- प्रकाश सिलवाल/रासस -
ज्ञवाली ‘आधुनिक बुटवल’ निर्माणका आर्किटेक्ट मानिन्छन्। पाल्पा निवासी ज्ञवाली यसअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिए। उनी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिन्छन्।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उनलाई नियुक्त गरेसँगै अब पुनःनिर्माणका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पपछि सरकारले कानुन बनाई प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको थियो । अघिल्लो सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गत असार ६ मा अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेललाई सो जिम्मेवारी दिएकामा अध्यादेशको अवधि सकिएपछि प्राधिकरण गत भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेशलाई छ महिनाभित्र संसद्ले पारित नगरे स्वतःनिष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यका रुपमा तारानिधि भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो।
व्यवस्थापिका–संसद्ले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले सो पदमा प्राप्त नाम (उम्मेदवारी) मध्ये योग्यतम् मानी ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको बताए। सरकारले मधुसुदन अधिकारीलाई प्राधिकरणको कामू सचिव पनि तोकेको छ। भूकम्पबाट मुलुकका १४ जिल्ला अति प्रभावित छन् भने ३१ जिल्ला प्रभावित छन्।
गोरखा भूकम्पका कारण आठ हजार ८९० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते भएका थिए । सरकारले गरेको अध्ययनका क्रममा आठ लाखभन्दा बढी घर तथा आवास भत्किएको पाइएको थियो।
प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा सरकार आलोचितसमेत भएको थियो भने सहयोगको घोषणा गरेका दातृ मुलुक र निकायले रकम फिर्ता हुने चेतावनी पनि दिएका थिए।
