एनसेलको डेढ खर्बको डिलमा सरकारको 'निगरानी', राजस्व उठाउनेबारे छलफल

• विज्ञान अधिकारी/पहिलोपोस्ट -

काठमाडौं : कर्पोरेट क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एनसेल खरिद बिक्री ‘डिल’ निगरानी गरिरहेको सरकारले के कति राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने बारे मूल्याङ्कन थालेको छ।

एनसेलको सेयर खरिद प्रक्रिया  देशबाहिर ‘अफसोर डिल’मा आधारित भए पनि नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार उठाउन सकिने राजस्वका बारेमा सरकारी अधिकारीहरु ‘जोडघटाउ’ मा जुटिरहेका छन्।

मलेसियन कम्पनी एक्जियटा र नेपालीका तर्फबाट भवानी सिंह श्रेष्ठले खरीद गर्ने भएपछि एनसेलको मूल्यांकन एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ। यसैका आधारमा राजस्व कति उठाउन सकिन्छ भनेर अर्थका अधिकारीहरु छलफलमा जुटेका हुन्।

एनसेल खरिदमा आकर्षित हुने ऐनको विश्लेषण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय यसबारे औपचारिक पत्र आएपछि कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झासँग बिहीबार परामर्श गरेको छ।

‘एनसेलको खरिद बिक्री सम्बन्धी आधिकारिक पत्र सरकारी निकायहरुमा आइपुगेको छैन,’ राजस्व सचिव राजन खनालले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘हाम्रा निकायहरुले पत्र पाएपछि राजस्व सम्बन्धी ऐन अनुसार कर असुली गर्नेछौँ।’

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एनसेलले खरिद बिक्री डिल सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उठ्न सक्ने राजस्वबारे सरकारी निकायहरुसँग परामर्श थालेका हुन्। अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ‘कोर क्याडर’ बीच कर असुलीका बारेमा घन्टौं छलफल भइरहेको छ।

अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी,  राजस्व सचिव खनाल, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल र राष्ट्र बैंकका माथिल्ला अधिकारीबीच एनसेल खरिदपछि राजस्व असुलीका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल भइरहेको हो।

छलफलमा एनसेल खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन आकर्षित हुने भन्दै औपचारिक पत्र आएपछि त्यही कानुन अनुसार राजस्व असुलीका लागि अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। एनसेल खरिदपछि औपचारिक रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।