काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल बिच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।
गत पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थी बिच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा आज साँझ छलफल मन्त्रीहरु बिच छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
‘पटकपटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु। केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिन पर्यो’, छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले भने।
गत पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्राबाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो।
छलफलमा गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालय पनि विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार एक वर्षको १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै आयोगको निर्णयमा होस्टेल/मेस विद्यार्थीको ऐच्छिक हुने भनेको छ। तर मेडिकल कलेजहरुले अत्तिरिक्त शुल्क लाग्ने र होस्टेल/मेस अनिवार्य हुने भनेपछि यो विवाद चर्किएको हो। पिडित विद्यार्थीलगायत अभिभावकहरु समेत यसको विरोधमा आन्दोलनरत छन्।
