काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नियुक्ति र सभामुखलाई विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि तयारी गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा दुई दिनभित्र देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत प्रयोजनका लागि ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश गरिएको छ।
यससँगै १४९ सांसदको समर्थन भएका कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। जसमा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम उपेन्द्र समूह)का १२ सांसद पनि छन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशमा समर्थनका लागि फरक दलको सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र कारवाही नगर्न पनि आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
तर ३० दिनपछि लिने विश्वासको मतमा ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषय इजलास स्पष्ट बोलेको छैन। यद्यपि, मतदान गरेको कुरालाई लिएर कारवाही नगर्नु भनेर सर्वोच्चले आदेशमा नै उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनू।’
निवेदक देउवा पक्षका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मतको सवालमा फैसलाले स्पष्ट नबोले पनि 'पाउने' भनेर बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।
‘फैसलाले पछिको लागि बोलेन। तर के बुझ्नुपर्यो भने जसले समर्थन दिन सक्छ उसले विश्वासको मत पनि दिनसक्छ। समर्थनका लागि ह्वीप नलागी सकेपछि पछि पनि ह्वीप लाग्दैन,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत दिएन भने ७६ (५) को प्रम (७) अनुसार अघि बढ्छ।’
