काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. ज्यशंकरले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले भारतीय विदेमन्त्री जयशंकरको निमन्त्रणा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
दुई देशबीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि दिल्लीबाट मन्त्री ज्ञवालीलाई निमन्त्रणा आएको हो।
'विदेश सचिव श्रृंगलाले माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले संयुक्त आयोगको अर्को बैठकमा सहभागी हुन पठाउनुभएको निमन्त्रणा पनि सुनाउनुभयो,' काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
बैठकको मिति भने निर्धारण भइसकेको छैन। यद्यपी परराष्ट्र स्रोतका अनुसार बैठक डिसेम्बरको मध्यतिर आयोजना गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ।
दुई देशले पालैपालो आयोजना गर्ने बैठक यसअघि नेपालले २०१९ को अगस्ट २१ मा आयोजना गरेको थियो। सन् १९८७ मा स्थापना भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सो आयोगको बैठक आलोपालो सञ्चालन हुँदै आएको छ।
स्थापनापछि यो आयोगको पाँचवटा बैठक मात्र सम्पन्न भएका छन्। २०१६ मा आयोगको बैठक भारतले आयोजना गरेको थियो। २०१९ को अगस्ट २१ र २२ मा भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन तथा नेपाल भारत संयुक्त इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी)को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अझै सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय उपलब्ध नगराउँदा अलपत्र परेको छ।
संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक १९८७ मा पहिलोपटक नेपालमा आयोजना भएको थियो। त्यसपछिको दोस्रो बैठक भारतमा १९८७ मा बसेको थियो। त्यसपछि २६ वर्षपछि नेपालमा २०१४ मा बसेको थियो।
एक वर्षदेखि नेपाल भारतबीच रहेको संवादहीनतालाई तोड्दै द्विपक्षीय वार्ता सुरु भएसँगै राजनीतिक संवादको बाटो खुलेको पनि अपेक्षा गरिएको छ। गत वर्ष देखि सीमा विवाद जटिल बन्दै जाँदा संवाद हुन सकेको थिएन।
भारतीय दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा दुई परराष्ट्र सचिवले सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा आफ्नो राय ब्यक्त गरेको उल्लेख छ।
भारतले कर्मचारीस्तरबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिरहेको छ। नेपालमा संविधान संशोधन मार्फत नक्सालाई संविधानमा समेटिएको अवस्थामा समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने उसको भनाई छ।
आगामी महिना भारतमा हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ।
