- पहिलोपोस्ट -
पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै दीक्षितले अख्तियारले विधिसम्मत् रुपमा नभई गैरकानुनी ढंगले सम्पति विवरण मागेको आफ्नो बुझाई रहेको बताए।
‘विधिसम्मत रुपमा मागियो भने सम्पति विवरण बुझाउन मलाई कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘मलाई सम्पति लुकायो, भाग्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाउलान्। तर मेरो भन्नु के छ भने यो गैरकानुनी रुपमा मागिएको हो। गैरकानुनी मागलाई नागरिकले प्रश्रय दिनु हुन्न।‘
रिट निवेदनमा दीक्षितले नेपाल सरकारको वा राज्यको कुनै निकायको कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदमा कहिल्यै कुनै सेवा नगरेको उल्लेख छ। साझा यातायात सहकारी लि.को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद कार्यकारी नभएको र त्यहाँबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने कुनै कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ।
‘प्रमुख आयुक्त लोकमानले पूर्वाग्रह साँधे’
रिट निवेदनमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइएको छ-कृष्णजंग रायमाझीको आयोगले तत्कालीन मुख्य सचिवको हैसियतले विपक्षी मध्येका लोकमानसिंह कार्की मानवअधिकारको उल्लंघनमा सक्रिय रहेको हुनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भै, प्राविधिक आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दण्डित हुन जोगिएका विवादास्पद व्यक्ति लोकतान्त्रिक राज्यमा अ.दु.अ.आ. जस्तो महत्वपूर्ण र दूरगामी असर राख्ने निकायमा प्रमुख आयुक्तको रूपमा नियुक्त गरिनुहुँदैन भन्ने मेरो समेत मान्यता रहेको हो। सो कुराको अभिव्यक्ति स्पष्ट रुपमा मैले मौखिक र आफ्ना लेखका माध्यमबाट गर्ने गरेको थिएँ। निजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा भएको नियुक्तिको विरोधको सिलसिलामा निजको शपथग्रहण समारोहको समयमा गरिएको धर्नाको क्रममा मलाई समेत हिरासतमा राखिएको थियो।
विपक्षी आयोगका विपक्षी प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको विषयमा मेरो प्रतिकूल धारण स्पष्ट रुपमा सार्वजनिकीकरण भइरहेको सन्दर्भमा निजले पूर्वाग्रहपूर्ण तरीकाले मेरो विरुद्ध द्वेष राखी काम गरेको कारणले विद्यमान परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन म बाध्य भएको छु।
विपक्षी आयोगका विपक्षी प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको विषयमा मेरो प्रतिकूल धारण स्पष्ट रुपमा सार्वजनिकीकरण भइरहेको सन्दर्भमा निजले पूर्वाग्रहपूर्ण तरीकाले मेरो विरुद्ध द्वेष राखी काम गरेको कारणले विद्यमान परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन म बाध्य भएको छु।
“कानून केही पनि होइन, म नै सर्वेसर्वा हुँ, मेरो बोली र कार्य नै कानून हो” भन्ने अहंकार राखी कारबाहीको उठान गरेको पनि रिटमा आरोप लगाइएको छ।
मलाई किन कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी सरह व्यवहार गरियो?
