काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। सोमवार न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यसबारे सुनुवाई गर्दै यथावत राख्न आदेश दिएको हो।
इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नुपर्ने कारण आदेश पनि जारी गरेको छ। गत बिहीवार देउवा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सरकारविरुद्ध आइतवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा हेर्दा विवादित विषयको संवेदनशिलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७८ भदौ १ गतेको पेशि तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यार्थीहरुलाई जनाउ दिनु। उक्त मिति २०७८ भदौ १ सम्म विघटिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारवाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक श्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ।'
