- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा १ सय ४ वर्षमा उत्पादन नभएको विद्युत आउँदो एक वर्षभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने बताए। 'नयाँ पुराना पाप काट्ने गरी काम गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो।
समिति सभापति गगन थापाले एउटा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनमा टेक्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'अझ अख्तियार पनि छँदैछ,' थापाले भने, 'अधिकांश सुरु भएको विद्युत आयोजनाको फाइल सरकारी विभागहरुमै रोकिएको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आफ्नो उद्घोषको रक्षा गरे। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताएका थिए। '१ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मैले उद्देश्य राखेको, मनसाय राखेको होइन। यो त मेरो अठोट हो, १ वर्षमा लोडसेडिङ समाप्त पार्छौँ', प्रधानमन्त्री ओलीले दृढता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले देखेका समस्या
- नेपालमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ४ वर्षमा ७ सय मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन हुनु नगन्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। 'अरुमा बहादुर गोर्खाली भनेर चिनिए पनि ८३ हजार क्षमतामा ७ सय मात्र दु:खद कुरा हो', उनले भने, 'अरु कसैलाई दोष दिने भन्दा पनि लज्जित हुने अवस्था छ।'
- प्रधानमन्त्रीले विद्युतको विकासका लागि गति बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'गाउँतिर मान्छेले कुनै ठाउँ जान कति समय लाग्छ भन्यो भने पहिला उसले हिँडेर देखाउन भन्छन्, अनि हिँडाइ हेरेर कति समय लाग्छ भन्छन्, हाम्रो गति भएन', प्रधानमन्त्रीको उदाहरण थियो।
- उनले कर्मचारी संयन्त्रमा काम नगरेबापत नकरात्मक मूल्याङ्कनको पद्दति नभएकाले पनि कतिपय फाइलहरु रोकिने गरेको बताए।
- उनले विद्युत प्राधिकरणमा समेत कमजोरी देखाए। 'प्राधिकरण भनेको सुझाव संकलन गर्ने ठाउँ हो र? प्राधिकरण भनेपछि अथोरिटी हो, त्यसले काम गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो।
- नेपालमा विद्युत विकासका लागि लगानीको समस्या नहुने उनको जिकिर थियो। तर अनावश्यक समय लगाउने काम हुने गरेको उनको भनाई थियो।
- 'वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा चार जना वातावरणविद् राखिएको छ, अनि २ वर्षमा रिपोर्ट दिने व्यवस्था छ, अनावश्यक समय राखिएको छ, एक सातामा सकिन्छ एक सातामा देउ, नभए एक महिनामा रिपोर्ट देउ', प्रधानमन्त्रीले वातावरण मन्त्रालयको समस्या देखाउँदै भने। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनिवार्य वातावरणीय मूल्याङ्कन रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
- उनले स्थानीय तहमा पनि मुआब्जाको नाममा उद्दण्डता बढेको बताए। '२ लाख ४ लाख नपर्नेलाई करोड भनेर अल्झाउने काम गर्न हुन्न', उनले भने यस्तोमा कानुन बमोजिम जानुपर्छ।
- प्रधानमन्त्रीले वन मन्त्रालयलाई पनि सम्झाउन भ्याए। 'वातावरण जोगिन्छ भन्दैमा खेत नजोत्ने भन्ने त हुँदैन, खेत नजोत्दा पो प्राकृतिक वातावरण हुन्छ। खेत जोत्दा त गड्यौलाहरु मर्न सक्छन्', ओलीले वन मन्त्रालयले वन मासिने भन्दै आयोजनाको काम प्रभावित भएको विषयमा समेत व्यङ्ग्य कसे। उनले वन मन्त्रालयको कुनै विभाग बादशाह हुन नसक्ने भन्दै राज्यको एउटा विभाग मात्र भएको भन्दै सचेत गराए।
- ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले नै पछि आवश्यक पर्ने क्षमताको बनाउन समेत उनले सम्झाए। उनले उर्जा नीति तत्काल बनाउने तर्फ सरकार जाने उल्लेख गरे। 'पहिला ट्रान्समिसन लाइन बनायो, अनि त्यसले धान्दैन अर्को बनायो भन्दा सबै आयोजना धान्ने बनाउनुपर्छ', उनको भनाई थियो।
कसरी समाधान?
राज्यले मुख्य रुपमा हाइड्रोमा ध्यान दिने भएपनि तत्कालका लागि सोलार, जिओ थर्मल र फोहोरबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाई थियो।उनले छिट्टै सिंहदरबार क्षेत्रमा सोलार राख्ने बताए। साथै नेपाली सेनाका ब्यारेकहरु, स्कूल र प्रहरी चौकीमा समेत सोलार राख्ने तयारी भएको बताए।
'अब छानामा सोलार प्यानल राखेर उत्पादन गरेर जनताले बेच्न पनि सक्छन्', प्रधानमन्त्रीले भने। उनले काठमाडौँलाई ग्रिन सिटी बनाउने र राजधानीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना समेत सुनाए।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन रोकिन नहुने उनको भनाई थियो।
ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरु समेत सहभागी भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भने – 'फाइलको पाना, किताबको पाना र श्रेस्ता पल्टाउने काममा ढिलाई नगर्नुस्, लगानी समस्या छैन।'
जिओ थर्मलबारे थप बुझेँ
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफूले जिओ थर्मल प्लान्टबारे बुझेको सुनाए। तातोपानी भएको ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको आफूले पाएको बताए।'जमिनमुनि वाष्पिकरणबाट इन्जिन चलाएर विद्युत निकाल्ने, अनि त्यस्तो ठाउँमा धेरै तातोपानी निकालेर पौडी खेल्ने ठाउँ बनाउने, होटल बनाउने', प्रधानमन्त्रीले योजना सुनाए।
जिओ थर्मल प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन छिमेकी देश भारतले समेत गर्न सकेको छैन। उत्तरी छिमेकी देश चीनले भने करिब २८ मेगावाट विद्युत जिओ थर्मल प्लान्टबाट निकाल्छ।
उपाध्यक्ष खतिवडा के भन्छन्?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यको प्रधान मन्त्रीको भनाईलाई सार्थक बनाउन वैकल्पिक ऊर्जामा जानुपर्ने बताउँछन्।'ऊर्जाको श्रोतको विविधिकरण गर्नुपर्छ, वैकल्पिक उर्जालाई ग्रिड सिस्टममा लैजानुपर्छ, वैकल्पिक ऊर्जा खरिद सम्झौताका लागि नीति बनाएर जानुपर्छ, धेरै वटा नियमनकारी निकाय छन्, त्यसलाइ एउटै बनाएर जानुपर्छ', खतिवडाको भनाई थियो।
उनले उर्जा संकट निवारण ऐन ल्याउनुपर्ने र त्यो ऐनले नै सबै काम गर्नसक्ने 'डिडेकेटेड डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।'
अहिले नेपालमा दैनिक अनुमानित १३५० मेगावाट विद्युत माग रहेको छ जसमध्ये ७ सय ५० मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ।
