काठमाडौं : नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो।
बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार पक्षले सहमति जनाएको छ। साथै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार पक्ष सहमत भएको छ।
नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको छ। घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ।
यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका छन्।
यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले सात वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्राचार्यले गरेका थिए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल सहभागि थिए।
संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालका तर्फबाट छलफलका विषयलाई कतार पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफासहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