दीक्षितले निवेदनमा मंसिर १८ गतेका दिन अख्तियारले पत्र बुझाउने क्रममा आफूलाई कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो व्यवहार गरिएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्-म भारत जाने तयारीमा रहेको अवस्थामा मिति मंसिर १८ गते मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मेरा नाममा कुनै पत्र तयार भएको र सो बुझ्नका लागि टेलिफोनबाट सूचित गरियो। म दिल्ली जाने जेट एयरवेजको वायुयानमा सवार भै सकेपछि विमान भित्र बसिसकेको अवस्थामा विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका सुरक्षाकर्मीहरुसहित अ.दु.अ.आ.बाट खटाइएका कर्मचारी भनी आएका एक जना अधिकारीले मलाई सोही विमानमा नै पत्र बुझाए।
पत्र बुझी हेर्दा कुनै कारण र पूर्वावस्थाको उल्लेख समेत नगरी ७ दिनभित्र सम्पर्क राख्न लेखिएको रहेछ। अतः सो पत्रको कारण मैले आफ्नो यात्रा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको हुनाले भारत प्रस्थान गरें। सो पत्रमा मलाई साझा यातायातको अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरिएको छ। तर तर्कसम्मत र व्यवहारसंगत रूपमा मेरा नाममा जारी गरिएको पत्र मलाई सम्बोधन गर्ने आधार बनाइएको साझा यातायातकै कार्यालयमा प्रेषित नगरी त्रि.वि. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र त्यसमाथि पनि म सो विमानमा बोर्डिङ गरी सकेपछि पत्र बुझाउनुको कारण के थियो?
देश बाहिर प्रस्थान गर्न लागेको व्यक्तिलाई विमानमा पत्र बुझाई मलाई यात्रा स्थगन गर्न दबाब दिनुपर्ने कारण के थियो?
सुरक्षाकर्मीहरुका साथ कुनै कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो दृश्य सिर्जना गर्नुपर्ने कारण के थियो? भन्ने कुराको औचित्य विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा स्पष्ट पार्नुपर्ने नै छ।
पत्र किन गैरकानुनी ?
दीक्षितले आफूलाई अख्तियारले पठाएको पत्र किन गैरकानुनी भएको भन्ने बारे गरेका तर्क यस्ता छन्-साक्षी वा जानकारी राख्ने व्यक्तिलाई बुझ्न पत्र प्रेषित गर्दा समेत को कसको विरुद्ध के कुन विषयको उजुरीको सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। तर मलाई प्रेषित गरिएको पत्रमा उल्लिखित अनुसूची ३ वा ४ ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको कुनै न्यूनतम कुरा खुलाइएको छैन। मलाई के कुन कारणले बोलाइएको भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छैन। आरोपको त यथार्थमा कुनै चर्चासम्म पनि उक्त पत्रमा गरिएको छैन।
यसरी कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी, कानूनले निर्देशित गरेको ढाँचामा सूचना नदिई, कुनै निरंकुश राज्य व्यवस्थाको कुनै निरंकुश निकाय जस्तो देखिने गरी विपक्षी आयोगबाट कुनै मानवको हैसियतले प्राप्त न्यूनतम मानवीय गरिमाको मर्यादा नगरी आफूखुशी पत्र लेख्ने, झिकाउने विपक्षी कार्य कानून प्रतिकूल र अ.दु.अ.आ. नियमावलीको नियम ३ (४), नियम १४ र अनुसूची (३) र (४) को प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ।
दीक्षितले मंसिर २४ गतेका दिन आयोगमा उपस्थित भई आफूलाई के कुन कारणले बोलाइएको भन्ने कुरा जानकारी पाउने आफ्नो अधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेर फर्किएको जानकारी दिए।
आफू आयोगमा उपस्थित हुँदा न स्पष्टीकरण सोधिएको न बयान गराउने काम गरिएको तथा बोलाउनुको कारण के हो? साक्षी वा आरोपित कुन हैसियतले बोलाइएको हो? भन्ने कुराको कुनै उल्लेखसम्म नगरी एउटा सम्पत्ति विवरणको फाराम लेखिएको फाराम १५ दिन भित्र भरी बुझाउनु भनी जिम्मामा दिइएको उनले सुनाए।
रिटमा आफूसँग मौखिक रूपमा मेरो परिवारको सदस्यको नाउँमा रहेको लकरको नं. माग गरिएको उल्लेख छ। ।
दीक्षितको माग
दीक्षितले मंसिर १७ गतेको पत्रबाट सुरुवात गरिएको काम कारबाही जेजस्तो अवस्थामा छ रोकी सो पत्र सूचना लगायत सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदरसमेत गर्न माग गरेका छन्।सो पत्रको आधारमा भएको कुनै कामकारबाही अघि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अख्तियारको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरेको छ।
