​जनविद्रोहको विवादमा नेकपा-माओवादीभित्र विद्रोह, वैद्य र चन्द अलग्गिँदै

• रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं : शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा गम्भीर असहमति राखेर एकीकृत नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा माओवादी तीन वर्ष नपुग्दै विभाजनको संघारमा पुगेको छ।

सचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' पक्षले पार्टीको पोलिटब्युरो बैठक नै बहिस्कार गरेर पार्टी कमिटीका छुट्टै भेलाहरु आयोजना गर्न थालेपछि अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' र सचिव चन्दबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

पार्टी पद्दति विपरीत अलग ढंगका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष वैद्यले मंगलबार दिएको निर्देशन समेत अस्वीकार गर्दै चन्दले आफू पक्षीय नेताको भेलालाई निरन्तरता दिएपछि नेकपा-माओवादी फुट्न लागेको अड्कल गरिएको छ।

कात्तिक २४ र २५ गते काठमाडौंमा बसेको नेकपा-माओवादीको पोलिटब्युरोको बैठकले 'पार्टीलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा केही जिम्मेवार कमरेडहरुबाट पार्टी पद्धति विपरीत अलग ढंगले गतिविधि गरिरहेकोले उक्त गतिविधिहरु तत्काल बन्द गरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन निर्देशन' दिएको थियो।

तर पार्टी निर्देशन विपरीत सचिव चन्दले कपिलवस्तु जिल्लामा हरेक जिल्लाका आफूपक्षीय दुई/दुईजना नेताको भेला गरेका छन्।
नेकपा माओवादी २०६९ असार ५ गते एकीकृत नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर बनेको हो।

के चाहन्छन् चन्द?

गत असार १८ गतेदेखि साउन ५ सम्म काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष किरणले ‘मालेमाको आलोकमा संघर्षको कार्यदिशालाई समृद्ध बनाऔँ, पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउँदै क्रान्तिको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढौँ’ शीर्षकको र सचिव चन्दले ‘यथास्थितिमा क्रमभंगता, इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

वैद्य जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशाको पक्षमा छन् भने चन्दले उक्त कार्यदिशाप्रति असहमति जनाउँदै 'एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त' अगाडि सारेका छन्। चन्दले आफूले अगाडि सारेको एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशालाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यदिशा भनेका छन्।
 
'यो कार्यदिशाले नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै विश्वसाम्यवादसम्म पुर्‍याउने विचार बोक्नु पर्दछ', चन्दको प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'त्यस्तो कार्यदिशा आजको सन्दर्भमा आफ्नै मौलिकता र विशेषतालाई व्यक्त गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ।'

संक्रमणकाल अन्त्य

चन्दले आफ्नो प्रस्तावमा रोल्पा सहमतिपछि सुरु भएको राजनैतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको जिकिर गरेका छन्। 'राज्य व्यवस्थामा प्रतिक्रान्ति भएको छ। त्यसैगरी संक्रमणकालभित्र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा अकल्पनीय विचलन एवं पतन देखा परेको छ', उनले भनेका छन्, 'राजनीतिमा देखा परेको प्रतिक्रान्ति र पार्टीमा देखा परेको विचलन हाम्रो जीवनका नयाँ परिघटना हुन्। यसबेला माओले भन्नुभए झैँ हामीलाई सही राजनीतिक एवं सैन्य कार्यदिशा चाहिएको छ।'

जनविद्रोह असम्भव

गत असार/साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको उक्त प्रस्तावमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले 'विकसित परिस्थितिमा जनविद्रोहको कार्यदिशा वैज्ञानिक र वस्तुवादी नहुने' भन्दै विद्रोहको सम्भावना नरहेको ठोकुवा गरेका छन्।

अध्यक्ष मोहन वैद्यको कार्यदिशा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह सम्भव नरहेको पुष्टि गर्न विप्लवले तीनओटा आधार दिएका छन्- सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र अनुभव।

