जनकपुरधाम : प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दर्ता गराएका छन्। अधिवक्ता महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत ६ जनाविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।
उनले संविधानको धारा १ (२), १८, ३८(४), ४२(१), ४०(१), ५६(३), १६८(९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट दर्ता गराएको बताए।
अधिवक्ता महासेठले भने ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री राउतले गत जेठ २६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा ओम प्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको र त्यो समेत असमावेशी रहेकाले नवनियुक्तहरुमाथि समेत रिट दर्ता गराएका छौँ।’
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले जेठ २६ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेकोमा त्यस नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनि अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराएका छन्। साथै उनले अब मन्त्रीमण्डल गठन वा पुनर्गठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि रिट दिएका छन्।
रिटको अन्तिम कारवाही नभएसम्मकालागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्नु/नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिट दर्ता गराइएको छ।