काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साफ खेलेर फर्किएका नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरुलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साफ उपविजेता बनेर नेपाल फर्किएको नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरुलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरुलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। उनले मोहम्मद जयन्ती १४९६ को अवसरमा कात्तिक २ गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय गरेको पनि बताए। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अबुधाबी डाइलगको छैटौं मन्त्रीस्तररीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जनाए।
प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरुबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वल्र्ड लिडर समिटमा सहभागि हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संसोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती १४९६ को अवसरमा कात्तिक २ गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा दिइने, साफ च्याम्पियनसीप प्रतियोगितामा उपविजेता भएका नेपाली फुटबलका खेलाडीहरु प्रति खेलाडी ५ लाख रुपैयाँ र प्रशिक्षकलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने, अबुधाबी डाइलगको छैटौं मन्त्रीस्तररिय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्धी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।’
सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। न्युज एजेन्सी नेपाल