'सैद्धान्तिक आधारबाट विश्लेषण गर्दा नेपालमा शास्त्रीय विद्रोह सम्भव छैन। राजनीतिक एवं आर्थिकरुपले पुँजीवादी सम्बन्ध विकास भएको देशमा मात्र विद्रोह संगठित गर्न सकिन्छ', चन्दको प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'नेपाल अहिले पनि सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी सम्बन्धमा छ। राष्ट्रियतामाथिको विस्तारवादी हस्तक्षेप कायमै छ। शास्त्रीय सिद्धान्तका दृष्टिले यो सम्बन्धलाई हल गर्ने कार्यदिशा भनेको जनयुद्धको कार्यदिशा नै हो।'

व्यवहारिक स्थितिबाट हेर्दा पनि विद्रोह सम्भव नरहेको चन्दको ठहर छ। 'विद्रोह भनेको केन्द्रबाट सत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको चरित्र हो। सत्ताको संकट हुनुपर्दछ, जनता विद्रोहमा आउने परिस्थिति हुनुपर्छ', प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'यो विशेषता अहिले नेपालमा छैन। प्रतिक्रियावादी सत्ता तङ्ग्रिदै गएको छ। जनमुक्ति सेना विघटित भएको छ। पार्टी विभाजनपछि शक्तिका हिसावले कमजोर भएको छ। एकथरीको धोका, विचलनले जनता र कार्यकर्तामा अविश्वास, आशंका र प्रश्नहरु छन्। यो स्थितिमा विद्रोहको कार्यदिशा सोच्नु वस्तुवादी छैन।'

दुईपटकसम्म विद्रोहको नीति पास गरे पनि विद्रोह सम्भव नभएको भन्दै चन्दले अनुभवका आधारमा पनि विद्रोह असम्भव रहेको औँल्याएका छन्। 'एकपटक प्रचण्डसहित र अर्कोपटक पार्टी पुनर्गठनपश्चात विद्रोहको नीति पास भयो। तर दुबै पटक यो नीति प्रभावकारी र व्यवहारिक हुन सकेन', उनले भनेका छन्।

प्रचण्डसहितको पार्टीमा हुँदा विद्रोहको कुरा उठाएपनि नेतृत्वको विचलन, प्रतिक्रियावादी एवं दक्षिणपन्थी घेरावन्दी, तयारीको अभाव, जनमुक्ति सेनाको विसर्जन जस्ता कारणले विद्रोह सम्भव नभएको उनले बताएका छन्।

'पार्टी एकीकृत रहँदा आन्तरिक रुपले पनि हामीले जुन खालको एकताको सम्भावना देखका थियौँ। तयारीमा केही सम्भावनाहरु जसरी पैदा भएका थिए, ती पनि बदलिएका छन्', उनले उल्लेख गरेका छन्।

तत्काल विद्रोहको सम्भावना नभएको भन्दै उनले ६ ओटा कारण दिएका छन्।
१. राज्यमा प्रतिक्रान्ति हुन पुगेको छ।
२. राज्य विगतको तुलनामा सुदृढ भएर गएको छ।
३. क्रान्तिकारी आन्दोलनमा विभाजन आएको छ।
४. विद्रोहको लागि आवश्यक सामर्थ्यको अभाव छ।
५. पार्टीको आन्तरिक शक्ति रक्षात्मक बन्न पुगेको छ।
६. विस्तारवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादी सत्ताको साँठगाँठ बढ्दै गएको छ।
'सबै आधार र तथ्यहरुले सावित गर्दछन् कि नेपालमा विद्रोह संगठित गर्ने सम्भावना छैन', प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'विद्रोह सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यही नीतिमा अगाडि बढ्न खोजियो भने त्यसले गम्भीर खालका परिणामहरु आइलाग्ने हुन सक्छन्।'

