काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधान न्यायधीश तोक्न सुझाव दिएको छ। बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जबरालाई कार्यवाहक तोकेर बिदामा बस्न सुझाव दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि हाल उनी सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा उपचाररत छन्।
पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै बुधबार गोला प्रणालीबाट ११ इजलानस गठन भए। न्यायाधीशहरु पनि इजलास पुगे। तर, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले इजलास नै पुगेर न्यायालयको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरे। प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कोभिड संक्रमणका कारण अस्पतालमा रहेका कारण कायम मुकायम कसलाई दिएको छ भन्ने प्रश्न उठाए। बारको प्रश्नपछि न्यायाधीशहरु छलफलमा पसे। ३७ दिनपछि पनि इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएन। सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइने र बेञ्च नबसेको सूचित गरिएको थियो।
न्यायाधीश र दलले कार्यवाहक तोक्न भने पनि संवैधानिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ न्यायाधीश स्वत: कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कायम मुकायम के हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा १२९(६) ले प्रधानन्यायाधीश नभएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायमका रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ।’
कोरोना देखिएपछि जबरा मंसिर १३ गते राति बलम्बुस्थित अस्पताल भर्ना भएका थिए। १४ गते उनले अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए। तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अस्पतालमा रहँदा उनले पेसी तोक्न नपाउने दलील कानुन व्यवसायीको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक तोक्ने र कार्यवाहक नतोकी स्वत: वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक भएको नजिर समेत छ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।
सर्वोच्चमा करिब एक महिनासम्म न्याय सम्पादन अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलहरु नबोलेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आज बसेको गठबन्धनको बैठकले भने जबरालाई बिदामा बस्ने सुझाव दिएको हो।
‘प्रधान न्यायाधीश विरामी भएकाले तत्काल कार्यवहाक प्रधान न्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठपन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ,’ संचार ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने।
न्यायाधीशहरुले यसअघि नै जबरासँग बेन्च सेयर नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनले पनि जबराको बहिर्गमनलाई आफ्नो बटमलाइनका रुपमा अघि सारिरहेको छ।
