- पहिलोपोस्ट -
आठ वर्ष अघि ठीक यही प्रक्रियाबाट भारतमा हचिन्सन एस्सारको सेयर भोडाफोनले खरिद गरेको थियो। यो खरिदमा भोडाफोनले सुरुमा अफसोर डिल भन्दै कर तिरेन। पछि करले पत्र लेख्यो, मुद्दा मामिला चल्यो र अहिले आर्बिटेशनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो।
के भएको थियो भोडाफोनमा ?
सन् २००७ मा बेलायती मोवाइल कम्पनी भोडाफोनले भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनायो । त्यसका लागि कम्पनीले नेदरल्याण्डमा भोडाफोन इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीको स्थापना गर्यो।उता हङकङका नागरिक लिका सिंहको कम्पनी हचिन्सन समूहले सन् १९९२ देखि भारतमा हचिन्सन एस्सार लिमिटेडको सेयर खरिद गर्न लाग्यो। यो कम्पनीसँग २००७ सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर हचिन्सन एस्सार लिमिटेडको महत्वपूर्ण सेयर थियो।
यी सेयरहरु करको प्रावधान खुकुलो भएको ट्याक्स हेभन केमन आइसल्याण्ड, मरिसस तथा बिर्टिस भर्जिन आइल्याण्डका गरी दर्जनौं कम्पनीमा बाँडिएको थियो। यी सबै कम्पनीको होल्डिङ भने केमन आइसल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी सिजिपि इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङसँग थियो।
फेरी यो सिजिपी इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङ कम्पनीलाई ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी हचिन्सन टेलिकम्युनिकेसन इन्टरनेसनल(एचटिआई) लिमिटेडले होल्ड गर्दथ्यो ।
११ फेब्रुअरी २००७ मा भोडाफोनले ११ अर्ब १० करोड डलरमा हिचन्सन एस्सार कम्पनीको सेयर खरिद गर्यो। तर वास्तवमा भने भोडाफोनको नेदरल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी भोडाफोन इन्टरनेसनल होल्डिङले ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डको एचटीआईसँग केम्यान आइसल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी सिजिपी इन्भेष्टमेन्टको सेयर खरिद गरेको थियो।
यही कम्पनी अर्न्तगत रहेका दर्जनौं मध्यस्थकर्ता कम्पनीबाट हचिन्सन एसार लिमिटेड इण्डियाको सेयर स्वामित्व भोडाफोनले हचिन्सनसँग लिएको थियो।
त्यतिवेला हचिन्सन एस्सार लिमिटेड इण्डियाको मूल्यांकन १८ अर्ब ८० करोड डलर गरिएको थियो र त्यसको ६७ प्रतिशत सेयर भोडाफोनले लिएको थियो। सन् २००७ फेब्रुअरी ११ मा सुरु भएको हचिन्सन एस्सारको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया भोडाफोनले ८ मे २००७ मा पूरा गर्यो।
भारतले लाइसेन्स दिएको भारतीय स्पेक्ट्रम प्रयोग गरेको र पुँजी बनाएको कम्पनीको सेयर स्वामित्व भारतको कर कार्यालयले पत्तो नै नपाइ हस्तान्तरण भएको थियो।
त्यसपछि भारतको आयकर विभाग जाग्यो।
११ अर्ब १० करोड डलरमा भएको कारोबारका आधारमा आयकर विभागले भोडाफोनलाई अप्रिल २००७ मा सात हजार नौ सय ९० करोड भारु माग्दै पत्र लेख्यो। त्यसपछि सुरु भयो भोडाफोन कर विवादको श्रृंखला। यो विवादले अनेक मुद्दा मामिला झेल्यो। यसैका कारण भारतमा आयकर एन १९६१ संसोधन गरेर 'रेट्रोएक्टिभ' कानून निर्माण गरियो।
विवाद सिर्जना भएको आठ वर्षपछि यो विवादमा अहिले भारत सरकार र भोडाफोन आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट चाहन्छन्। त्यसका लागि आर्विटेटरको नियुक्ति भैरहेको छ।
करको नजरमा भोडाफोन
सन् २००७ सेप्टेम्बरमा कर विभागले एचटिआइएललाई गरेको भुक्तानीमा किन कर नतिरेको भन्दै भोडाफोनलाई पत्र लेख्यो। कर विभागले सेयर जहाँ कारोबार भए पनि त्यसको सम्पत्ती भारतमा रहेको भन्दै त्यो कर मुक्त नहुने जानकारी दिएको थियो।विभागले २००७ अगस्टसम्म भोडाफोनले कर नितिरेपछि किन कालोसूचीमा नराख्ने भन्दै पत्र लेख्यो। यो पत्रको अर्थ थियो भोडाफोनले अब कर नतिरे करको रकममा व्याज र जरिवाना पनि जोडिनेछ।
आयकरले पत्र लेखेपछि भोडाफोन यो सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा कर विभाग आकार्षित नहुने भन्दै मुम्बई हाई कोर्टमा पुग्यो। मुम्बई हाइकोर्टले ३ डिसेम्वर २००८ मा कम्पनीको पुँजी सम्पत्ती भारतमा रहेको भन्दै यसमा कर तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो। कर उठाउन आयकर विभागले लेखेको पत्रलाई समेत अदालतले सही ठहरायो।
