PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

समाजवादबाट स्खलित कांग्रेस



समाजवादबाट स्खलित कांग्रेस

  • प्रदिप थापा-

संविधानमा  '...समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ' भनि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। समाजवाद त भनियो तर कुन मोडालिटिको समाजवाद? भनेर खुलाइएको छैन। जसका कारण निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले राज्यको कुनै ‘वाद’ नहुने भएकाले संविधानमा ‘समाजवाद’ लेख्दा आर्थिक स्वतन्त्रता मै सन्देह पैदा गराउन सक्ने दावी गरेका छन्। र, उक्त शब्द समावेश नगर्नको लागि २०७२ सालमा सल्लाह-सुझाव समेत दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेस भन्छ- लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ प्रावधान राखिएको हुँदा परम्परागत वादको युग असफल भइसकेको छ। आर्थिक उदारतालाई बाधा पार्ने कुनै परिकल्पना संविधानले नगरेको हुँदा संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख आर्थिक उद्देश्य हुने भनि राखिएको कुरालाई स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्।

प्रष्ट अर्थ–राजनीतिक दर्शन, ठोस नीतिगत आधार तथा सैद्धान्तिक मान्यताको अभावमा नेपालका दलहरूले उल्लेखित वाक्यांशलाई आ–आफ्नो सुविधाअनुसार समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन्।

बीपीको समाजवाद

बीपीले समाजवादको व्याख्या गर्दा घरबास र जमिनको न्यायिक वितरणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। उनले समाजवादलाई सबै प्रकारको शोषण, दमन, अन्याय, थिचोमिचो, भेदभाव एवं अरु सबै असमानतालाई अन्त्य गर्ने एक राजनैतिक र आर्थिक सिद्धान्तको रुपमा लिएका थिए। तर, उनले कल्पना गरेको समाजवाद प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम रहन सकेन भने त्यो आर्थिक शोषणको चरम् अवस्थामा पुग्न सक्छ र देश द्वन्द्वमा जान सक्दछ भनि उल्लेख गरेका छन्।

बीपी जहिले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा थिए। बीपीले समाजवादको सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र हेरेनन्न्, यसलाई लागु गर्ने कतिपय मुलुकको स्थितिलाई पनि नजिकबाट हेरे। तिनीहरुको उन्नति र अवनतिलाई, तिनीहरुको सफलता र असफलतालाई हेरे। समाजवादलाई अघि बढाउन प्रयोग गरिएका साधन— ती कति उपयुक्त छन् र समाजवादलाई अघि बढाउँदा अपनाउनु पर्ने राजनैतिक पद्धति कति उदार र जनमुखी छ भन्नेबारे नजिकबाट विशलेषणसमेत गरे।

लोकतान्त्रिक परिपाटी वा उदार राजनैतिक प्रक्रियाबाट समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकियो भने मात्र समाजवाद मानव समाजको सवाङ्गिण विकासको आधार हुन सक्छ भन्ने बीपीको धारणा थियो। बीपीले समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संचालन भएमात्र त्यो जनताद्वारा, जनताको निमित्त वा जनताकाप्रति, जनताको हित र आवश्यकताका प्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेका छन्।

स्खलित समाजवाद

नेपालका आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका अवरोध अन्य पश्चिमा मुलुकमा झैँ उत्पादन र वितरणसँग जोडिएका विशुद्ध प्राविधिक कुरा होइनन्। नेपालका अवरोध सामाजिक–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक संरचनासँग जोडिएका छन्। कांग्रेसले भन्दै आएको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को सार भनेकै पूर्ण राजनीतिक अधिकार सम्पन्न, बहुलवादमा अभ्यस्त र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई सहुलियत दिने राजनीतिक दर्शन हो तर पछिल्लो तीन दशकको कांग्रेसको व्यवहार हेर्ने हो भने समाजवाद नारामा भुलाउने कार्य मात्र रहेको छ। 

