भारतीय संसदमा आज पनि नेपालबारे छलफल हुँदै

काठमाडौँ : भारतीय संसदको माथिल्लो सदनमा आज पनि नेपालबारे छलफल हुँदैछ। यसअघि बिहीबार नेपालको स्थिति र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा सदस्यहरुले धारणा राख्दाराख्दै महत्वपूर्ण विषय भएकोले समय नपुग्ने भन्दै अलग्गै छलफल गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। 

त्यसै अनुसार पवनकुमार वर्मा, रेणुका चौधरी, केसी त्यागी र हरिवंश गरी चार सदस्यहरुले नेपालबारे 'सर्ट ड्युरेसन डिस्कसन' मा कुरा उठाउन लागेका हुन्। 

बिहान ११ बजे सुरु हुने भए पनि राज्यसभाको बैठकको आजको 'बिजनेस'मा नेपालबारे छलफललाई दिनको सबैभन्दा अन्तिममा राखिएको छ। यसमा लगभग २/३ घण्टा छलफल हुनेछ।   

बिहीबारको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका जनता दल युनाइटेडका सांसद पवनकुमार शर्माले नेपालमा इन्धन अभाव भएको, खाना पकाउने ग्यास नभएको, औषधीको अभाव भएको र खानेकुरा पाइन छाडेको, भारतविरोधी भावना बढेको, मधेसीहरु मारिएको, रोटीबेटीको सम्बन्ध कमजोर भएको, प्रधानमन्त्रीले नेपालमा विशेष दूत पठाउन ढिलाइ गरेको जस्ता प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाल नीति असफल भएको तथा नाकाबन्दीले संकट निम्त्याएको भन्दै विपक्षी सांसदहरुले प्रहार गर्दैगर्दा आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु यतिबेला दिल्लीमा छन्। उनीहरुले आइतबार सबैभन्दा पहिले शरद् यादवलाई भेटेका थिए जो जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष हुन्। यही दलका सांसदले भारतीय संसदमा नेपालबारे छलफल प्रवेश गराएका हुन्। भेटका सो दलका नेता केसी त्यागी पनि थिए जो आज राज्यसभामा बोल्दैछन्। 

मोर्चाका शीर्ष नेताले विपक्षी कांग्रेसका नेता डा करण सिंहलाई आइतबार भेटेका थिए। कांग्रेसका केही नेताले भाजपा सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउनलाई दबाब दिइरहेको भन्दै खुला आलोचना गर्दै आएका छन्। डा. सिंह पनि राज्यसभामा सदस्य छन्। 

मोर्चाका नेताहरुले भेटपछि सञ्चारमाध्यमहरुलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नेपालमा नाकाबन्दी नभएको भनेपछि भारतीय सरकारलाई राहत भएको छ। भारतले पनि आफूले न घोषित न अघोषित कुनै पनि नाकाबन्दी नगरेको बताउँदै आएको छ। तर इन्धन र अत्यावश्यक औषधिको अभावले मानवीय संकट निम्तिन लागेको भन्दै युनिसेफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सचेत गराइसकेका छन्।

विदेशमन्त्री स्वराजको जवाफ 

बिहीबारको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगाडि नै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपालको नेतृत्वले आफूले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्नु नै अहिलेको संकटको कारण भएको बताएकी थिइन्। उनले संविधान सभाले असोज ३ गते संविधान जारी हुने धारासहितको संविधान भदौ ३० गते पारित गरेको थियो। असोज १ गते संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूत बनाई पठाएर संविधान तत्काल जारी नगर्न दबाब दिएको पनि खुलासा गरेकी थिइन्।

आजको छलफलमा उठेका प्रश्नबारे पनि स्वराजले जवाफ दिनेछिन्।