मुम्बइ हाईकोर्टको फैसलाविरुद्ध भोडाफोन सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो। २३ जनवरी २००९ मा अदालतले कर कार्यालयलाई आदेश दिंदै यो विषय करको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नपर्ने फैसला गर्न आदेश दियो।
यो फैसलाको आधारमा मे २०१० मा कर अधिकृतहरुले यो आफ्नो अधिकारमा पर्ने भन्दै फैसला गरे। त्यसपछि भोडाफोन फेरी मुम्बइ अदालतको फैसलाविरुद्ध सुप्रिम कोर्ट पुग्यो।
२६ नोभेम्वर २०१० मा सुप्रिम कोर्टले भोडाफोनलाई २५ अर्ब भारु तीन साता भित्र तथा ८५ अर्ब भारु बराबरको बैंक ग्यारेन्टी आठ साता भित्र पेश गर्न भोडाफोनलाई आदेश दियो।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि प्रधान्यायाधीशले नेतृत्व गरेको तीन सदस्यीय बेञ्चले २० जनवरी २०१२ मा भोडाफोन मुद्दामा आफ्नो अन्तिम फैसला सुनायो। अदालतले सिजिपिको सेयर नामसारीले भारतमा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएको तथा यस्तो नामसारीबाट हुने आम्दानी भारतीय करको विषय नहुने फैसला सुनायो।
भोडाफोनलाई राहात, करमा संशोधन
यो फैसलाले भोडाफोनलाई त राहत भयो तर सरकार भने चुप लागेर बसेन। तत्कालीन बित्त मन्त्री पी चिदम्बरमले यो विषयलाई लिएर आयकर कानूनको संशोधन प्रक्रिया सुरु गरे।उनले अब हुने यस्ता कारोबारमात्रै होइन भोडाफोन र त्यसअघि पनि यदि यस्ता कारोबार भएका छन् भने ती कम्पनीबाट कर उठाउने गरी 'रेट्रोएक्टिभ' कानून बन्यो। यसले भारतको कर्पोरेट घरानामा ठूलो भुकम्प गयो।
भारतको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा रहेको भोडाफोनले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चुनौति समेत दियो। तर ठूलो विरोधको बाबजुद पनि यो कानून लागू भयो। यही कानुन अर्न्तगत कर कार्यालयले अहिले भोडाफोनसँग दुई हजार करोड भारु तथा त्यसको व्याज र हर्जना दावी गरिरहेको छ।
कानूनी दाउपेच ज्यादै महँगो सावित हुन थालेपछि भोडाफोन अहिले कर विवादलाई मध्यस्थताकर्ताको माध्यमबाट टुङ्गाउन चाहन्छ ।
डेढ महिना अघि नोभेम्वर ६ मा भारत सरकारले भोडाफोन र कार्यन इनर्जीसँग करको मामिला आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्टका लागि आफू पनि खुला भएको र त्यसका लागि मध्यस्थताकर्ताको नियुक्ति हुन लागेको बताएको छ।
कर मामिलामा आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट गर्ने भोडाफोनको चाहना हो भने हामी पनि छलफलका लागि तयार छौं, अर्थ राज्यमन्त्री जयन्त सिंहले इकोनोमिक टाइम्ससँग भनेका छन्।
सुरुमा सात हजार नौ सय ९० करोड माग दावी गरेको कर कार्यालयले अहिले भोडाफोनसँग व्याज तथा हर्जना गरेर २० हजार करोड अर्थात दुई खर्ब भारु कर दावी गर्दै आएको छ ।
अहिले भारत सरकार र भोडाफोन दुवैले मध्यस्थकर्ताका लागि आ-आफ्ना मध्यस्थकर्ताको नाम सुझाइसकेका छन् तर दुवैको सहमतिमा राख्नुपर्ने तेस्रो मध्यस्थकर्ताको नाम भने टुङ्गो लागेको छैन।
दायित्व हचिन्सनको विवादमा भोडाफोन
लाभकर तिर्ने दायित्व सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी माथि हुन्छ। तर भारतमा सरकारले सेयर बेच्ने हचिन्सन टेलिकम इन्टनरनेसनललाई नसमातेर सेयर किन्ने भोडाफोनलाई समातेको छ।कारण लाभकर तिर्ने दायित्व सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीमाथि भए पनि सेयर बेच्दा किन्ने कम्पनीले लाभकरको रकम सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीलाई नदिइ आफै होल्ड गर्नुपर्छ। भारतमा भोडाफोनले एचटिआइको तर्फबाट त्यो रकम होल्ड नगरी भुक्तानी गरेका कारण भोडाफोन फसेको हो।
के नेपालमा पनि एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणमा भोडाफोन र भारत सरकारको जस्तै विवाद निम्तेला?, वा टेलियासोनेराले कर तिरेर नेपाल छाड्ला वा नेपाल सरकारले कर नै नतिरे पनि अहिलेको खरिद बिक्रीलाई सहजै उन्मुक्ति देला?