त्यही कारण हुनसक्छ, २०७५ पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा केही कांग्रेसी नेताहरुले अब कांग्रेसले ‘समाजवाद छाड्नुपर्ने’ धारणाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 'समाजवाद भन्न छाडौं, हामी लोक कल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्ने भएकाले त्यस अनुसारको समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सारौं' भन्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेस भएकोमा धेरैलाई रुचिकर नै नभएकोले यो विषय अगाडि बढ्न सकेन।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा समाजवाद

राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले उत्पादन बढाएन। कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र असफल हुनुको कारण पनि यही हो। अहिले चीनको विकासको कुरा गरिन्छ। राजनीतिक शासन प्रणाली एकदलीय भए पनि, देङ सियाओ पेङले आर्थिक प्रणाली खुला गरी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याएपछि मात्र चीनको आर्थिक विकास सम्भव भयो। 

समाजवादी अर्थ–नीतिको अभ्यास गरेको तत्कालीन सोभियत संघको पतन तथा अन्यत्रका समेत असफलताले गर्दा निरपेक्ष समाजवादी आर्थिक नीतिको वकालत गर्नेहरू खासै भेटिँदैनन्। आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक, भियतनामले सन् १९८६ मा अघि सारेको उदारीकरण र आर्थिक सुधारको ‘दोइ–मोइ’ नीतिमार्फत् नै विकासमा फड्को मार्दैछ।

जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले अफ्रिकी राष्ट्रवादका नाममा राजनीतिक करियर सुरु गरे। पछि आफूलाई मार्क्सवादी–लेनिनवादी भनेर चिनाए। कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले राष्ट्रपति बनेर उनले १९८० देखि २०१७ सम्म जिम्बाबेमा शासन गरे। सन् १९९० देखि उनी आफूलाई समाजवादी भनेर चिनाउँथे। उनको कार्यकालमा भएको आर्थिक दुरावस्था, भ्रष्टाचार र मानवीय क्षति संसारमै एउटा दुःखद उदाहरण बनेको पनि छ।

अबको बाटो

उदारवाद, पुँजीवादलगायत वैकल्पिक अर्थ राजनीतिक प्रणालीमा आदर्श र नैतिकताका तत्व नभएका होइनन्। यिनीहरूको आदर्श र नैतिकता समाजवादीको भन्दा फरक छन्। विचार र प्रयोग दुवै तहमा यिनीहरूले समाजवादीले भन्दा राम्रो गरेका छन्। खुला बजार र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई जोड दिने विचारको प्रयोग सफल भएको छ। उदार आर्थिक क्रियाकलापकसँगै पुछारका नागरिकको पक्षमा राज्य अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकको बृहत्तर हितका लागि राज्य आर्थिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न हुने प्रणाली नेपाली कांग्रेसले अङ्गलदा राम्रो हुन्छ।

कृषिको उत्थान कृषिमा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र र उद्यम नजोडी नेपाली औद्योगीकरण र रोजगार उत्थान संभव छैन। नेपालका शासकहरुले समाजवादलाई लोक कल्याणकारी अर्थमा सीमित गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिँदैछ। दीर्घकालिन, रोजगारमुलक, र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय राष्ट्रिय अभियान बेगर संभव लोककल्याणकारी समाजवादको कल्पना गर्न सकिने छैन।

राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट कुनै मुलुकले प्रगति गरेको छैन। त्यसैले आर्थिक उन्नति गर्न, उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। उत्पादन वृद्धि गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नु र आर्थिक उन्नतिको लाभबाट जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक सुनिश्चित गर्दै जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु नै समाजवादको लक्ष्य हो। स्केन्डिनेबियन देशहरूले सफलता साथ व्यवहारमा देखाएका छन्। अब नेपाली कांग्रेसले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थाको प्रचार प्रसारमा लाग्नु पर्छ। (लेखक अधिवक्ता हुन्।)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell