काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर सडकदेखि विभिन्न स्थानमा आन्दोलन हुँदै आएको छ भने यससम्बन्धी बहसहरु पनि शुरु भएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा यसबारे बहस जारी छ। यस विषयमा कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधान विपरित भएको बताउँदै आएका छन्।
बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै यसको पक्षमा प्रधानमन्त्री एकजनामात्र देखिएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए।
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधिश लालले बताए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनले बताए। धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनको भनाई छ।
यता संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद सँग विश्वास कायम रहेको बताए। यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाई छ। संसद पुर्नस्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।
यता संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए। संसद विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहनुभएको देवकोटाको तर्क रहेको छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुको विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