जबर्जस्ती विद्रोहका पछाडि लागेमा निम्न गलत परिणामहरु आउने उनले उल्लेख गरेका छन्।
१. सिद्धान्ततः पुँजीवादी क्रान्ति पुरा भएको गलत निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ
२. राजनीतिक रुपले लामा (निर्मल लामा), प्रचण्ड र एमालेकै स्थानमा पुर्‍याउँछ
३. शीघ्र विजयको मानसिकतका कारण दुस्साहसवादमा फस्ने फस्ने खतरा रहन्छ
४. रुपमा वामलफ्फावाजी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवाद या संसोधवादमा फस्ने स्थिति आउन सक्छ
५. वामपन्थी विसर्जनवादमा पतन हुने अवस्था बन्न सक्छ

जनविद्रोह र जनयुद्ध सर्वहारा वर्गले क्रान्ति सफल गरेका विश्वव्यापी महत्वका कार्यदिशा भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको सन्दर्भमा जनयुद्धमात्र नेपाली विशेषताको कार्यदिशा भनेका छन्।

'हामीले जनयुद्ध या जनयुद्धमध्ये एक प्रयोग गर्नैपर्ने सोचलाई विकास गर्दै नेपाली विशेषताको कार्यदिशा बनाउँदै हुँदैन भन्ने छैन', प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'नेपालका अन्तर्विरोधहरुलाई समग्रमा हल गर्न सक्ने गरी कार्यदिशाको शब्द बनाउन सक्दा क्रान्तिलाई फाइदै हुने देखिन्छ।' कार्यदिशा मौलिकताको नाममा मालेमावादी मार्ग छोडेर गलत बाटोमा क्रान्ति भड्किन नपाओस् भन्नेमा एकदमै सतर्क रहनुपर्ने विप्लवको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

स्थापित र प्रमाणित कार्यदिशाहरुको अनुकरण सरल र सहज हुनेभए पनि आफ्नै विशेषता र मौलिकतालाई कार्यदिशामा उतार्नु जोखिमपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

'नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माणको कुरा गर्दा न सय वर्ष पहिलेको रुसको यान्त्रिक अनुकरण गर्न सम्भव छ न ६० वर्ष अगाडिको चीनको यान्त्रिक अनुकरण गरेर नै सम्भव छ', प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'जनविद्रोहलाई रसियन मोडेलमा प्रयोग गर्न खोजियो भने पनि मेल खाने देखिँदैन, जनयुद्ध भनेर चिनियाँ मोडेललाई प्रयोग गर्न खोजेर पनि सम्भव देखिँदैन। हामीले हाम्रै विशेषतालाई पकडेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी कार्यदिशाको निर्माण गर्नु पर्दछ।'

विप्लवको प्रस्तावमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यदिशाले निम्न अन्तर्विरोधहरुको हल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
१. दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी जनताबीचको अनर्तर्विरोध
२. सामन्ती वर्ग र किसानबीचको अन्तर्विरोध
३. दलाल पुँजीवादी सामन्ती सत्ता र जनताबीचको संघर्ष
४. नवऔपनिवेशिता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्तर्विरोध
५. दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्ध र राष्ट्रिय अर्थसम्बन्धबीचको अन्तर्विरोध
६. सामन्ती उत्पादनसम्बन्ध र प्रगतिशील अर्थसम्बन्धबीचको अन्तर्विरोध
७. एकात्मक राज्य र संघात्मक राज्यबीचको अन्तर्विरोध
८. क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको अन्तर्विरोध

विप्लवले उक्त करायदिशालाई 'एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त' नाम दिएका छन्। 'यो कार्यदिशाले नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै विश्वसाम्यवादसम्म पुर्‍याउने विचार बोक्नु पर्दछ', प्रस्तावम उल्लेख छ, 'त्यस्तो कार्यदिशा आजको सन्दर्भमा आफ्नै मौलिकता र विशेषतालाई व्यक्त गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ।'

