजनीति प्रचण्डकै सेरोफेरोमा घुमेको छ। यिनमा आफू नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने भावना दृढ छ। पाँच हजार मारेको स्वीकार गरिसकेका यिनमा सन्तानमोह अत्याधिक छ। ओली सफल नेतृत्वमा रहे आफू छायामा पर्ने ठूलो डर छ यिनलाई। १७ हजार मानिसको बली चढाएर आफ्नो ग्रहगोचर बलियो पारेका प्रचण्डलाई आफू शक्तिमा नभए युद्ध अपराधको मुद्दा लाग्ला भन्ने डर पनि हुनसक्छ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकार अलोक प्रियताको भर्‍याङ चढिरहेको छ। यो ओलीले महसुस गर्नुपर्ने हो तर सायद उनलाई यसको छनकसम्म पनि छैन। भारतले गरेको नाकबन्दीविरुद्ध उभिएको र पुन:लिम्पियाधुरा-कालापानी समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको भन्दै उनलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथाउन तथा देवत्वकरण गर्न एउटा समूह लागिपरेको छ। के देशका लागि यति नै पर्याप्त हो त? महाकाली सन्धिका समय गृहमन्त्री रहेका ओलीलाई त्यो समयमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने ज्ञान थिएन होला र? अहिले आएर यो नक्सा प्रकरणका कारण आफूलाई महान राष्ट्रवादी सम्झने ओलीले यो नक्सा छाप्ने काम गर्नु आफ्नो असफलता ढाकछोप र राजनीतिक प्रोपोगन्डाभन्दा ज्यादा हुँदै होइन। त्यसै पनि उनी इन्डियासँगको कुटनैतिक पाटोमा असफल देखिएका छन्।  नाटकीय राष्ट्रवाद होइन असली रूपमा राष्ट्रवादको प्रयोग हुनुपर्छ।

ओली राष्ट्रवादी हुन् भने उनले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ डोर्‍याउनुपर्थ्यो। कुटनैतिक क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव त पर्छ तर बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। नीति र मर्यादा अनुसार चल्नुपर्छ। एकाएक जनताका प्रतिनिधिको मुख बन्द गर्न अधिवेशन अन्त्य गर्ने कसरी राष्ट्रवादी हुनसक्छन्?  राष्ट्रवादीले त जनताका आवाज सुनेर त्यसको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । ओलीलाई जनताको आवाज र समस्याभन्दा आफ्नो हठ र अहंकार प्यारो छ। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ त्यसको पुष्टि नभएसम्म कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार  भ्रष्टाचार विवादमा मुछिएकाको संरक्षणमा बोल्नु भनेको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्नु हो। कोरोना महामारीले देशलाई सर्वपक्षीय प्रभाव पारेको छ। यसको समाधानको प्रयास नगर्ने यी कसरी राष्ट्रवादी भए?

ओलीले सकेसम्म सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरे। संघीयताले विकेन्द्रीकरणको माग गर्छ। ओली सरकारले संघीय मर्म अनुसार कानून बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न असफल रह्यो। प्रदेश सरकारभन्दा केन्द्रबाट निर्देशित कर्मचारी माथि हुने अवस्था छ। यो सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख विषय संघीयताको प्रभावकारी कार्यन्वयन जसमा ओली शक्ति बाँडफाँडमा अनुदार भएका छन्।

ओलीले गफ धेरै गरे। 'नयाँ युग' भनेर शहरमा यत्रतत्र ओलीको फोटो टाँग्दैमा नयाँ युग आउने हो र? कि आयो पो ? उनको गफ सुनेर धेरै नेपाली जनताले ठूलो आश गरेका थिए जब आश र प्राप्ति बीचमा गहिरो खाडल हुन्छ तब मानिसले सन्तुलन गुमाउँछ। नेपाली जनताहरू मानसिक विकार(डिप्रेसन)को सिकार भएका छन् ओलीका गफ र कार्यान्वयन बीच सन्तुलन नहुँदा।

हुन त आधार नदेखाइकन गरिएका गफ पत्याउने जनता नै मूर्ख हुन्। घरघरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, पानी जहाज आदि। अझ "कोही भोकै मर्नुपर्दैन" भन्ने नारा आकर्षक थियो। कोरोनाकालभन्दा पहिले भारत वा अन्य देशमा नोकरी, गुलामी वा मेहनत जेजे गरेर भएपनि जनताले पेट पाल्दै आएका थिए। महामारीमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निभाउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री असल अभिभावक बन्न सकेनन्। जनता भोकभोकै रहे। विभिन्न उरन्ठ्यौला कुरा गरेर ओलीले दिन कटाइरहे। "कोही भोकै मर्नुपर्दैन" भन्ने नाराले उनलाई नगिज्याउला र ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पका त झूट गन्न भ्याएछ्न् तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कति झूट बोले गनेर साध्य होला र ?

ओली प्राय निर्णयहरू एकलौटी गरिरहेका छन् । उनको पार्टीभित्र र अन्य नेता एवम् विद्वानसँग छलफल गर्दा सायद उनको उचाइ घट्छ वा अहंकारले दिँदैन। पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अनुकुल चलाउने, प्रहरी महानिरीक्षक भैसकेको व्यक्तिलाई सांसद चलखेलमा सहभागी गराउने, विभिन्न आरोप लागेकालाई संरक्षण गर्ने लगायतका ओलीका चरीत्र देशको हितमा कदापि छैनन् र हुन सक्दैनन्। यी चरित्र न त कुनै राष्ट्रवादी नेताका गुण हुन् न त असल प्रधानमन्त्रीका।

