काठमाडौं : सरकारले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरुको पहुँचमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप पुग्ने दावी गरेको छ। शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माध्यमबाट खोप प्राप्त हुने क्रम जारी रहेकोले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरुको पहुँचमा खोप पुग्ने बताएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप खोपको लागि चीनको साइनोफार्म कम्पनीसँग ६० लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता अगाडि बढिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै, कोभ्याक्स सुविधाबाट जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने १६ लाख डोज र भारतबाट खरिदको बाँकि १० लाख डोज प्राप्त हुँदा असोज मसान्तभित्र कुल १ करोड ८३ लाख ८२ हजार ८५० डोज प्राप्त हुने आँकलन गरी कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमको विस्तार हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रवक्ता डा कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभ्याक्सबाट लागत सहभागितामा खरिद गरी १ करोड ५० लाख डोज र १२ वर्ष माथिका बालबालिकालाई ६० लाख डोज फाइजर खोपका लागि पनि सकारात्मक रुपमा कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। गाभी कोभ्याक्सबाट निःशुल्क २० प्रतिशत जनसंख्याको लागि प्राप्त हुने १ करोड १३ लाख डोज पनि क्रमशः प्राप्त हुँदै जादा चैत मसान्तसम्म खोप सम्पूर्ण नेपालीहरुको पहुँचमा पुग्नेछ।’
मन्त्रालयले हालसम्म भारत सरकारको अनुदानबाट प्राप्त १० लाख र नेपाली सेनालाई प्राप्त १ लाख, भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरिएको १० लाख तथा गाभी कोभ्याक्सबाट प्राप्त ३ लाख ४८ हजार डोज गरी कुल २४ लाख ४८ हजार कोभिशिल्ड खोप प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ।
यसैगरी, चीनबाट २ पटक अनुदानमा प्राप्त १८ लाख डोज तथा नेपाल सरकारबाट चीनको साइनोफार्म कम्पनीसँग गरिएको खोप खरिदको सम्झौता अनुसार २०७८ आषाढ २४, श्रावण ७, ८, १० र १५ गते प्राप्त ४० लाख डोज गरी कुल ५८ लाख डोज भेरोसेल खोप आपूर्ति भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकाबाट अनुदानमा प्राप्त जे एण्ड जे १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज सहित हालसम्म जम्मा ९७ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप प्राप्त भई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
त्यसैगरी, खोप आयात गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालको नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट आकस्मिक प्रयोग अनुमति प्राप्त कुनै पनि खोपहरु उत्पादन मूल्य र आयात खर्चमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर सरकारले तोकेको प्राथमिकताको समूहलाई लगाउन मिल्ने गरी स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