यस्तो छ एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा

क. राजनीतिक रणनीतिः दलाल पुँजीवादी तथा सामन्तवादी राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने। केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र सहरबाट आआफ्नो विशेषता अनुरुप जनसत्ता निर्माण गर्दै जाने।
ख. सैन्य रणनीतिः सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंश गर्ने। बलियो र नियमित जनमुक्ति सेनाको उद्देश्य। राज्यका सुरक्षा निकायलाई पनि राष्ट्रघात र जनघात विरुद्ध जनताको पक्षमा उभिन प्रोत्साहित गर्ने।
ग. संगठनात्मक रणनीतिः सर्वहारवर्गको अग्रदस्ता, क्रान्तिकारी संघर्षको साधन, मालेमावादी विचारको प्रतिनिधि र क्रान्तिकारी नेताहरुको संगठन बनाउने।
घ. संघर्षको रणनीतिः पुरानो केन्द्रीय सत्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सशस्त्र संघर्ष र जनसंघर्षलाई समग्र रुपमा अगाडि बढाउने। सरलबाट विशेष, सामान्यबाट सशस्त्र र स्थानीयबाट केन्द्रतिर जाने नीति अख्तियार गर्ने।
ङ. आर्थिक रणनीतिः नेपाललाई सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धबाट मुक्त गरी जनवादी आत्मनिर्भर अर्थसम्बन्ध निर्माण गर्ने। पार्टी आत्मनिर्भर हुने, करायकर्तालाई उचित भरणपोषण गर्ने र जनतालाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने।
च. संयुक्त मोर्चाको रणनीतिः वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माणलाई जोड दिने। मित्रशक्तिसँगको संयुक्त मोर्चा एक अपरिहार्य साधन।
छ. अन्तराष्ट्रिय रणनीतिः अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले तीनखाले नीतिः कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग भाइचार सम्बन्ध, कम्युनिष्ट सरकारहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध र पुँजीवादी देशहरुसँग संघर्ष र सन्तुलन।

संविधानसभा- क्रान्ति रोक्ने साधन

विप्लवको प्रस्तावमा संविधानसभा क्रान्ति संगठित गर्ने साधन नभइ क्रान्तिलाई रोक्ने साधनमा परिणत भइसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता विरुद्ध समग्र श्रृंखलासहित घेरा हाल्ने कार्यनीति तय गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उनले तय गरेका ७ ओटा कार्यनीति निम्न छन्-
१. दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने, भण्डाफोर गर्ने, विस्थापित विघटन गर्ने। त्यसको ठाउँमा आआफ्नो विशेषताअनुरुप जनसत्ता संगठित गर्दै जाने।
२. पार्टीलाई भूमिगत ढाँचासहित स्थानान्तरण गर्दै भूमिगत कार्यशैलीमा लैजाने। नेतृत्वको मुख्य पङ्क्ति राजधानी बाहिर सर्ने। बाहिर काम गर्ने गरी खुकुलो खालको मञ्च बनाएर जाने।
३. राज्यसत्ता कब्जा गरिरहेको दलाः पुँजीपति वर्ग विरुद्ध जनप्रतिरोध संघर्ष सञ्चालन गर्ने। सत्ताको संरक्षणमा हुर्किरहेको भ्रष्ट तथा कमिसनखोर तत्वविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्ने। डन प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कारबाही। जाँडरक्सी, जुवातास, चोरीडकैती, महिला हिंसा विरुद्ध संघर्ष।
४. उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल/अन्तर्क्रिया। नेपाली क्रान्तिमा उनीहरुको भूमिका स्पष्ट पार्ने। पार्टीको आर्थिक संकट हल गर्न विशेष खालको आर्थिक नीति निर्माण।
५. विदेशी हस्तक्षेप, प्रतिगमन, आत्मसमर्पणका विरुद्ध गोलबन्द हुनसक्ने वामपन्थी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने संयुक्त मोर्चा निर्माण।
६. अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मालेमावादी पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध निर्माण गर्ने।
७. समग्र योजनालाई मद्दत पुग्ने गरी प्रचारात्मक कामलाई जोड दिने। सकेसम्म दैनिक नभए साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गर्ने।