काठमाडौं : अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले अहिले वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताएका हुन्।
'अल्टरनेटिभ सरकारको अवस्था रहेसम्म विघटन हुँदैन। ओली पार्टीमा इलेक्टेड र हाउसमा पनि इलेक्टेड हो। तर अहिले अल्टरनेटिभ गभरमेन्ट छैन' उनले भने।
कोइरालाले आउने दिनमा रिट निवेदकहरुले नै 'वैक्लपिक सरकार' बन्न सक्दैन भन्दै आउने समेत बताए।
उनले संविधानको धारा ७६ मा केन्द्रित बहस गरे। भने,' ७६ (१) को सम्भावना थिएन। उपधारा २ मा बनाउन आएनन्। उपधारा ३ को अल्पमतको बन्यो। उपधारा ५ को अवस्था कसरी आयो भने उपधारा २ को अंकमा कुनै फेरबदल नआएकाले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरे। उपधारा ५ मा जाँदा न राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुन्छ न स्थायी मित्र।'
सम्बन्धित समाचार : अग्नि खरेलले इजलासमा भने : अदालत आफ्नो सीमाभित्र रहनुपर्छ, पूर्व महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नैप्रश्न
कोइरालालाई बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे : भोट अफ कन्फिडेन्स थिएन भने संविधान बचाउन ओलीले अर्कोलाई समर्थन गरेर संविधान रक्षा गर्ने दायित्व थिएन र?
जबराले थप प्रश्न गरे : आफूले विश्वासको मत नपाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो। अदालतले मिलेन भनि बदर गर्यो। यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरू समेत भन्यो। यो अवस्थामा ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अर्कोलाई समर्थन गरेर जानुपर्थ्यो नि। यो संवैधानिक दायित्वबाट किन विमुख हुनभयो?
जवाफमा कोइरालाले भने : जो पार्टीमा, पार्लियामेन्टमा इलेक्टेड हो, उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँग छैन। मेरो टिमको क्याप्टेन म हो, सुसाइट गोल गर्न पाइँदैन। दलको ऐन दफा २८ अनुसार मिल्दैन। आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले समर्थन नगरेको विषय हो। यति हो।
उनले पहिलो विघटनको रिट विघटनको अधिकार छैन भन्नेमा हेरिएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय आएको बताए। उनले ७६(५) मा दल नै माथि हुने बताए।
'संसदीय व्यवस्थामा मेजोरिटी अर्थात जसको बहुमत छ उसले सरकार बनाउँछ। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नभएपछि उपधारा ३ को प्रमले विघटन गरेको हो। उहाँले संवैधानिक ड्ययुटीलाई कदर गरेको हो' कोइरालाले भने।
