सुर्खेत : नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक झगडाले प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको छ। यसअघि फ्लोर क्रस गरेका तीन जना सांसद सरकारबाट फिर्ता नआएसम्म नेकपा एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने भन्दै अवरोध गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एमालेको संसदीय दलको सदस्य भएकाले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए।
‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार उहाँहरु एमालेको सांसद हो, त्यसैले कुनै पनि संसदीय नीति र विधि विपरीत सरकारमा हुनुहुन्छ’, प्रमुख सचेतक शाहले भने, ‘एमाले संसदीय दलको सदस्य हो भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ र दलले निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ।’
एमाले कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको उनको दावी छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले समेत अर्को दलको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी गराएको एमालेको आरोप छ।
असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेदेखि एमालेले अवरोध गरेका कारण बजेटमाथि अझै छलफल हुन सकेको छैन। एमालेको मात्रै कारणले संसद बस्न नसकेको प्रमुख सचेतक शाह स्वीकार गर्दैनन्। सरकारले नै संसद सञ्चालन गर्न नचाहेको एमालेको आरोप छ।
‘एमालेले मात्रै संसद सञ्चालन गर्न नदिएको होइन, सरकार स्वयंले सञ्चालन गर्न चाहिरहेको छैन’, उनले भने, ‘बजेट प्रस्तुत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कुनै तयारी नै गरेको देखिँदैन।’
मंगलवार दिउँसो २ बजेका लागि डाकिएको संसद बैठक समेत बस्न सकेन। बैठक बस्दै नबसी ११ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद सचिवालय जनाएको छ।
संसदीय दलले आफ्ना सदस्यलाई मिलाउन नसकेपछि फ्लोर क्रस गरेका एमालेका माधव नेपाल समूहका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढामध्ये थापा, शाही र बुढा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेका छन्।
