काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
वामदेवलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीवार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। गौतमले बिहीवार नै राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा शपथसमेत लिइसकेका थिए।
सोमवार भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनको मनोनयन बदरको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई मनोनित गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको दाबीसमेत गरेका छन्।
यस्तै, गौतमलाई मन्त्री बनाउनसमेत प्रयत्न भइरहेको भन्दै त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री नबनाउन आदेशको मागसमेत गरेका छन्। गौतम मन्त्री बने त्यो संविधानको धारा ७८(४) उल्लंघन हुने त्रिपाठीले दाबी गरेका छन्।
सरकारले निर्वाचनमा पराजित भएकालाई राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि त्रिपाठीले सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्थाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माणका लागि पनि आदेशको माग गरेका छन्।
आइतवार सर्वोच्चमा रिट पेस भएको थियो भने सोमवार दर्ताको निर्णय भएको हो।
त्रिपाठीले विपक्षीका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेकपा तथा वामदेव गौतमसमेतलाई बनाएर रिट दिएका छन्।
