भारतको प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठ न्यायाधीश नथालापति वेंकट (एनवी) रमनालाई नियुक्त गरिएको छ। केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले मंगलवार रमनालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द (एसए) बोबडेले चैत ११ मा न्यायाधीश रमनाको नाम ४८औ प्रधानन्यायाधीशका लागि कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए। रमना सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्। प्रधानन्यायाधीश बोबडेको कार्यकाल २३ अप्रिलमा सकिँदैछ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एन.वी. रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया: भारत सरकार pic.twitter.com/KrskvUmsb5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2021
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश रमनाले २४ अप्रिल अर्थात तीन सातापछि राष्ट्रपतिको हातबाट सपथ लिनेछन्। उनको कार्यकाल २६ अगस्ट २०२२ सम्म रहने समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ।
को हुन रमना?
२७ अगस्ट १९५७ मा आन्ध्र प्रदेशको कृष्णा जिल्लास्थित पोन्नावरम गाउँको किसान परिवारमा जन्मिएका न्यायाधीश रमना शान्त र मृदुभाषी स्वभावका लागि परिचित छन्। १९८३ बाट वकालत सुरु गरेका रमनाले आन्ध्र प्रदेशको एडिशनल एडवोकेट जनरलका रुपमा काम गरेका छन्। केन्द्र सरकारका कैयौ विभागको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका छन्। सन् २००० मा आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका रमना २०१४ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे। त्यसअगाडि उनी दिल्ली उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि रहे।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रमनाको कार्यकाल १६ महिना रहनेछ।
जम्मू-कश्मीरमा मोदी सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको फैसला रमनाको पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा चर्चित फैसला हो। सांसद र विधायकविरुद्ध लम्बिरहेका मुद्दाको फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइका लागि हरेक राज्यमा विशेष अदालत बनाउन आदेश दिने इजलासको अध्यक्षता पनि रमनाले नै गरेका थिए।
सर्वोच्चस्थित प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयलाई सूचना अधिकार कानुन (आरटिआई) को दायरामा ल्याउने फैसला दिने इजलासको सदस्य रमना थिए। रमनाकै अध्यक्षतामा रहेको ५ न्यायाधीशको बेन्चले निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या मुद्दाका दोषीको उपचारात्मक निवेदन खारेज गरेको थियो। जसले दोषीलाई फासी दिन मार्गप्रशस्त गर्यो।
