- पहिलोपोस्ट -
विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाल सम्बन्धी बहसका क्रममा दिएको लिखित जवाफमा भारतले आफ्नो देशमा बोलाएर चासो सुनाएर पठाएका नेताहरुको नामसमेत उल्लेख गरेकी छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी (तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष), पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको नामै किटिएको छ।
भण्डारी यसै वर्षको जनवरीमा, भट्टराई मार्चमा, प्रचण्ड जुलाईमा र देउवा अगस्तमा भारत गएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले मंसिर ११ गते पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्रविद्हरुसँगको कार्यक्रममा नेताहरुले आफूले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेका कारण भारत रिसाएको बताएका थिए। उनले को नेताहरु र कस्तो प्रतिवद्धता भनेर चाहिँ खुलाएका थिएनन्।
आजै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउवा र प्रचण्डको नामै किटेर भारतीय शासकवर्गलाई के आश्वासन दिइएको थियो? दिल्ली जानेहरुले जवाफ दिनुपर्छ भनेका थिए।
पहिले मध्यस्थता अहिले बेवास्ता
स्वराजले नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा आफूहरुले सक्रियतापूर्वक मध्यस्थता गर्दै आएको पनि सुनाउन भुलिनन्। भलै उनले त्यो नेपाली राजनीतिक दलहरुकै आग्रहमा भएको बताइन्।अहिले भने आफ्ना सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताएकी छिन्।
के थियो भारतको चासो?
आफ्नो जवाफको पाँचौँ र छैटौँ बुँदामा स्वराजले भारतको चासो खुलाएकी छन्-- संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि त्यसलाई नेपाली समाजका धेरै हिस्साले समावेशी नभएको बताएको,
- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सीमाङ्कन जस्ता विवादास्पद प्रावधान राम्रोसँग बहस र छलफलै नगरी राखिएको
- अन्तरिम संविधानका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाइएको
संविधान पारित भइसकेपछि जारी नगर्न दबाब दिएको खुलासा
संविधान सभाले असोज ३ गते संविधान जारी हुने धारासहितको संविधान भदौ ३० गते पारित गरेको थियो। असोज १ गते संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूत बनाई पठाएका थिए। उनले यहाँ शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका थिए।त्यतिबेला उनले मोदीको के सन्देश ल्याएका थिए भनेर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको थिएन। संविधान जारी नगर्नसहित यी चार विषयमा दबाब दिएको स्वराजको जवाफमा उल्लेख छ-
- संविधान वृहत् रुपमा स्वीकार्य बनाउन संवादका लागि थप समय देऊ
- नेपाली समुदायका असन्तुष्ट समुदायलाई उनीहरुको चासो सम्बोधन हुने सकारात्मक संकेत देऊ
- विरोधलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा आन्दोलन चर्कन सक्छ
- नेपाल-भारत सीमा र तराई क्षेत्रमा स्थिति थप बिग्रनबाट रोक
भारतीय संसदमा नेपालबारे बहस जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयका रुपमा प्रवेश गराउने सांसद पवनकुमार शर्माले विशेष दूत किन ढिला पठाएको भन्ने बारे प्रश्न गरेका थिए।
नेपालको संविधानलाई मान्यता दिएका छौँ तर…
स्वराजले दिएको जवाफमा भारतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा नेपाललाई स्थापना गर्ने संविधानलाई नोट गरेको र मान्यता दिएको तर नेपाली समाजका निकै हिस्साले आफ्ना चासोहरु समावेश नभएको महसूस गरेको तथ्यलाई आफूहरुले बेवास्ता गर्न नसक्ने बताएकी छिन्।अहिले के चाहन्छ भारत?
स्वराजले आठौँ बुँदामा भारतले अहिले के चाहेको खुलाएकी छन्-- अपूर्ण प्रतिनिधित्वबारेको चासोलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गरी संविधानलाई धेरैले स्वामित्वबोध गर्ने गरी संस्थागत गर्नुपर्ने
- पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको तर नयाँ सरकारले अगाडि नबढाएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी प्रावधानसहितको दुई महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने।
- सीमाङ्कनको विषय भने उनले यसमा उठाएकी छैनन्।