यो बीचमा देशमा प्रगति हुँदैभएन भन्ने होइन। केही जिम्मेवार मन्त्री, पदाधिकारी र कर्मचारी रहेका क्षेत्रमा राम्रै प्रगति पनि भएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक भएपनि विकास पनि व्यापक भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले (जस्तोसुकै नचाहनेले पनि) जनताका समस्या सुनेका छन् र समाधानका प्रयास गरेका छन्। सायद यो अवधिमा स्थानीय निकायले विकास निर्माणका काम जति गरेका छन् त्यति यतिनै समयमा कहिल्यै भएको थिएन। आश गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। संघीय सरकारले प्रणालीको विकास गर्नुपर्थ्यो । नीतिमा हिँड्नुपर्थ्यो र तल्ला सरकारलाई सोही अनुरुप हिँड्न सिकाउनुपर्थ्यो। त्यसमा संघीय सरकार असफल भएपनि स्थानीय सरकारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा रहेको देखिन्छ। जनताको प्रत्यक्ष सामना गर्नु परेर पनि होला स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार देखिएका छन्।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई जनताले अनुमोदन गरेकै हुन् भला त्यो एकता प्राकृतिक थियो वा अप्राकृतिक। जनता नौ/नौ महिनामा सरकार फेरबदल हुने संस्कारबाट वाक्क भएका थिए। उनीहरूको बहुमतको सरकारको नारालाई जनताले स्वागत गरेका हुन् र अब पाँचवर्ष सरकार नफेरियोस् भन्ने इच्छा मतमा जाहेर भएको हो।

जनताले २०४६ को प्रजातन्त्रपछि पनि यस्तै इच्छा जाहेर गरेका थिए। यो इच्छालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटकपटक बलात्कार गरेका थिए। अहिले नेकपाका नेताहरू त्यही कार्यको लागि तयार हुँदै छन्।  त्यसैले प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा गिरिजाप्रसाद र माओवादी मिलेर प्रजातन्त्र असफल बनाएजस्तै नेकपाका नेता र अरू कोही मिलेर गणतन्त्र र संघीयता असफल बनाउने प्रयास हो। यसमा सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार बनून्।

मेरो उद्देश्य ओली जोगाउनु होइन। ओली नालायक र निकम्मा भैसकेका छन्। धेरै सुध्रेलान् भन्ने आश पनि छैन तर स्थानीय र प्रदेश सरकार प्रशस्त अधिकार र स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा पनि देश हितमा लागेकै छन्। अहिले सरकार ढाल्नु उनीहरूको मनोविज्ञानमा पनि प्रहार गर्नु हो। उनीहरूलाई पनि गलत संस्कार सिकाउनु हो। यसबाट बच्न पनि ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुपर्छ।

देश सफल पार्न रचनात्मक प्रतिपक्ष आवश्यक पर्छ। अहिले ओली सरकारको प्रतिपक्ष बनेको शेरबहादुर देउवाको पार्टी झनै निकम्म छ, मृतप्राय अवस्थामा छ। जनप्रतिनिधिको मुख थुन्दा पनि चुपचाप बसेको छ। सरकारका नकारात्मक काम  हेरेर बसेको छ। सरकार असफ हुनु देश पनि असफल हुनु हो। सरकारको असफलताको जिम्मा प्रतिपक्षलाई पनि जान्छ। देशको चिन्ता भएको प्रतिपक्ष चुपचाप बस्दैन, सचेत गराउँछ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूसँग पनि देश विकासको वा सरकारको सफलताका लागि स्पष्ट खाका छैन। नेपाली जनताको यो हाल हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। नेपालमा पटकपटक भएका आन्दोलन केवल शासक फेर्नलाई भए। शासक फेरेपछि केके न हुन्छ भनेर जनता आन्दोलनमा सहभागी भए। शासक फेरेपछि देश निर्माणको खाका के हुने भन्ने न शासकले ध्यान दिए न हामी जनताले प्रश्न गर्‍यौँ। त्यसैले शासकले शासन त गरे देश र जनताको स्थितिमा सुधार आएन। ल अहिलेका प्रधानमन्त्री त असफल भए। उनले राजीनामा देलान्। यसपछि को आउँछन् ?

अहिले ओलीले राजीनामा दिइहालेमा प्रधानमन्त्रीको लहरमा बस्ने नेताहरू हुन् - पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल,  वामदेव गौतम, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई आदि। गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने उदारता पक्कै देखाउँदैनन् न त गोकर्ण बिष्ट र रामकुमारी झाँक्रीले अवसर पाउँछन्।

ओलीको राजीनामा माग्नेहरू नै प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुन्। उनीहरू प्रधानमन्त्री भएर असफल प्रमाणित हुन्। उनीहरूसँग शासन गर्ने इच्छा र आफ्नो अहंकारबाहेक शासन गर्न बिधि स्थापना गर्ने, प्रणाली विकास गर्ने, जनता र देशलाई केन्द्रमा राख्ने अवधारणा नै छैन।  सरकार चलाउने योजना छैन मात्रै सत्तामा 'म' हुनुपर्छ भन्ने छ। आफ्नै पार्टीका नेताले "तिमी असफल भयौ" मात्रै  नभनेर "तिमी कसरी सफल हुन्छौ" भन्ने सुझाए राम्रो हुन्छ।

ओली सफल नदेखिए पनि माथि विश्लेषण गरिएका विविध दृष्टिले अहिले नै ओलीले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने जरुरत देखिदैन। सच्चिए झनै राम्रो। बहुमतको पूरापूर सदुपयोग होस्। कम्युनिस्ट सरकारको पाँच वर्षको शासन जनताले भोग्न पाऊन् । यो भन्दा बिग्रने केही छैन र अहिले प्रधानमन्त्री हुन चाहनेले तुरुन्तै सुधार गर्लान् भन्ने आधार पनि छैन। त्यसो भए शासक मात्रै किन फेर्नुपर्ने?