काठमाडौं : न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजना सहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको सो समितिले बिहीवार प्रधानन्यायाधीशसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाव र कार्ययोजना पनि स्पष्ट पारिएको छ। यसअघि अध्ययन भएका तीन प्रतिवेदनमा कार्ययोजना समावेश गरिएका थिएनन्।
प्रतिवेदनमा समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरिएको छ। विचौलियाका कारण सेवा ग्राहीले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा पेसी अटोमेसनमा लैजान तथा अटोमेसनमा नलैजाँदासम्म गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने सुझाव दिइएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले तोक्ने गरेका छन्।
‘कर्मचारीमा घुस लेनदेन बढेको छ। सामान्य फोटोकपी लिन समेत ५०० र एक हजारसम्म लिएको गुनासो समितिको सुझावमा आएको छ। यसका लागि सबै कारोबार बैंकबाट गर्न सुझाव दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, तारेख पेसी एक घण्टामा दिन समेत प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ। न्यायिक नेतृत्व इमानदार हुनुपर्ने समेत समितिले बताएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीले विचौलियाको भूमिका खेले। नेतृत्वको आचरणले पनि शुद्धिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ। न्यायाधीश, कर्मचारीलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। भ्रष्टाचारमा मुछिए सेवाबाट हटाउन सुझाव छ।’
राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायीले समेत विचौलियको काम गरेको बताइएको छ। उनीहरुलाई न्यायाधीशको पहुँचबाट रोक्नुपर्ने समितिको सुझाव रहेको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अनियमितताको जड बनेको भन्दै समितिले नियुक्ति प्रक्रियाबाटै सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा सदस्य नबस्न समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, कानुन व्यवसासीले पनि आयको यकिन विवरण राख्नुपर्ने र अनिवार्य रुपमा रसिद दिएर कारोबार गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
समितिका संयोजक कार्कीले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश तथा समितिका पदाधिकारीहरुका बीच सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सो क्रममा प्रतिवेदनको सारंश प्रस्तुति दिइएको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
